१० जूलै पर्यंत नियुक्त्या दिल्या नाहीत तर सरकारने सामुहिक आत्महत्येची तरी परवानगी द्यावी…

पुण्यातील MPSC करत असलेल्या स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येनंतर महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघत आहे. सध्या स्वप्निलच्या आत्महत्येला लोकसेवा आयोग आणि पर्यायाने सरकार जबाबदार असल्याचे दावे केले जातं आहेत. लोकसेवा आयोगावर सदस्य पुरेसे नसणं, आणि त्यातून स्वप्निलची मुलाखत रखडली असं सांगितलं जातं आहे.

याच मुद्द्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सभागृहात MPSC मधील सदस्यांच्या सर्व रिक्त जागा ३१ जुलै पर्यंत भरू असं आश्वासन दिले आहे.

मात्र जेवढा गंभीर मुद्दा या निवड प्रक्रियेतील मुलांचा आहे, तेवढाच गंभीर मुद्दा निवड झालेल्या आणि नियुक्त्या रखडलेल्या उमेदवारांचा देखील आहे.

मागच्या काही काळापासून लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पास झालेल्या जवळपास २ हजार सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत, त्यामुळे हे उमेदवार आक्रमक झाल्याचं बघायला मिळतं आहे. आता यातीलचं राज्यसेवा परीक्षा पास झालेल्या ४१३ उमेदवारांनी १० जुलै पर्यंत सरकारने आम्हाला नियुक्त्या द्याव्यात किंवा सामूहिक आत्महत्येची तरी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे.

काही दिवसांपूर्वीच या सगळ्या उमेदवारांनी आपल्या हक्काच्या नियुक्त्या रखडल्याचा एक वर्षपुर्ती सोहळा देखील साजरा केला होता. आता हा काही आनंदाने साजरा केलेला सोहळा नक्कीचं नव्हता. कारण त्यांनी साजरा केलेला हा सोहळा सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी होता. तर सोहळ्यात केक कापला तो शासनाचा निषेध म्हणून.

जून २०२० मध्ये निकाल लागल्यानंतर सरकारनं नियमानुसार तीन महिन्यांच्या आत नियुक्त्या देणं अपेक्षित होतं. पण ९ सप्टेंबर २०२० ला मराठा आरक्षणावर स्थगिती आदेशापर्यंत म्हणजे ८४ दिवसांच्या कालावधीमध्ये सरकारनं काहीही हालचाल केली नाही हा सर्व शिफारस पात्र उमेदवारांचा मुख्य आरोप आहे.

याच सगळ्याच्या पार्श्वभुमीवर या उमेदवारांचं म्हणणं समजून घेण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने थेट उमेदवारांशी संपर्क केला होता.

त्यावेळी बोलताना उपजिल्हाधिकारी पदासाठी शिफारस झालेल्या वासिमा शेख म्हणाल्या,

जेव्हा कोणताही उमेदवार पद मिळवून अधिकारी होतो, त्यावेळी त्याचे एकट्याचे कष्ट नसतात. त्याच्याबरोबर असणाऱ्या इतरांनी पण त्यासाठी कष्ट घेतलेले असतात. मला इथं पर्यंत पोहचण्यासाठी माझ्या आई, वडिल, भाऊ या सगळ्यांनी अनेक वर्ष कष्ट उपसले. त्यामुळे अद्याप न झालेली नियुक्ती हा माझ्यावर नाही तर या सगळ्यांवर अन्याय आहे. निकाल लागून आज १ वर्ष झालं पण काहीच उपयोग नसल्यासारखं आहे.

तहसिलदार पदासाठी शिफारस झालेले विजय सवडे म्हणाले,

ज्या लोकांनी एका वर्षापुर्वी तहसिलदार झालो म्हणून सत्कार केला होता, तेच लोक आता अधिकार आणि नियुक्ती नसलेला तहसिलदार म्हणून हिणवत आहेत. त्यामुळे’कधी जॉईंनींग आहे तहसिलदार साहेब’? हा प्रश्न कमी आणि आता मानसिक त्रास जास्त वाटायला लागला आहे.

पास झालो म्हणून जॉब पण सोडला, आणि आता एका वर्षापासून वडिलोपार्जित शेती करत आहे. यावरुन देखील गावातील लोक कुठेतरी बोलक्या नजरांनी बघत असतात आणि या सगळ्याचा परिणाम कुठेतरी कुटूंबावर पण होतं आहे.

तर तहसिलदार पदासाठी शिफारस झालेले रवि सातवन म्हणाले,

मेहतीन मिळवलेल्या जाईंनींगसाठी आंदोलनाची वेळ येणं यासारखी दुसरी वाईट गोष्ट नाही. अनेक वर्ष अभ्यास करुन हे पद मिळवलं आहे. बर सरकारकडे आम्ही कुठे ही उपकाराची भाषा करत नाही. जे आणि जेवढं आमच्या हक्काचं आहे तेवढचं द्यावं यासाठी आम्ही मागच्या वर्षभरापासून झटतं आहे.

नायब तहसिलदार पदासाठी शिफारस झालेले प्रविण कोटकर म्हणाले,

आज एक वर्ष झालं आमचा निकाल लागून. एवढ्या काळात आम्ही विनंती सोडा सरकार पुढे अक्षरशः नाक घासलं, पण उपयोग झालेला नाही. जर जॉइनिंग देणारच नाही हे मागच्यावर्षीच जर सांगितलं असतं तर एखाद्या कंपनीत नोकरीला तरी प्रयत्न केला असता. पोटा-पाण्यासाठी दुसरं काही तरी बघितलं असतं.

तर मुंबई मेट्रोसाठी शिफारस झालेले प्रविण थोरात म्हणाले,

माझा निकाल लागून तर जवळपास २ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. पण अजूनही नियुक्ती नसल्यामुळे आज मला कॉंन्ट्रॅक्टबेस वर राबावं लागतं. मी सध्या माझ्या शिक्षणाचा उपयोग करत एका खाजगी कंपनीत नोकरीला आहे. वाईट याचं नाही, पण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे करावं लागतं आहे त्याचा राग आहे.

आता सध्या शासनानं १४ दिवसांचा कालावधी मागून घेतला आहे. पण उमेदवारांचा आरोप आहे की मागच्या वर्षा-दोन वर्षांमध्ये काही झालं नाही ते या १४ दिवसांमध्ये पण सरकार काही करणार नाही. केवळ वेळकाढू पणा आणि चालढल सुरु आहे. त्यामुळेच येत्या काळात या नियुक्त्यांबाबत काय होणार हे पहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू.

• MPSC, UPSC पुण्याच्या बाहेर घेवून जाणारा मास्तर.
• माझा मित्र MPSC करत होता, तेव्हा तो बुधवार पेठेत प्रेमात पडला. त्यांची हि लव्ह स्टोरी.
• पुण्यात MPSC, UPSC करणारी पोरं हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे ; आत्ता सवय झालेय