MSEB चा पाया देखील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतून रचण्यात आलाय.

एमएसईबी म्हणजेच महावितरण. सध्या वीजबिलावरून अनेक घोळ सुरु आहेत, आंदोलने सुरु आहेत मात्र महावितरण ही एक अशी संस्था आहे जी अख्ख्या राज्याच्या वीजपुरवठ्याची जबाबदारी एकहाती सांभाळत आहे. आज जरी एमएसईबी बद्दल अनेक वाद असले तरी गेली अनेक वर्षे जनतेला वाजवी दरात वीज उपलब्ध करून देण्याचं काम त्यांनी पार पाडले आहे.

याच सर्व श्रेय जातं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना.

स्वातंत्र्याच्या पूर्वी भारतामध्ये म्हैसूर संस्थान वगळता बाकी राज्यांमध्ये विज पुरवठा खाजगी उत्पादकांकडून होत असे. मद्रास व पंजाब प्रांतात प्रत्येकी एक वीज उत्पादन केंद्र उभारले होते मात्र इतर ठिकाणी खाजगी उत्पादकांना परवाने घेऊन वीज केंद्रे उभारता येत असत. फक्त वीज ही सार्वजनिक उपयुक्तता असल्याने विजेचे दर शासननियंत्रित असत.

बहुतांश कंपन्या मात्र ब्रिटिशांच्या किंवा भांडवलदारांच्या मालकीच्या असल्यामुळे वीजदर तसे स्वस्त नव्हते.

ही परिस्थिती सर्वप्रथम बाबासाहेबांच्या लक्षात आली. राष्ट्राची प्रगती विजेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलनबुन असते असे आग्रही प्रतिपादन करून जलविद्युत ऊर्जेचा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप मोठ्याप्रमाणात पुरस्कार केला होता. त्यांनी एका लेखात लिहून ठेवलं आहे की ,

“या देशामध्ये उत्पादकता वाढवायची असेल आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारायचं असेल तर स्वस्त भावानं आणि सातत्यानं वीज मिळायला हवी. हे सर्व साध्य करण्यासाठी आपल्याला पायाभूत सुविधांची तरतूद आणि वितरणाचे जाळे उभे करावं लागेल.”

बाबासाहेबांनी मांडलेले हे विचार प्रत्यक्षात आणायची संधी त्यांना ब्रिटिश काळातच मिळाली.  १९४२ साली ते व्हाइसरॉयच्या मंत्रिमंडळात जलसंपदा मंत्री बनले. त्याकाळात याच विभागात ऊर्जा विभागाचाही समावेश होता. 

भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये एवढ्या मोठ्या पातळीवर एकाच ठिकाणाहून विद्युतकारभार चालवणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे. म्हणूनच बाबासाहेब आंबेडकरांनी विद्युतनिर्मितीसाठी आणि तिच्या वितरणासाठी स्वतंत्र विद्युत महामंडळ प्रत्येक राज्यात उभारायला हवं हा प्रस्ताव मांडला.

बाबासाहेबांची दूरदृष्टी इतकी होती कि ते फक्त एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी असंही सांगितलं की,राज्याराज्यांत विद्युत मंडळे स्थापन होतील मात्र काही राज्यात विद्युतनिर्मिती अधिक होईल तर काही राज्यात तिचा तेवढा वापर होणार नाही. म्हणूनच प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय ग्रीड निर्माण केले पाहिजेत.

नॅशनल ग्रीड कॉर्पोरेशन किंवा रिजनल ग्रीड कॉर्पोरेशनचा पाया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घातला.

हे करतानाच विद्युतनिर्मिती साठी वेगवेगळे मार्ग सरकारने हाताळले पाहिजेत असं प्रतिपादन करून १९४४ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात  भारत सरकार तर्फे विद्युत निर्मितीची स्वतंत्र व्यवस्था म्हणून राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ याची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

ऊर्जा व विकास यांच्यातील अन्योन्य संबंध त्यांनी आपल्या विचारातून दाखवून तर दिलेच होते पण मंत्रिपदाच्या काळात या भूमिकेला मूर्त स्वरूप देण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला.

१९४३ साली बाबासाहेबानी सार्वजनिक काम व वियुत ऊर्जा यांच्या अभ्यासावर एक कमिटी बसवली होती. याच कमिटीच्या निरीक्षणावरून स्वातंत्र्यानंतर १९४८ सालचा वीज (पुरवठा) कायदा बनवण्यात आला. या कायद्यात असे नमूद केले होते की,

राष्ट्राच्या विद्युत् साधनसंपत्तीचे नियंत्रण व वापर यांसंबंधीच्या नियोजन संस्थांच्या कार्याचा समन्वय करणारे एक समर्पक, पर्याप्त व एकरूप असे राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे.

बाबासाहेबांच्या या विचाराला धरून राज्यशासनांनी स्वायत्त वीज मंडळे स्थापन केली . या मंडळांवर राज्यामध्ये वीजनिर्मिती, पुरवठा व वितरण यांच्या सर्वात कार्यक्षम व कमी खर्चात औद्योगिक व कृषी संबंधी उद्योगाला सहकार्य करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या संस्था सरकारी असल्यामुळे त्या जनतेला लुबाडणारे नाहीत असे गृहीत धरण्यात आले होते.

याच धोरणानुसार  तत्कालीन मुंबई राज्यात ६ नोव्हेंबर १९५४ रोजी मुंबई वीज मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

यावेळेस महाराष्ट्र व गुजरात हे दोन राज्य मुंबई प्रांताचा भाग होते. यात समाविष्ट नसलेल्या विदर्भाच्या व मराठवाड्याच्या विजेच्या गरजा अनुक्रमे ‘मध्य प्रदेश वीज मंडळ’ व ‘हैदराबाद राज्य विद्युत् खाते’ भागवत असे.

१ एप्रिल १९५८ पासून व्दिभाषिक मुंबई राज्य झाल्यावर या  मंडळाचे  ‘मुंबई राज्य वीज मंडळ’ झाले व विदर्भ, मराठवाडा, तसेच सौराष्ट्र, कच्छ इ. भागांना वीज पुरविण्याची जबाबदारी पूर्वीच्या मंडळांकडून काढून या मंडळावर टाकण्यात आली. तसेच म्हैसूर (कनार्टक) राज्यात गेलेल्या भागांसंबंधीची जबाबदारी त्या राज्याच्या  वीजमंडळाकडे गेली.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीबरोबर ‘महाराष्ट्र राज्य  विद्युत् मंडळ’  २० जून १९६० रोजी अस्तित्वात आले. याचेच आजचे नाव महावितरण संस्था असे आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाया घातला आणि म्हणूनच महाराष्ट्र व देशाला विद्युत क्षेत्रात स्वयंपूर्ण केलं.

हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.