३१ जुलैअखेर MPSC च्या जागा भरणार होते, आज १ तारीख : दादांनी सपशेल गंडवल

पुण्यातील MPSC चा विद्यार्थी स्वप्नील लोणकर यांने केलेली आत्महत्या, विरोधकांनी उठवलेलं रान, स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थांनी उभारलेलं बंड आणि त्यात विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात MPSC चा प्रश्न चर्चेला आला. या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली की,

३१ जुलै २०२१ पर्यन्त MPSC च्या सर्व सदस्यांची नियुक्ती करणार… 

झालं या घोषणेनंतर दादा समर्थकांनी दादांवर कौतुकाचा वर्षाव केला. दादा बोलले म्हणजे काम होणार हे समर्थकांसाठी फिक्स होतं. पण ३१ जुलै गेली. आज १ ऑगस्टचा दिवस उजाडला. MPSC च्या विद्यार्थांचे प्रश्न मार्गी लागायचं तर लांबच पण इथं खुद्द MPSC चा देखील प्रश्न मार्गी लावता आला नाही..

१ ऑगस्ट अखेर आयोगात एकाही सदस्याची नियुक्ती झाली नाही, थोडक्यात काय तर अजित पवारांनी सपशेल गंडवल.

याबाबत बोलभिडूने गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबत संपर्क साधला. बोल भिडूशी बोलतांना विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की,

राज्य सरकार अजून किती स्वप्नील लोणकर होण्याची वाट पाहत आहेत. ३१ जुलै पूर्वी एमपीएससीच्या रिक्त जागा भरणार असे अजित पवार यांनी भर सभागृहात सांगितले होते.पण काही वेळातच माध्यमांसमोर बदलले आणि आयोगाच्या रिक्त सदस्यांची जागा भरणार असं सांगितले.

अजित पवार सभागृहात खोटं बोलले हे आता सिद्ध झालं आहे. ३१ जुलै होऊन गेली सदस्यांची नियुक्ती का झाली नाही. याचा अर्थ सरकार झोपा काढत होते.

एमपीएससीच्या जागा भरणे अपेक्षित होतं. हे पण झालं नाही. पुढील परीक्षा कधी होणार याचा पत्ता नाही. सगळा गोंधळ करून ठेवला आहे. यूपीएससीच्या धर्तीवर तीन वर्षाचा वेळापत्रक द्यायला हवे.

अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. यामुळे मुलांना योग्य नियोजन करता येईल. तसेच आयोगाच्या सदस्यांची संख्या १५ पर्यंत वाढविण्यात यावी तरच भर्ती प्रक्रिया लवकर होईल.

अजित पवारांच्या लबाड्या थांबायला हव्यात असे गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितले.

एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देखील मुलाखतीच्या विलंबामुळे नोकरी लागत नसल्याने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात स्वप्नील लोणकर या पुण्यातील विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. त्यानंतर हा मुद्दा विधानसभेत बरचा गाजला होता. विरोधी पक्षाने आयोगाच्या सदस्यांची भरती करण्यात यावी अशी मागणी लावून धरली होती.

काय आहे हे संपुर्ण प्रकरण.. 

आयोगात सदस्य नसल्याने या मुलाखती रखडल्या?

सर्वसाधारणपणे असं मानलं जातं की आयोगावर ६ सदस्य असतील तर महिन्याला २ हजार ५०० मुलाखती घेणं शक्य असतं. मात्र मागच्या तीन वर्षापासून आयोगावर २ सदस्य आहेत. 

परिणामी तीन वर्षांपासून राज्य सेवा परीक्षा-२०१९ बरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा २९९६ पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेच्या ११४५ पदांसाठी जून २०१९ मध्ये पूर्वपरीक्षा, तर नोव्हेंबर २०१९मध्ये मुख्य परीक्षा झाली. तब्बल आठ महिन्यांनी जुलै २०२० ला मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊनही ३६०० उमेदवार वर्षभरापासून मुलाखतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वप्निल लोणकर हा त्यापैकीच एक होता. 

याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार काय म्हणाले होते ? 

एमपीएससी सदस्यांच्या नियुक्त्या संदर्भात कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली आहे. सरकारने हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे. ३१ जुलै २०२१ पूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांच्या जागा भरण्यात येतील. यात कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष हे जरी स्वायत्त असले तरीही त्यांना बोलावून तरुण-तरुणींमध्ये असणारे नैराश्याचा वातावरण दूर करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सोतबचं राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण, पोलीस खाते, आरोग्य विभागातील गट अ, गट ब, गट क, आणि गट ड ची भर्तीसाठी परवानगी दिली आहे. सध्या गट क आणि गट ड ची भर्ती सुरु आहे. गट अ आणि गट ब संदर्भात भर्ती घेण्यासाठी एमपीएससीने अधिक काम करण्याची गरज आहे. त्यांना त्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

आयोगाला स्वायत्तता दिल्याने सरकारला त्यात जास्त हस्तक्षेप करता येत नाही. पण महाराष्ट्रातील आताची परिस्थिती पाहता सकारात्मक भूमिका म्हणून राज्य सरकार नियुक्त्यावर लक्ष देत आहे.

सभागृहाच्या माध्यमातून राज्यातील तरुण-तरुणींना सांगतो इच्छितो की, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे नोकर भर्ती करण्या संदर्भात आग्रही असतात. पण सुप्रीम कोर्टाने काही आदेश दिल्यामुळे भर्ती प्रक्रिया रखडली आहे. यातून राज्य सरकार मार्ग काढेल.

स्वप्नीलच्या कुटुंबियांना मदतीसाठी सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल. पुन्हा अशा प्रकराची वेळ राज्यातील कुठल्याही तरुणावर येणार नाही अशा प्रकराची खबरदारी सरकार घेईल याबद्दलची खात्री देतो. असे अजित पवार यांनी आयोगाच्या भरती संदर्भात उत्तर देतांना सांगितले होते.

या सगळ्या घोषणांबाबत मागच्या २५ दिवसात काय झाले? 

सभागृहात घोषणा केल्यानंतर १३ जुलै रोजी एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण उमेदरावांच्या रखडलेल्या नियुक्ती बाबत चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावण्यात आली होती.

या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ४ रिक्त पदे ३१ जुलैपर्यंत तातडीने भरण्याचे निर्देश दिले.

त्याच बरोबर केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची सदस्य संख्या वाढवण्याचे निर्देश दिले. पदभरती संदर्भात वित्त विभागाने लागू केलेले निर्बंध शिथिल करून १५ हजार ५५१ रिक्त पदांची तातडीने भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना दिले असल्याचे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले होते.

या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमित भांगे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव स्वाती म्हसे, विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या टप्प्यावर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया पार पाडण्याच्या दृष्टीने एमपीएससी सदस्यांची चार रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे. सदस्यांची ही पदे भरण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याबाबतही बैठकीत निर्देश देण्यात आले असल्याचे दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले होते.

यानंतर २८ जुलै रोजी दुसरी बैठक झाली. मात्र त्या बैठकीत आयोगाच्या सदस्यांबाबत चर्चा नाहीच..

राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी रिक्त पदं भरण्यासाठी शासनाच्या सर्व विभागांनी रिक्त पदांचा प्रस्ताव १५ ऑगस्टपर्यंत एमपीएससीकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीनं परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह उच्चस्तरीय सचिव समितीनं मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदभरतीला विशेष बाब म्हणून ४ मे आणि २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचे निर्देश दिले.

ही पद भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे भरणे यांनी सांगितले होते.

याच सगळ्याबाबत बोल भिडूशी बोलतांना एमपीएससीचा अभ्यास करत असलेले निलेश निंबाळकर यांनी सांगितले की,

गेली तीन वर्ष सरकार आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र अजूनही ही महत्वाची पदे नियुक्त करण्यात आली माहित. ३१ जुलै पर्यंत नियुक्ती करण्यात येणार असे सभागृहात सांगितले होते. मात्र सरकारला आपणच दिलेली डेडलाईन पाळत नाही.

स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबियांना देखील सरकारच्या वतीने मदत नाहीच… 

सरकारकडून लोणकर कुटुंबियांना अद्याप कुठलही मदत करण्यात आली नाही. मात्र शिवसेनेकडून १० लाखाची तर भाजपकडून २० लाखाची मदत देण्यात आली आहे. तसेच सरकारकडून स्वप्नील लोणकर याच्या बहिणीला शिक्षण आणि पात्रतेनुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

हे ही वाच भिडू 

•  आरक्षणाच्या वादात MPSC पास झालेल्यांना ९ महिन्यानंतर पण नियुक्ती दिलेली नाही.
• म्हणून आत्ताच्या घडीला MPSC हाच प्लॅन ठेवायला हवयं
• आबांमुळे MPSC एका वर्षात पीएसआय भरती करून त्यांना नोकरीवर रुजू करायची