MPSC ने राज्यसेवेच्या पात्र उमेदवारांना आता आत्महत्येच्या टप्प्यावर आणून ठेवलं आहे…

स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामधील उथळ आणि भोंगळ कारभार समोर आला होता. मागच्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या परीक्षा, मुलाखती, निकाल आणि नियुक्ती यामुळे आयोगावर MPSC च्या या टप्प्यातील उमेदवारांकडून बरीच टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनानं आश्वासन दिले आणि आयोगाचा कारभार सुधारेल अशी आशा उमेदवारांनी बाळगली होती.

मात्र अजूनही MPSC चा कारभार जैसे थे असून अद्यापही प्रश्न सुटलेले नसल्याचा आरोप पुन्हा एकदा उमेदवारांनी केला आहे. त्यामुळेच राज्यसेवेतील पात्र ४१३ उमेदवारांनी १० सप्टेंबर रोजी आयोगाच्या कार्यालयासमोर सामूहिक आत्महत्येचा इशारा दिला आहे. म्हणजेच एक प्रकारे आयोगाने आता उमेदवारांना अक्षरशः आत्महत्येच्या टप्प्यावर आणून ठेवले आहे असं म्हंटल्यास वावगं ठरणार नाही.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

जुलै २०१९ ला राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर मार्च २०२० मध्ये मुलाखत प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि जून २०२० ला अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये ४२० पैकी ४१३ उमेदवार निवडण्यात आले. यात उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी या पदांचा समावेश होता. मात्र त्यावेळी शासनाकडून या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली नव्हती.

यानंतर ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आणि या उमेदवारांच्या नियुक्त्या न्यायालयीन निर्णयात अडकल्या. पुढे ५ मे २०२१ रोजी न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. मात्र न्यायालायने त्यावेळी सांगितले होते कि ९ सप्टेंबर २०२० च्या पूर्वीच्या ज्या नियुक्त्या आहेत, त्या अबाधित राहणार आहेत.

मात्र यानंतर देखील शासनाने या पात्र ४१३ उमेदवारांना नियुक्ती देऊ केली नाही, असा आरोप उमेदवार करतात. या दरम्यान या पात्र उमेदवारांच्या दाव्यानुसार त्यांनी अनेकदा शासनाकडे नियुक्तीची मागणी केली. सरकारचा निषेध म्हणून हक्काच्या नियुक्त्या रखडल्याचा वर्षपूर्ती सोहळा करण्यात आला. पण सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

याआधी देखील १० जुलैला या उमेदवारांनी सामूहिक आत्महत्येची मागणी केली होती. त्यावेळी १५ जुलै २०२१ रोजी शासनाने आरक्षणाच्या निकालामुळे नियुक्त्यांमध्ये अडचणी येऊ नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निकाल revise करण्याचा शासन आदेश काढला. सोबतच निवड यादी तात्काळ सुधारीत करून शिफारसपत्र देण्याबाबत सूचना केल्या.

यानुसार आयोगाने SEBC प्रवर्गातील ४८ जागा खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट केल्या आणि २५ आणि २६ ऑगस्टला अतिरिक्त १०४ विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यानंतर पुढच्या ४ ते ५ दिवसात या मुलाखतींचा निकाल अपेक्षित होता. मात्र उमेदवारांच्या दाव्यानुसार त्यावेळी आयोगाने १० दिवसात निकाल लावतो असं आश्वासन दिले. मात्र आता १० दिवस उलटले तरी आयोगाने निकाल लावला नाही. 

याबाबत बोल भिडूशी बोलताना उमेदवार सांगतात, आज जेव्हा आम्ही निकालाबाबत आयोगाकडे चौकशी केली तेव्हा पुढच्या १० दिवसात निकाल लावतो असं आश्वासन दिले आहे. या दरम्यान राज्यसेवेच्या मार्च २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल ६ सप्टेंबरला जाहीर झाला आहे, पण आमच्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी होऊन देखील अजून अद्याप नियुक्ती झाली नाही.

परिणामी आता या उमेदवारांची चलबिचल सुरु झाली आहे.

याच कारण सांगताना एक उमेदवार बोल भिडूशी बोलताना म्हणतात कि, आयोगाने १० सप्टेंबर पर्यंत निकाल लावणं गरजेचं आहे. म्हणजे शासनाकडून आम्हाला लवकरात लवकर नियुक्ती मिळून १ ऑक्टोबर पासून आमचे यशदा आणि वनामती या संस्थांमध्ये आमचे प्रशिक्षण सुरु होईल.

सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र राज्य यशदा आणि वनामती या संस्थेकडे पाठपुरावा केला असता आमच्या प्रशिक्षण संदर्भात त्यांची पूर्ण तयारी झाल्याचे सांगितले आहे. त्या अनुषंगाने MPSC ने तात्काळ कार्यवाही करणे गरजेचं आहे.

जर हि सगळी प्रक्रिया लवकरात लवकर झाली नाही तर ऑक्टोबरमध्ये कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जर तिसरी लाट आली तर आमची नियुक्ती पुन्हा राखडण्याची भीती आम्हाला वाटत आहे. त्यामुळेच १० सप्टेंबर पूर्वी सुधारित निवड यादी जाहीर करून तात्काळ शिफारसपत्र द्यावीत. अन्यथा आता आत्महत्येशिवाय कोणताही पर्याय नसणार आहे असं उमेदवार म्हणत आहेत.

एकूणच काय तर आयोगाने आता लवकरात लवकर या उमेदवारांचा निकाल लावून शासनाकडून त्यांना नियुक्त्या देणे गरजेचं आहे. त्यासाठी आयोगाने युद्धपातळीवर काम करण्याची मागणी सध्या MPSC उमेदवारांमध्ये होतं आहे.

हे हि वाच भिडू

• ३१ जुलैअखेर MPSC च्या जागा भरणार होते, आज १ तारीख : दादांनी सपशेल गंडवल
• आबांमुळे MPSC एका वर्षात पीएसआय भरती करून त्यांना नोकरीवर रुजू करायची
• म्हणून आत्ताच्या घडीला MPSC हाच प्लॅन B ठेवायला हवयं…