आरक्षण रद्द : MPSC च्या नियुक्ती, निवड व प्रवेश प्रक्रियेत असणाऱ्या मुलांच काय होणार..

जेवायला वाढायचं, ताटात पंचपक्वान्न असतं, पण ऐनवेळी काही तरी घोळ होतो आणि हाता-तोंडाशी आलेला घास जाण्याची वेळ भरल्या तटावर येते. अशीच काहीशी अवस्था मराठा समाजातील MPSC च्या विद्यार्थ्यांची आजच्या घडीला झाली आहे.

काल सर्वोच्च न्यायलायनं ऐतिहासिक निकाल देत मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण रद्द केलं. यात शासनानं २०१८ मध्ये केलेला कायदा घटनाबाह्य असल्याचं घोषित करतं असतानाच गायकवाड आयोगाचा अहवाल देखील अस्विकारहार्य असल्याचं सांगितलं. तसचं १९९२ च्या इंदिरा सहानी खटल्यात घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला आहे.  

पण यामुळे सध्या मराठा समाजातील MPSC उमेदवारांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास जाण्याची वेळ आली आहे.

न्यायालयानं काल निकाल देताना २ गोष्टी स्पष्ट सांगितल्या. त्यातील १ म्हणजे मेडिकल, इंजिनिअरिंग आणि इतर विविध शाखांमधील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश उच्च न्यायालयानं २७ जून २०१९ या दिवशी दिलेल्या निकालापासून ते सर्वोच्च न्यायलयाच्या ९ सप्टेंबर २०२० या दरम्यान दिलेल्या निकालापर्यंत झाले आहेत, ते अबाधित राहणार आहेत. त्यांच्या प्रवेशावर या निकालाचा कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होणार नाही.

तसेच याच कालावधी दरम्यान ज्यांची शासकीय सेवेत नियुक्ती झाली आहे, त्या सर्व नियुक्त्या अबाधित राहणार आहेत.

पण आता प्रश्न आहे तो, ज्यांचा अद्याप निकाल बाकी आहे, नियुक्ती बाकी आहे, त्या उमेदवारांचं काय?  

या संदर्भात सगळी माहिती जाणून घेण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे मात्र अद्याप नियुक्ती मिळालेली नाही, त्या उमेदवारांशी संपर्क साधला. त्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर यावर सविस्तर माहिती सांगितली. 

हे उमेदवार सांगतात,

एक तर सध्या शासनाकडे एक तात्काळचा उपाय आहे तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणं, आणि प्रकरण पुन्हा न्यायप्रविष्ट बनवणं. पण जर न्यायालयानं ही याचिका फेटाळली तर मात्र उमेदवारांचं नुकसान फिक्स आहे.

आता हे नुकसान प्रत्येक टप्पयावर असलेल्या उमेदवाराचं वेगवेगळं असणार आहे.

भरती प्रक्रिया सुरु असलेले उमेदवार 

यात ज्या उमेदवारांची प्रक्रिया सुरु झाली आहे, यात मग काहींची पूर्व परीक्षा झाली आहे, काहींची मुख्य परीक्षा झाली आहे, यात काही परीक्षांचा निकाल लागला आहे, पण मुलाखत थांबली आहे, अशा सगळ्या उमेदवारांचा सुधारित निकाल जाहीर होईल. उदा. स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या ११६१ पदांच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जुलै २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आला असला तरी मुलाखती अद्यापही झालेल्या नाहीत.

यात एसईबीसी अंतर्गत असलेल्या ज्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात वर्ग केलं जाईल आणि नंतर नवीन निकाल घोषित होईल. यात एसईबीसी मधील ज्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गापेक्षा कमी मार्क्स असतील त्या उमेदवारांना नुकसान सहन करावं लागेल.

भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेले उमेदवार : 

सप्टेंबर २०२० पूर्वी भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेले अनेक उमेदवार आहेत. पण त्यांना शासनानं तेव्हा नियुक्ती दिली नव्हती, आणि त्यानंतर कोरोनाच्या कारणामुळे ही नियुक्ती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली.

यात राज्यसेवा मधील ४१३, पोलीस उपनिरीक्षक ४६९, पशुधन विकास अधिकारी ४३५, विक्रीकर निरीक्षक ३५ अशा सगळ्या जागांवरील नियुक्त्या थांबल्या आहेत. 

एमपीएससीने राज्यसेवेमार्फत २०१९ मध्ये ४२० पदांसाठी परीक्षा घेतली होती. त्यानंतर जुलै २०१९ ला मुख्य परीक्षा घेत जून २०२० ला मुलाखती पार पडली. आणि त्याच महिन्यात अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये ४२० पैकी ४१३ उमेदवार निवडण्यात आले.

त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे काम हे राज्य शासनाचे होते. मात्र, त्यावेळी त्या नियुक्त्या दिल्या नाहीत. जर सरकारनं ९ सप्टेंबर २०२०च्या आधी नियुत्या दिल्या असता तर या ४१३ मधील एसईबीसी प्रवर्गातील काही उमेदवारांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असती.

मात्र, आता यातील एसईबीसीमध्ये नियुक्ती होणार असलेल्यांना खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात येईल आणि यावेळी ज्यांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा कमी मार्क्स असतील अशा एसईबीसी मधील उमेदवारांना नुकसान सहन करावं लागेल. सुधारित निकालामुळे होणाऱ्या नुकसानीचं उदाहरण देखील आहे. २०१७ मध्ये समांतर आरक्षण प्रकरणात सुधारित निकाल लावल्यामुळे ९ ते १० मुलींचं नुकसान झालं होत.

विक्रीकर निरीक्षक नियुक्तीमध्ये तर शासनाचा ताळमेळच नसलेला दिसून आला. कारण १० मार्च २०२१ रोजी या ३५ जणांना नियुक्ती दिली गेली आणि त्यानंतर अवघ्या ४ ते ५ दिवसांमध्ये हा निर्णय मागे घेण्यात आला.

निवड झालेले उमेदवार सांगतात, त्या प्रमाणे या टप्प्यातील उमेदवारांचं नुकसान टाळायचे असल्यास शासनाच्या हातात एक मार्ग आहे तो म्हणजे सुपरन्युमररी पोस्ट. यात जेवढ्या उमेदवारांचे नुकसान होतं असेल तेवढ्या संख्येची अतिरिक्त पद निर्माण करायची आणि त्यात या उमेदारांना सामावून घ्यायचं. त्यामुळे शासन आता काय निर्णय घेणार यावर संपूर्ण प्रक्रिया अवलंबून आहे.

नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांवर कोणताही परिणाम नाही.

वर सांगितल्याप्रमाणे न्यायालयानं निर्णय दिला आहे कि सप्टेंबर २०२० नंतर ज्यांची नियुक्ती झाली आहे त्यांच्यावर या आरक्षणाचा परिणाम होणार नाही. पण यातील मेख अशी आहे कि, शासनानं त्यानंतर काही ठिकाणी तलाठीच्या नियुक्त्या वगळता कोणालाही नियुक्तीच दिलेली नाही.

त्यामुळे जर सुपरन्युमररी झालं नाही आणि निवड झालेल्यांचं पण निकाल सुधारित आला तर एसईबीसी मधील बहुतांश विद्यार्थ्यांचं नुकसान अटळ आहे. त्यामुळेच निवड झालेले उमेदवार सांगत आहेत कि, आरक्षण तर रद्द झालयं, पण आता आमच्या तोंडचा घास काढून घेऊ नये… काही तरी सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

हे हि वाच भिडू. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.