उपमुख्यमंत्री तर उपमुख्यमंत्री ; फक्त २०२४ च्या लोकसभा मारायच्या आहेत हेच ध्येय..
राज्यातल्या सत्तानाट्याला दोन जबरदस्त वळणं मिळाली, एक म्हणजे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि दुसरं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. या दोघांचा शपथविधी पार पडला. लवकरच मंत्रीमंडळ विस्तार होईल.
निश्चितच राजकारणात वादळ निर्माण करणारा घटनाक्रम पाहता पुन्हा सिद्ध झालंय की राजकारणात काहीही होऊ शकतं. आज स्थिर असलेली राजकीय परिस्थिती उद्या अस्थिर होईल काय ?
उद्याचा राजकीय सारीपाट काय असेल हे प्रश्न डोक्यात घोंगावत असतात.
काळानुसार राजकारणाची दिशा बदलत चाललीये. लवकरच २०२४ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूका येतायेत. त्यात हे राजकरण कोणतं टोक गाठेल सांगता यायचं नाही. मात्र त्याच्या काही शक्यता आम्ही सांगू शकतोय आणि त्यातलीच एक शक्यता म्हणजे,
अलीकडे राज्यसभेचा एक खासदार निवडून आणायला आणि विधानपरिषद निवडणुकीत आमदार निवडून आणायला भाजपने काय लेव्हलचं राजकारण खेळलं हे आपण पाहिलं. आत्ता तर फडणवीसांनी जरी उपमुख्यमंत्री पद मिळवलं असलं तरीही सरकारचं कंट्रोल . तीन पक्षांना झुकवून फडणवीस यांनी पुढच्या २० वर्षांचं राजकारण आपल्याभोवतीच फिरणार याचा सूचक इशारा दिलाय.
हे पुन्हा येणं फडणवीसांनी जसं साध्य केलं तसंच नरेंद्र मोदींना २०२४ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान म्हणून निवडून आणणं मोदींना कसं साध्य होणार ?
तर त्यासाठी मोदींना ‘महाराष्ट्र’ आपल्या मुठ्ठीत हवाय. आणि त्याची कारणं म्हणजे,
१) लोकसभेत सर्वात जास्त खासदार पाठवणारा महाराष्ट्राचा २ रा क्रमांक लागतो.
देशाच्या लोकसभेत सर्वात जास्त खासदार पाठवतो तो म्हणजे उत्तर प्रदेश, युपीचे एकूण ८० खासदार लोकसभेत निवडून जातात तर त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. त्यानंतर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि इतर राज्यांचे क्रमांक येतो.
तर महाराष्ट्राचे लोकसभेत एकूण ४८ खासदार निवडून जातात. २०१४ मध्ये लोकसभेत महाराष्ट्रातून भाजपचे २३, शिवसेनेचे १८ असे मिळून युतीचे ४१ खासदार आणि इतर पक्षांचे ७ खासदार होते. तर २०१९ मध्ये लोकसभेत महाराष्ट्राचे युतीचे ४१ खासदार इतर पक्षांचे ७ खासदार जिंकून गेले होते.
क्रमांक १ वर असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे आधीच एकहाती वर्चस्व आहे. तिथे एकूण ८० पैकी ६४ खासदार हे भाजप आणि मित्रपक्षांचे आहेत. तर क्रमांक २ वर असलेल्या महाराष्ट्रात एकूण ४८ पैकी २३ खासदार आहेत.
यालाच धरून दुसरा मुद्दा म्हणजे,
२) २०२४ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका.
महाराष्ट्र भाजपने २०२४ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीची तयारी आधीच सुरू केली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेने युती केली होती आणि राज्यातील ४८ पैकी ४१ जागा युतीला मिळवता आलेल्या. भाजपने २५ जागा लढवल्या त्यात २३ जागा जिंकल्या तर शिवसेनेने २३ पैकी १८ जागांवर विजय मिळवला.
युती तुटली आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आलं होतं. तेंव्हापासूनच भाजपने सेनेच्याही लोकसभेच्या जागांवर डोळा ठेवल्याचं दिसून येतं कारण, २०२२ च्या जानेवारी महिन्यात फडणवीसांनी माध्यमांना बोलतांना सांगितलं कि, महाराष्ट्रात भाजपच्या लोकसभेच्या संख्या वाढवण्यावर भाजप प्रयत्न करत आहे.
त्यासाठी ‘मिशन ४८’ ची घोषणा फडणवीसांनी केलेली.
२०१९ मध्ये न जिंकलेल्या मतदारसंघांकडे लक्ष केंद्रित करणार आहोत, असं त्यावेळेस फडणवीस म्हणालेले. म्हणजेच भाजप शिवसेनेच्या लोकसभेच्या जागांवर किंव्हा मग सेनेचे १८ खासदार फोडण्याच्या तयारीत असावं.
सेनेच्या या जागा कोणत्या असू शकतात का ? तर बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाळ-वाशीम, परभणी, मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम, कल्याण, उस्मानाबाद, हातकणंगले, रामटेक यांसारख्या सेनेच्या ताब्यात असलेल्या मतदारसंघातील जागा जिंकण्याचा विचार करत आहे. थोडक्यात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातल्या थोड्या अधिक नाहीतर संपूर्ण ४८ जागा आपणच जिंकायच्या यासाठी भाजपने मोर्चेबांधणी सुरु झाली.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या बाबतीत बोलायचं तर,
२०२४ मध्ये भाजपचे एकच इंजिन असेल एवढे ध्यानात ठेवा असं फडणवीस म्हणत आहेत. पुढच्या १७ ते १८ महिन्यात विधानसभा निवडणुकांसाठी कसं काम करायचं याचं भाजपचं प्लॅनिंग रेडी असल्याचं भाजप नेते सांगतात.
त्यात भरीस भर म्हणजे आता शिंदे सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बनलेत, सोबतच काही गावपातळीवरील प्रभाव पाडतील अशी महत्वाची खाती भाजप स्वतःकडे घेईल ज्याचा फायदा पुढे जाऊन आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत, २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा फायदा होईल. भाजपला पुन्हा सत्ता काबीज करता आली तर लोकसभेच्या निवडणुकीत लोकसभेच्या जागांवर त्याचा प्रभाव पडेल.
हे झाले राजकीय गणितं आता आर्थिक गणितं देखील तितकेच महत्वाचे आहेत ते म्हणजे,
३) संपूर्ण देशभरात महाराष्ट्र हा केंद्राला सर्वात जास्त GDP कमावून देतो.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा वेगवान आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्राच्या जीडीपीपैकी २२% हिस्सा मुंबईतून येतो.
अलीकडेच महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर १२.१ टक्के असल्याचं सांगण्यात आलेलं. तर देशाचा विकास दर ८.९ टक्के असल्याचं या अहवालात सांगितलेले.
मात्र असं नाही कि, संपूर्ण महाराष्ट्राचा जीडीपी मुंबईतूनच येतो. किंबहुना महाराष्ट्राच्या जीडीपीपैकी ७८% संपूर्ण महाराष्ट्रातून येत असला तरी महाराष्ट्रासाठी मुंबई औद्योगिक, आर्थिकदृष्ट्या महत्वाची आहे म्हणून मुंबई महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग ठरतो. म्हणून श्रीमंत असलेली मुंबई भाजपच्या ताब्यात हवी आहे.
४) याच सर्व मुद्द्यांच्या आधारे, २०२४ मध्ये मोदींचं पंतप्रधान पद सुरक्षित करणं.
राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर जरी काँग्रेसची ताकद कमी झाली असली तरी इतर राष्ट्रीय पक्षांच्या मानाने काँग्रेस आणि नव्याने अस्तित्वात येऊ पाहणारी ‘तिसरी आघाडी’ ही २०१४ मध्ये मोदींच्या पंतप्रधान पदासाठी अडथळा ठरू शकते. याच तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार, उद्धव ठाकरे असे मोदी विरोधक पक्ष विरोधकांची मोट बांधण्याची रणनीती आखत आहेत.
यातला शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष महाराष्ट्रात बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग आहे.
अशा परिस्थितीत २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत खासदारांची आणि विधानसभा निवडणुकीत आमदारांची संख्या वाढवून भाजपला महाराष्ट्रात आणखी स्ट्रॉंग व्हायचंय कारण दिल्लीच्या राजकारणात महाराष्ट्राचं राजकारण महत्वाची भूमिका बजावत असते हा इतिहास आहे.
हे ही वाच भिडू