पंतप्रधानांनी नावाजलेल्या कोरोनाच्या MP मॉडेलची मापं का काढली जात आहेत?

By टिम बोलभिडू On May 20, 2021 Last updated May 20, 2021

कोरोना विषाणूमुळे देशात हाहाकार सुरूच आहे. कोरोना संक्रमितांत दररोज वाढ होतेय. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार बरोबर केंद्र सरकारही कोरोनावर मात करण्याचा सतत प्रयत्न करतयं. या दरम्यान, कोरोना व्हायरस नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मध्य प्रदेश मॉडेलचे कौतुक केले आहे.

मध्य प्रदेशात गेल्या काही दिवसांपासून संक्रमितांच्या संख्येत घट दिसून येत असून रिकव्हर होणाऱ्या रूग्णांची संख्या जास्त आहे. याची दखल केंद्राने देखील घेतली.

18 मे रोजी पंतप्रधान मोदींनी कोरोना साथीच्या विषयावर अनेक राज्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पंतप्रधानांनी डीएमने केलेल्या कामांची व सूचनांबरोबर पुढच्या रणनीतीवर चर्चा केली. या व्हर्च्युअल मिटिंगमध्ये पंतप्रधानांनी कोरोना व्यवस्थापनाच्या संदर्भात मध्य प्रदेश मॉडेलचे कौतुक केले.

त्यावेळी ते म्हणाले की,

कोरोना आता शहरांमधून ग्रामीण भागात पसरला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा, गट आणि पंचायत स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या आहेत. विरोधी पक्षातील सर्व लोक यात सामील झाले आहेत. लोकांशी संपर्क साधण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. आणि मध्य प्रदेशात आणखी चांगले काम केले गेले आहे. एवढंच नव्हे तर पंतप्रधान कार्यालयाने मध्य प्रदेश मॉडेलची लिखित कॉपी देखील मागवली आहे.

हे तर झालं पंतप्रधानांचं मत, पण खरा ग्राऊंड रिपोर्ट काय आहे?

कोरोनाचे मध्य प्रदेश मॉडेल खरोखरच उत्कृष्ट आहे आणि त्याचे पालन इतर राज्यांनीही केले पाहिजे?का असे बरेचसे प्रश्न उपस्थित होतायेत.

तर सगळ्यात आधी मध्य प्रदेशाच्या कोरोना अवस्थेविषयी बोलायचे झाल्यास राज्यात आतापर्यंत 7.1 लाखपेक्षा जास्त प्रकरण समोर आली आहेत. 18 मे पर्यंत जवळपास 83 हजार सक्रिय प्रकरणे आहेत. आतापर्यंत 7,139 लोकांच्या मृत्यूची नोंद आहे. 18 मे रोजी 5,412 नवीन प्रकरणे नोंदवली गेली, तर एका दिवसात 70 लोकांचा मृत्यू झाला. राज्यात इंदौर, भोपाळ, ग्वालियर, जबलपूर आणि रतलाम या जिल्ह्यांना कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलाय.

दरम्यान, सध्या मध्य प्रदेशात कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी होत आहे. पॉझिटिव्हीटी रेट 7.7 वर पोहोचला आहे. पण ज्या वेगाने रूग्णांच्या संख्येत घट होत्य, ती प्रश्नांच्या भोवऱ्यात आहे.

मध्यप्रदेशात गेल्या एका महिन्यात सरासरी चाचणीत कोणतीही लक्षणीय घट किंवा त्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसत नाही, परंतु संसर्ग दर गेल्या एका महिन्यात 25 टक्क्यांवरून खाली 8 टक्क्यांपर्यंत आला आहे. जर आपण एका महिन्याचा डेटा पाहिला आणि काही प्रसंग सोडले तर केवळ घट दिसून येते. अशा परिस्थितीत अनेक तज्ञ यावर प्रश्न उपस्थित करतायेत.

शिवराज सरकार खोटे बोलतेय?

एका वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार सरकारी रेकॉर्डनुसार मार्च आणि एप्रिल महिन्यात नॉन कोविड मृत्यू जवळजवळ तीन पट वाढले आहेत. परंतु या मृत्यूंमागचं कारण सांगायला सरकार टाळाटाळ करतयं. सरकारकडे याबाबत कोणतेच उत्तर नाही. मार्चमध्ये भोपाळमध्ये कोरोनाने 912 जणांचा मृत्यू झाला, ते एप्रिलमध्ये वाढून 2758 वर कसे पोहोचले ? याचे उत्तर सरकारकडे नाही.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

त्याचप्रमाणे इंदौरमध्ये मार्च ते एप्रिलमध्ये 745 मृत्यूंचा आकडा 2378 पर्यंत कसा पोहोचला? सरकारच्या म्हणण्यानुसार मार्च ते 18 मे या कालावधीत कोविडमधील मृतांची संख्या अवघ्या 3 दिवसात 100 पार झाली आहे.

पण संबंधित वृत्तपत्राचा अहवाल सरकारच्या या दाव्याला फेटाळत आहे.

या अहवालात मध्य प्रदेशातील 26 जिल्ह्यांतील 26 पत्रकारांकडून हा डेटा गोळा केला गेलाय. ज्यात सांगितले की, केवळ मार्च महिन्यातच कोविडने 26 जिल्ह्यांमध्ये 868 जणांचा मृत्यू झालाय आणि नॉन कोविडमुळे 3783 जणांचा. परंतु एप्रिलमध्ये ही आकडेवारी पूर्णपणे बदलेली दिसतेय.

एप्रिलमध्ये, नॉन कोविड मृत्यूची संख्या 11,002 वर पोहोचली, जी प्रश्नांच्या कचाट्यात आहे. एप्रिलमध्ये कोविडमुळे 10,599 लोक मरण पावले. अशा परिस्थितीत कोरोना नसलेल्या मृत्यूची संख्या जवळजवळ तीन पट कशी वाढली? असा प्रश्न येणे सहाजिकच आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार देवास, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, दमोह, टीकामगड यासारख्या जिल्ह्यात मार्चमध्ये कोविडने एकही मृत्यू झालेला नाही. 18 मे रोजी केवळ एका दिवसात मध्य प्रदेशात 5 डॉक्टरांचा मृत्यू झालाय, परंतु सरकार म्हणतेय की सर्व काही ठीक आहे.

2 महिन्यांनंतरही नाही मिळाली सीटी स्कॅन मशीन

अहवालानुसार कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी जिल्हा रूग्णालयात सीटी स्कॅन मशीन बसविल्याचे सांगितले जात होते, परंतु कोरोनाची प्रकरणे कमी होऊ लागली तेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडं दूर्लक्ष केलं. कोरोनाची दुसरी भीषण लाट आली तेव्हा अधिकारी पुन्हा जागे झाले.

मार्च 2021 मध्ये 30 जिल्हा रूग्णालयात सीटी स्कॅन बसविण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली. तीन कंपन्यांना 4 क्लस्टरमध्ये विभागले गेले आणि त्यांना सीटी स्कॅन मशीन बसवण्याचे काम देण्यात आले. 2 महिन्यांनंतरही अद्याप 10 जिल्ह्यांमध्ये साइट निवड झालेली नाही. कंपन्यांचे प्रतिनिधी अद्याप 18 जिल्ह्यात पोहोचलेले नाहीत.

शिवराज सरकारने आरटीपीसीआर चाचणी केली कमी?

कोरोना तपासणीसाठी रॅपिड अँटीजन टेस्ट सातत्याने प्रश्नांच्या कचाट्यात आहे, परंतु शिवराज सरकारने रॅपिड अँटीजन टेस्टची संख्या वाढविली आहे. राज्य सरकारचा यामागचा अंदाज असा की, 4 मे रोजी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) अँन्टीजेन टेस्ट वाढविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

माहितीनुसार 4 मेपर्यंत मध्य प्रदेशात आरटीपीसीआरच्या 67-70 टक्के चाचण्या घेण्यात आल्या. या कालावधीत, संसर्ग दर 20 टक्क्यांच्या जवळ होता. 5 मे रोजी आरटीपीसीआर चाचणी 60 टक्के आणि अँटीजेन 40 होती. पण 18 मे पर्यंत ही आकडेवारी उलटी झाली आहे. आरटीपीसीआर 40 टक्के राहिले आणि अँटीजेन टेस्ट 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. मध्य प्रदेशात संसर्ग दर कमी होण्याचे मुख्य कारण अँटीजेन चाचणीत होणारी वाढ असल्याचे तज्ज्ञ सांगतायेत.

अशा परिस्थितीत कौतुकांचा वर्षाव होत असलेल्या मध्यप्रदेश मॉडेलचा खरा चेहरा कोणता, याचा अंदाज लावणं अवघड होऊन बसलयं.

हे ही वाच भिडू.