मदर तेरेसांनी स्थापन केलेल्या संस्थेला आता परदेशातून देणगी घेता येणार नाही

मदर टेरेसांचा जन्म  युरोपातील सध्याच्या नॉर्थ मॅसिडोनियामधला.  १८व्या वर्षी  ‘अंतरात्म्याचा’ (call within call) आवाज ऐकून टेरेसांनी समजातील दुर्बलांच्या सेवेसाठी घर सोडलं ते कायमचंच. ‘ख्रिश्चन नण’ म्हणून  शपथ घेतल्यांनंतर दीनदुर्बलांची सेवा करण्यासाठी त्यांनी निवडलं भारताला. सुरवातीला कॉन्व्हेंट शाळेत शिक्षक म्हणून सेवा देण्यास सुरवात केल्यानंतर त्यांनी मग निराधार जेष्ठ लोकं, विकलांग, कुष्ठरोगी यांची त्या सेवा करू लागल्या.

मदर टेरेसा यांना दीनदुबळ्यांच्या सेवेसाठी अनेक पुरस्कार देऊन  गौरवण्यात आलं. त्यात १९७९ मध्ये देण्यात आलेलं ‘नोबेल पीस प्राईझ’ हे सर्वोच्च होतं. 

त्यांच्या या कामात १९५० मध्ये त्यांनी स्थापना केलेल्या ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटीज’ या संस्थेचा सिंहाचा वाटा होता.मदर टेरेसा यांच्याशी संबंधित असलेली ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीज’ ही संस्था आता वेगळ्याच कारणामुळं चर्चेत आलेय. 

गृह मंत्रालयाने ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीज’ संस्थेची सर्व बँक खाती गोठवल्याची बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं. 

‘ख्रिसमसच्या दिवशी केंद्रीय मंत्रालयाने मदर तेरेसा यांच्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटीची सर्व बँक खाती गोठवली हे ऐकून आश्चर्य वाटलं. यामुळे २२ हजार रुग्ण आणि मिशनऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडे अन्न किंवा औषध उरलेली नाहीत. कायदा शीर्षस्थानी असू शकतो, परंतु मानवतेसाठी केलेल्या प्रयत्नांशी तडजोड होऊ शकत नाही’. असं ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटलं.

सोशल मीडियावर सरकारनं असा निर्णय घेतला म्हणून जोरदार टीका झाली मात्र गृह मंत्रालयानं आपली बाजू मांडल्यानंतर वेगळंच सत्य पुढं आलं.

गृह मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की चॅरिटीने स्वतः बँकेला पत्र लिहून त्यांची बँक खाती निलंबित करण्याची विनंती केली आहे. स्टेट बँकेनं ऑफ इंडियाने कळवलय की मिशनरीज ऑफ चॅरिटीने स्वतः SBI ला त्यांची खाती गोठवण्याची विनंती पाठवली आहे. पण मामला इथंच शांत होण्यारातला नव्हता. 

मात्र गृहमंत्रालयाने पुढे जाऊन सांगितले की त्यांनी संस्थेच्या ‘फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट ‘(FCRA) परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता.

 ‘फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट ‘(FCRA) चा परवाना परदेशातून देणगी घेण्यासआवश्यक असतो.संस्थेच्या विरोधात काही चुकीचे ‘इनपुट’ आल्यानं परवण्याचं नूतनीकरण केलं नसल्याचं गृहमंत्रालयं म्हटलंय.

गुजरातमध्ये संस्थेच्या विरोधात असलेल्या एफआयआरमुळंही संस्था गृहमंत्रालयाच्या रडारवर आली होती .

या महिन्याच्या सुरुवातीला गुजरातमधील बडोदा येथे ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीवर’ मुलींचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तिथं ही संस्था बालगृह चालवते. बालगृह चालवण्याच्या नावाखाली मुलींना बळजबरीने बायबल वाचण्यास आणि क्रॉस घालण्यास सांगितले जात असल्याचा आरोप  हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला होता. तसेच इतर धर्माच्या लोकांचे काही विवाह ख्रिश्चन रितीरिवाजानुसार केले जात होते. मात्र, संघटनेने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. या प्रकरणी एफआयआरही नोंदवण्यात आला होता ज्याचा पोलीस तपास करत आहेत. 

ममता बॅनर्जींचा आरोप, त्यावर लगेच गृहमंत्रालयाचं स्पष्टीकरण, पुन्हा काँग्रेसची या प्रकरणात उडी त्यामुळं हे प्रकरण चांगलाच तापलं. या सगळ्यांमागे गोव्याच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीचं राजकरण असल्याचं जाणकार सांगतायत.

हे ही वाच भिडू :

• मदर तेरेसा प्रियांकाला ‘सिस्टर हो’ म्हणून मागे लागल्या होत्या.
  
• मोदी सरकारने मदर तेरेसांच्या निळ्या काठाच्या पांढऱ्या साडीवरचा कॉपीराईट का मान्य केला होता…?
• शेकडो लेकरांना आधार देणाऱ्या इंदिरा मावशीनां कोकणच्या मदर तेरेसा अशी ओळख मिळाली…