या महिलेने थेट लाल किल्ल्यावरच मालकी हक्क मागितलाय.
दिल्लीचा लाल किल्ला हा भारताच्या वारश्यापैकीं एक महत्वाचा वारसा मानला जातो…. पण अलीकडची एक महत्वाची बातमी म्हणजे, एका महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपला हक्क बजावला आहे. हो तुम्हाला हे वाचून सुरुवातीला हसायला आलं असेल पण हे खरंय. तुम्ही म्हणाल उठसुठ कुणीही येईल आणि लाल किल्यावर मालकी हक्क दाखवेल.
पण महिला कुणीही दुसरी तिसरी नसून, मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरच्या पणतूची विधवा आहे.
याचिकाकर्त्या सुलताना बेगम यांच्या म्हणण्यानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून दावा केला होता की, ती मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरच्या पणतूची विधवा आहे. त्या मिर्झा मोहम्मद बेदर बख्त यांची पत्नी आहेत, त्यांचे पती हे बहादूर शाह जफर यांचे पणतू आहेत, ज्यांचे २२ मे १९८० रोजी निधन झाले.
त्यामुळे कुटुंबाची कायदेशीर वारसदार असल्याने ती लाल किल्ल्याची मालकीण ठरते. या याचिकेत या महिलेने स्वतःला कायदेशीर वारस असल्याचे सांगून लाल किल्ल्याची मालकी तिच्याकडे सोपवण्याची विनंती केली होती. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने लाल किल्ल्याचा ताबा बेकायदेशीरपणे घेतला होता पण आता तिला या लाल किल्याची मालकी परत द्यावी, असं या याचिकेत म्हणलं आहे. पण, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावलीये.
हि याचिका फेटाळून लावताना, न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, १५० वर्षांच्या काळानंतर तुम्ही कसं काय न्यायालयात धाव घेतली आहे, यात कसलेही तथ्य नाही, असं म्हणत न्यायालयाने असेही उत्तर दिले आहे कि,
याचिकाकर्त्या महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने मनमानीपणे मुघल शासकाकडून त्यांच्याकडून हक्क काढून घेतले होते. न्यायाधीश म्हणाले, ‘माझे इतिहासाचे ज्ञान फारच कमकुवत आहे, परंतु तुम्ही असा दावा केला होता की १८५७ मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने तुमच्यावर अन्याय केला होता. मग दीडशे वर्षांचा विलंब का झाला? एवढी वर्षे काय करत होतात तुम्ही?
यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी याचिकाकर्ते निरक्षर असल्याने हे प्रकरण हाती घेण्यास वेळ लागला, असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर मांडला पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही..त्यानंतर कोर्टाने या याचिकाकर्त्या महिलेला समजावून सांगितले की,
“कायदा कोणत्याही थिअरी आणि कहाणीच्या आधारे काम करत नाही तर त्यासाठी लिखित पुरावे लागतात. “दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही ठोस केस उभी केली नाही तर फक्त “१८५७ अन १८४७ मध्ये असं असं घडलं” या एवढ्याच आधारे हि केस उभी राहत नाही तर याला ठोस पुरावे लागतील, तुम्ही कोर्टाचा वेळ तर वाया घालवत आहातच शेवटी तुम्ही दाखवलेला हक्क देखील निरर्थक आहे, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे”.
ब्रिटिश प्रशासनानंतर सुलताना बेगम यांच्या याचिकेत भारत सरकारलाही आरोपी करण्यात आले आहे. भारत सरकारने बळजबरीने त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गंमत म्हणजे सुलताना बेगम या आधीच भारत सरकारकडून पेन्शन घतायेत.
सुलताना बेगम यांच्या एका मुलीलाही भारत सरकारकडून नोकरी मिळाली आहे. सरकारकडूनच पेन्शन वाढवण्याची मागणी वेळोवेळी केली जाते. सरकारला कुटुंबातील इतर सदस्यांसाठीही नोकऱ्यांची व्यवस्था करायची होती, परंतु मुघलांचे वंशज अशिक्षित असल्यामुळे ते सामान्य परीक्षेतही उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. या लोकांनी प्रत्येक सरकारकडून समान मदत घेतली आहे. २००४ मध्ये, ममता बॅनर्जी या कुटुंबाला भेटायला गेल्या होत्या तेंव्हा त्यांनी आणि ५०००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली होती.
पाहिले तर लाल किल्ल्यावरील मुघलांचा दावा ऐतिहासिक दृष्टिकोनातूनही खरा नाही. खुद्द मुघलांकडे लाल किल्ला वाचवण्याची ताकद फार पूर्वीपासून होती. १७८८ मध्ये, रोहिला सदर गुलाम कादिरने लाल किल्ल्यावर प्रवेश केला होता अन त्याने दुसऱ्या मुघल सम्राट शाह आलमचे डोळे फोडले होते, मुघल राजपुत्राला वेश्यांचा पेहराव करून आणि घुंगरू परिधान करून मुघल दरबारात नाचायला लावले. मुघल हरमच्या स्त्रिया दिल्लीच्या रस्त्यावर कपड्यांशिवाय फिरत होत्या. पुढे मराठा सरदार महादजीशिंदे यांनी मुघलांचा अभिमान वाचवला आणि गुलाम कादिरला शिक्षा केली.
१८५७ च्या उठावाच्या वेळीही दिल्लीत मुघल सम्राटांची सत्ता नावालाच होती.
शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर द्वितीय यावर लिहिलेल्या ‘द लास्ट मुघल’ या पुस्तकात लेखक विल्यम डॅलरीम्पल यांनी स्पष्ट केले आहे की, मुघल सम्राट आपला साधा मान- सन्मान सुद्धा वाचवू शकला नव्हता.
१८५७ मध्ये दिल्लीमध्ये झालेल्या युद्धादरम्यान तो मुघल सिंहासनावर विराजमान असताना मोठा अपमान झाला होता. अवध रेजिमेंटच्या बंडखोर सैनिकांनी, ज्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील हिंदूंचा समावेश होता, या सैनिकांनी मुघल सम्राटाची दाढी ओढून त्याला जोराची चापट मारली होती. यात अतिशयोक्ती काहीच नाही, हा सगळा लिखित इतिहासाचा भाग आहे. त्यामुळे लाल किल्ला हा सुलताना बेगम यांचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला आहे. असंही म्हणलं जातं कि, साध्या पानाचे पैसे देखील हे मुघल इंग्रजांकडून घेत असत, मग ते मुघल कोणत्याही मालमत्तेचे मालक कसे काय असतील ?