मोरारजी धर्मांतराच्या विरोधात कायदा आणणार होते, पण मदर तेरेसांच्यामुळे ते मागे घ्यावे लागले

आणीबाणी नंतर १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच बिगर कॉंग्रेस सरकार सत्तेत आल होते. यामुळे असे म्हणतात की, आणीबाणी दरम्यान झालेल्या त्रासाची परतफेड मतदारांनी केली.

मतदारांनी कॉंग्रेसला बाजूला ठेवत सत्तेची चावी जनता पक्षाच्या हातात दिली होती. कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेले मोरारजी देसाई ८१ व्या वर्षी बिगर काँग्रेसी पहिले पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला होता. मात्र ते सुद्धा आपला कार्यकाल पूर्ण करू शकले नाही. आणि १९८० मध्ये पुन्हा एकदा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या.

१९ महिन्या नंतर जेव्हा आणीबाणी संपविण्यात आली तेव्हा देश दुसऱ्यांदा स्वतंत्र झाला अशी भावना विरोधकांमध्ये होती. आणीबाणी दरम्यान विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना कारागृहात पाठविण्यात आले होते. आणीबाणी नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर जनसंघ, कॉंग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी हे पक्ष एकत्र येत जनता पक्षाची स्थापना केली होती.

आणीबाणी नंतर घेण्यात आलेल्या या लोकसभा निवडणुकीत जनता पक्षाने प्रचार केला की, देशात लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित करायची आहे. लोकशाही किंवा तानाशाही निवडण्याची वेळ आली अशा प्रकारे प्रचार करत जनता पक्ष मतदारांपुढे गेली होती.

कॉंग्रेसला बाजूला ठेवत भारतीय मतदारांनी जनता पक्षाचे २९५ खासदार निवडून दिले होते. पुढच्या वर्षीच इंदिरा गांधी यांनी म्हणजेच १९७८ मध्ये कॉंग्रेस-आय या पक्षाची स्थापना केली होती. पक्षाच्या स्थापने नंतर पहिला महिन्यानंतरच कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुक कॉंग्रेस-आय जिंकली होती. तर दुसरीकडे जनता पक्षाकडून कुठलेही ठोस पावले उचलण्यात येत नव्हती.

तसेच जनता पक्षात अंतर्गत कलह वाढला होता. याला अजून एक गोष्ट कारणीभूत ठरली. ते म्हणजे मुळचे जनसंघाचे असणाऱ्या ओ. पी. त्यागी यांनी २ डिसेंबर १९७८ झाली लोकसभेत धर्मस्वातंत्र्याचे विधेयक मांडले होते. हे खासगी विधेयक होते. मात्र ओ. पी. त्यागी हे जनता पक्षाचे खासदार असल्याने त्याला मिशनरी

धर्मस्वातंत्र्याचे विधेयक काय होते?

या विधेयकामुळे देशात कोणालाही कोणाचे सक्तीने धर्मांतर करता येणार नव्हते. देशातील कोणत्याही नागरिकाला रोख किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने आपला धर्म बदलण्यास भाग पाडले केले जाऊ नये. अशा प्रकारे धर्मांतर करणे गुन्हा ठरविण्यात यावा असे विधेयकात म्हटले होते.

यामुळे देशभर नवीनच वाद निर्माण झाला होता.

धर्मांतराचा विषय असल्याने यात अनेक जण आपआपली मते मांडू लागले होते.

अगोदर पंतप्रधान मोरारजी देसाई हे सुद्धा या धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाच्या बाजूने होते. त्यानंतर मदर तेरेसा या वादात उतरल्या. त्यांनी मोरारजी देसाई यांना पत्र लिहून अशा प्रकारेचे विधेयक पास करून चूक करत असल्याचे लिहले होते. तसेच मिशनरी संस्थानी देशभरातील आपले संस्था बंद करण्यात येईल असे सांगितले होते. तसेच विविध ठिकाणी विशेष प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात येऊ लागल्या होता. याचा परिमाण केंद्र सरकारवर झाला.

मदर तेरेसा आणि मिशनऱ्यानी आवाज उठविल्या नंतर मोरारजी देसाई यांनी धर्मस्वातंत्र्याच्या विधेयक असणारे समर्थन मागे घेतले होते. मदर तेरेसा यांनी एक प्रकारे निषेधाचा खालीताच पाठवला होता.  यावरून जनता पक्षात फुट पडली होती. जनसंघातील खासदार एकीकडे आणि इतर दुसरीकडे असे चित्र निर्माण झाले होते.

ओ. पी. त्यागी यांचे विधेयक बारगळले तरीही त्या विरोधात जनता पक्षातील नेत्यांनी समान कार्यक्रमाला हरताळ असल्याची टीका करण्यात येऊ लागली होती. मदर तेरेसा आणि जनता पक्षातील इतर नेत्यांनी विरोध केल्याने मोरारजी देसाईंना धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मागे घ्यावे लागले होते.

हे ही वाच भिडू

• भारतीय राजकारणातलं पहिलं सेक्स स्कॅन्डल, ज्यामुळे जगजीवन राम यांचं पंतप्रधानपद हुकलं !
• न्यायालयाच्या सन्मानार्थ खुद्द देशाचे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर झाले होते !
• पंतप्रधान बनण्यासाठी दोन सरकारं पाडली, पण तरीही पंतप्रधानपदाने हुलकावणी दिली !
• मुलाने सरकारी गाडी वापरली म्हणून स्वत:च्या खिश्यातून पैसे भरले, गोष्ट प्रामाणिक पंतप्रधानाची.