घरखर्च, टपालखर्च, पगार असा सुमारे चार लाखांहून अधिक खर्च एका आमदारावर होतो

मुंबईमध्ये म्हाडातर्फे सर्वपक्षीय ३०० आमदारांना कायमस्वरूपी घरं देणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल अधिवेशनात केली. साहजिकच आहे यामुळे सर्वसामान्य जनता नाराज आहे.. आमदारांना काय कमी आहे आणि तुम्ही त्यांच्यासाठी फुकट घरं देताय अशी टीका होतेय.

हा निर्णय कुणासाठी…?

तर ज्यांना घरं देण्यात येणार आहेत ते ३०० विशेषतः ग्रामीण भागातील आमदार असणारेत.  

सद्या महाराष्ट्रात एकूण ३६६ आमदार आहेत. त्यातले २८८ हे विधानसभेत. तर ७८ हे विधान परिषदेत आहेत. त्यापैकी मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई इथून जवळपास ६० आमदार आहेत. उरलेल्या ३०० आमदारांना हि घरं दिली जाणार आहेत. त्या आमदारांची टर्म संपल्यानंतर देखील हि घरं त्यांच्याच मालकीचे असणारेत.

तर हि घरे पूर्णपणे मोफत नसून एका फ्लॅटची किंमत ७० लाख असणार आहे अस स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेलं आहे.. 

आता ज्या आमदारांना सरकार घरं देणार आहे त्यातले ९६ टक्के आमदार हे कोट्याधीश आहेत.  

याबाबतची आकडेवारी सरकारच्या वतीने जाहीर केलेली आकडेवारी आहे. ADR म्हणेजच Association for Democratic Reforms च्या रिपोर्टच्या आकडेवारीनुसार, २०१९ च्या विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी २६६ आमदार कोट्याधीश आहेत. 

यात पराग शहांचं नाव पाहिलं तर ते ५०० कोटींचे मालक आहेत. मंगलप्रभात लोढा जे साडेचारशे कोटींचे मालक आहेत. संजय जगताप जे अडीचशे कोटींचे मालक आहेत. 

एकूण आमदारांपैकी २२ टक्के आमदार हे २ ते ५ कोटींचे मालक आहेत. ११ टक्के आमदार हे २ कोटींचे मालक आहेत.  तर ६३ टक्के आमदार हे पाच कोटींची मालक आहेत. भाजप चे ९५ टक्के..शिवसेनेचे ९३ टक्के तर राष्ट्रवादीचे राष्ट्रवादीचे ८९ टक्के, तर काँग्रेसचे ९६ टक्के आमदार कोट्याधीश आहेत. यातल्या काही आमदारांची तर मुंबईत घरंही आहेत. मुंबईत राहण्यासाठी ऑलरेडी आमदार निवास असतांना देखील आता कायमस्वरूपी घरं देण्याची काय गरज आहे हा प्रश्न निर्माण केला जात आहे. 

पण जसं महाविकासआघाडी सरकार आलं तसं या सरकारने आमदारांच्या घरांच्या आणि आमदार निवासा संदर्भात आज पर्यंत काय केलं हे पाहिलं तर लक्षात येतं कि…

२०२१ च्या मे महिन्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून मुंबई येथील “मनोरा” या आमदार निवास्थानासाठी तब्बल ९०० कोटी रुपयांचं टेंडर काढलं होतं. यात राज्यातील आमदारांना राहण्यासाठी पंचरांकित सुविधा असलेले २ टॉवर्स उभारण्यात येतायेत. यातील एक टॉवर २५ मजली तर दुसरा ४० मजली असणार आहे. आमदारांसाठी यात भव्यदिव्य अशा खोल्या असणार असून सर्व अत्याधुनिक सुविधा येथे पुरवण्यात येणार आहेत. 

पण प्रश्न हा येतोच कि एवढे पैसे खर्च करून आमदार निवास आघाडी सरकारने उभारल पण त्यात किती आमदार राहतात याचाही विचार करायला हवा..

आता वळूया मुख्य मुद्द्यावर तो म्हणजे

एका आमदारावर सरकार किती खर्च करतं ?

आमदारांचा मासिक पगार आहे २ लाख ४० हजार ९७३ रुपये. अलीकडेच आघाडी सरकारने आमदारांचा स्थानिक विकास निधी वाढवला. तसेच आमदारांच्या पीए, ड्रायव्हरचे पगार वाढवले. ड्रायव्हरचा पगार १५ हजारांहून २० हजार केला. तर पीए चा पगार २५ हजारांवरून ३० हजार केला. त्यांच्या कॅम्युटर चालकाला १० हजार पगार दिला जातो. 

यासोबतच आमदारांना ३० हजार ९७४ रुपये महागाई भत्ता दिला जातो. टपाल खर्चासाठी १० हजार, फोन बिल ८ हजार,  अधिवेशनाच्या काळात २ हजार दैनिक भत्ता दिला जातो. त्यांना राज्यात रेल्वे प्रवास तर मोफत असतो. तर विमान प्रवास राज्यात ३० वेळा आणि बाहेर ८ वेळा मोफत असतो. तसेच आमदारांचा वैद्यकीय उपचारांचा ९० टक्के खर्च सरकार करत असतं.  

आता पेन्शनच बघायला गेलं तर आमदार हयात असेपर्यंत त्यांना ५० हजार रुपये महिना दिला जातो. त्यांच्या निधनानंतर आमदारांच्या पत्नीला ४० हजार रुपये महिना दिला जातो. आता राज्यात ८१२ माजी आमदार आहेत. त्या माजी आमदारांवर सरकार महिन्याला ६ कोटी खर्च करतंय.

म्हणजेच एका आमदारावर सरासरी ७४ हजार रुपये खर्च येतो महिन्याला. 

इतिहासातील पाहिलं तर,

१९७७ साली आमदार पेन्शन हे २५० रुपये होते आणि आज ते ५०,००० रुपये इतकं झालं आहे....२५० रुपये ते ५० हजार हा पेन्शन चा आकडा २०० पटींनी वाढला.  अलीकडच्या काही काळातील बघायचं तर २०१० च्या अगोदर आमदारांचा पगार ४४ हजार होता. तो नंतर ७५ हजार करण्यात आला.

त्यानंतर २०१६ मध्ये देखील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने आमदारांच्या पगारात भरघोस वाढ करण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. तेंव्हापासून आमदारांना प्रधान सचिवाच्या बरोबरीचे पगार आणि भत्ते मिळायला सुरुवात झाली. 

आता हि सगळी माहिती…आमदारांवर होणारा खर्च पाहिल्यास यावरून तुम्हीच विचार करा. आमदारांच्या घरांबाबत घेतलेला निर्णय योग्य कि अयोग्य….

हे हि वाच भिडू :

• सायकलवरून फिरणाऱ्या नेत्याचं नाव पुढं झालं आणि सगळ्याच आमदारांनी पगार वाढवून घेतला..
• या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे पगार केरळ राजस्थानपेक्षा जवळपास दुपटीने जास्त आहेत..
• राज्यातील आमदारांनी ६ महिन्याचे वेतन कोकणाकडे वळवले तर किती मदत उभी राहू शकते?