पंजाब व हरियाणामध्ये रस्त्यांच्या आजूबाजूला दिसणाऱ्या झाडांच क्रेडिट मराठी नेत्याला जातं.

रुकों रुकों सबर करो भई…

लगेच काय पण काय बोल्ताय राव, पंजाब आणि हरियाणात झाडं नाहीत अस होईल काय. इथं कायपण टाकलं तरी उगवतय. यांच काय कौतुकाय वगैरे वगैरेची टिमकी लगेच वाजवू नका. थांबा आधी विषय समजून घ्या..

तर कस असतय जेव्हा जमिनीची किंमत अधीक असतेय तेव्हा माणसं जास्तीत जास्त जमीन उपयोगात आणतो. आपण कसं महापालिकेनं १००० स्केअरफूटचा FSI ठरवून दिला तरी शे दोनशेचा काटा मारतो अगदी तसच.

म्हणजे काय तर उगी शेतात झाडं लावण्यापेक्षा पंजाबचा शेतकरी तिथे गहू, सरसों वगैरे लावायला प्राधान्य देतो. त्यामुळे सगळीकडे उपजावू शेतजमीनच. वनक्षेत्र, मोठमोठी झाडे तशी कमीच.

त्यातही आपण जी गोष्ट सांगतोय ती १९७० ते १९८० च्या काळातली. त्या वेळी तर रस्त्यांच्या दूतर्फा झाडी वगैरे असली भानगडच नव्हती. असली तरी ती विरळ…

मात्र १९८५ नंतरच्या काळात अगदी दिल्ली-चंदिगड रस्ता हिरवागार झाला. या रस्त्याने प्रवास करणाऱ्यांना स्वर्गप्राप्ती का काय ती मिळू लागली. याचं क्रेडिट एका महाराष्ट्रातील नेत्याला देण्यात येत.

त्याचं नाव मोहन धारिया..

मोहन धारिया स्वातंत्र्यसैनिक होते. ते उच्च न्यायालयाचे वकिल होते. १९५७ ते ६० च्या काळात ते पुणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक राहिले. या काळात त्यांनी देशभरातल्या कामगारांच्या न्यायासाठी नॅशनल लेबर सेंटरची स्थापना केली होती. पुढे प्रजा समाजवादी पक्षाचा त्याग करून त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

१९६० ते ७० च्या काळात ते राज्यसभेचे सदस्य राहिले.

यशवंतराव चव्हाण व डॉ. मोहन धारिया१९७४ साली प्रस्ताव मांडला. गोरगरिबांना अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू रास्त दरात मिळाव्यात यासाठी त्यांनी भारत सरकारला अहवाल सादर केला. त्यासाठी संपुर्ण भारतात अभ्यासदौरा करण्यात आला होता.

हा रिपोर्ट धारिया कमिटी रिपोर्ट म्हणून आजही ओळखला जातो.

असे हे मोहन धारिया.

तर १९७१ साली मोहन धारिया नियोजन मंत्री म्हणून कार्यरत होते. साधारण १९७२ च्या दरम्यान निसर्ग आणि पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी पहिली जागतिक परिषद स्टॉकहोम येथे पार पडली. या परिषदेसाठी भारतामार्फत मोहन धारिया उपस्थित होते. या परिषदेत योग्य पर्यावरणासाठी किमान ३३ टक्के जमीन वनांखाली असावी अशी चर्चा झाली.

या चर्चेचा खोलवर प्रभाव मोहन धारिया यांच्यावर पडला. त्यांनी परिषदेवरून येताच या विषय अभ्यास करण्यास सुरवात केली व या अभ्यासावर एक योजना आणली.

मॅंचिग ग्रॅंट अस या योजनेचं नाव

१९७३-७४ साली राज्य शासनांना केंद्र सरकारकडून मॅंचिंग ग्रॅंट देऊन झाडे लावण्यासाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपये आणि पाच वर्षांसाठी एकूण ५०० कोटी रुपयेची ही योजना धारिया यांच्या पुढाकारातून सुरू करण्यात आली.

या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे काम देखील धारिया यांच्याकडेच होते. त्यानूसार धारिया यांनी भारतातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवण्यास सुरवात केली.

वनीकरणाच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केल्यास राज्यांना येणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के खर्च केंद्र सरकार करेल अशी तरतूद यात देण्यात आली होती.

त्यांच्या या उपक्रमास प्रतिसाद देणारे पहिले राज्य होते हरियाणा. हरियाणाचे तत्कालिन मुख्यमंत्री बन्सीलाल हे मोहन धारिया यांचे मित्र होते. त्यांनी वनीकरणासाठी दरवर्षी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. लागलीच केंद्राने देखील हरियाणासाठी ५ कोटी राखीव ठेवले. १९७३-७४ च्या काळात एकूण १० कोटी रुपयांचा ही योजना होती.

या उपक्रमांतर्गत दिल्लीतून हरियाणाची सीमा चालू होते तेथून थेट चंदिगडपर्यन्त रस्त्यांच्या दूतर्फा झाडे लावण्यात आली. केवळ एकेका झाडांची रांग नव्हे तर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना २० ते २५ फूट जागा सोडून झाडे लावण्यात आली. म्हणजेच रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला २० ते २५ फूट रुंदीच्या पट्टाच झाडांनी आच्छादित करण्यात आला.

योजना सक्सेस झाली आणि तत्कालीन राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्या सुचनेनंतर पंजाब राज्याने देखील यात सहभाग घेतला.

पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यात एकप्रकारची चढाओढ लागली आणि एकामागून एक रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला झाडे लावण्यात आली. त्यामुळेच पुढील दहा वर्षात पंजाब व हरियाणाच्या रस्त्यांच्या दूतर्फा मोठ्ठी झाडे आली असे मोहन धारिया आपल्या पुस्तकात सांगतात.

मात्र याच योजनेविषयी महाराष्ट्राचा अनुभव सांगताना ते म्हणतात, मी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांकडे तुम्ही १० कोटी निधी द्या केंद्र १० कोटी देईल. आपण अशाप्रकारे झाडे लावू म्हणून अनेकदा पाठपुरावा केला मात्र महाराष्ट्राने योग्य तो प्रतिसाद दिला  नाही असे ते संघर्षमय सफर या आपल्या पुस्तकात वनराईची वाटचाल या भागात सांगतात.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.