खरंच अंबानींना सिक्युरिटी मध्यप्रदेश सरकार पुरवतं का ?
देशातला सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणजेच बहुचर्चित उद्योगपती मुकेश अंबानी होय. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टी मिडिया आणि सोशल मिडीयावर कायम चर्चेत असतात. मग त्यांचं घर अँटीलिया असो वा अलीकडेच लंडनमध्ये घेतलेले स्टोक होम असो…
पण एक गोष्ट जी आहे तो लोकांन त्याची फार उत्सुकता असते..ते म्हणजे भारतातल्या एवढ्या बड्या उद्योगपतीची सुरक्षा कशी असेल ? त्यांना कोणते पथक सेक्युरिटी देत असेल …
तर चर्चा अशीही आहे कि, मुकेश अंबानींना इस्त्रायलची यंत्रणा सुरक्षा पुरविते. त्यांच्या सुरक्षेसाठी इस्त्रायलची लोकं आहेत. आपल्याला माहितीच आहे कि, इस्त्रायलची यंत्रणा काय आहे आणि कशी काम करते. तर त्यांना जी पोलीस सुरक्षा आहे ती मध्य प्रदेश सरकारची आहे, असंही एकंदरीत म्हणलं जातं. त्यांच्या रोजच्या ताफ्यात सहा सात रेंज रोव्हर असतात अन त्यात हे पोलीस बसलेले असतात. मुकेश अंबानी ज्या एरियात राहतात त्या रोडवर एखादा व्यक्ती जरी दोनदा गेला तरी त्याची चौकशी होते.
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत राहणाऱ्या या उद्योगपतीला मध्य प्रदेश पोलीस यंत्रणा सुरक्षा का पुरविते हा प्रश्नच आहे..याबाबत स्पष्टीकरण देणारी माहिती किंव्हा बातम्या कुठेही उपलब्ध नाहीत. मागे जेंव्हा मुकेश अंबानींच्या घराखाली स्फोटके भरलेली गाडी सापडली होती तेंव्हा मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीच याचा उल्लेख केलेला कि, अंबानी यांना मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षा पुरवते.
त्यांनी तेंव्हा प्रश्न उपस्थित केलेला कि, मुंबईतील माणसाला मध्य प्रदेश सुरक्षा का पुरविते हे समजलेले नाही?
असो या निमित्ताने असो अगर लोकांची उत्सुकता म्हणून आपण याची माहिती घेऊया कि माबानी यांची सुरक्षा यंत्रणा कशी काम करते ?
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी यांना भारत सरकारने Z+ सुरक्षा दिलेली आहे. ते २४ तास Z+ सुरक्षा कवचमध्ये असतात. त्यांचा स्वतःचा बंगलाही एखाद्या किल्ल्यापेक्षा कमी नाही, जिथे नेहमीच खाजगी सुरक्षारक्षक तैनात असतात. देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची सुरक्षा व्यवस्था कशी आहे ते जाणून घेऊया.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेखाली तैनात असलेल्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ज्याला SPG म्हणतात, पंतप्रधानांच्यानंतर भारतातील हा दुसरा सर्वात मोठा सुरक्षा घेरा आहे. म्हणजेच पंतप्रधानांच्या नंतर सर्वात महत्वाचे व्यक्ती म्हणजे मुकेश अंबानी होय. म्हणजेच हे हे सुरक्षा कवच किती महत्त्वाचे आहे याचा अंदाज लावा.
एकूण ५५ सुरक्षा कर्मचार्यांचा लवाजमा अंबानींसोबत कायम असतो.
आतापर्यंत फक्त १७ लोकांनाच Z+ सुरक्षा देण्यात आली आहे. या अंतर्गत मुकेश अंबानींच्या सुरक्षेसाठी ५५ उच्च प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी नेहमीच तैनात असतात. कव्हरमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक NSG चे किमान १० कमांडो असतात. त्यांच्या याच सुरक्षा दला मध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे जवान असतात म्हणजेच CRPF वर अंबानींना VIP सुरक्षा कवचाच्या शीर्ष ‘Z+’ श्रेणी अंतर्गत सुरक्षित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी यांनाही अशाच प्रकारच्या कव्हरखाली सैन्याने संरक्षण दिले आहे परंतु त्यांच्याकडे ‘Y’ कव्हर सेक्युरिटी आहे. या सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मार्शल आर्टचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांच्याकडे MP५ गन आणि एकापेक्षा जास्त कम्युनिकेशन आणि सिक्युरिटी गॅजेट्स असतात.
२०१३ पर्यंत मुकेश अंबानी यांना अगोदर झेड सुरक्षा देण्यात येत होती, मात्र जेंव्हापासून मोदी सरकार सत्तेत आले तेंव्हा मोदी सरकारने अंबानींची सुरक्षा वाढवून झेड प्लस केली होती.
अंबानी जेव्हा इतर राज्यांत असतात तेव्हा संपूर्ण सुरक्षा कवच त्यांच्या सोबत असते. काही कमांडोज ला इथेच ठेवलं जातं कारण बाकीची सुरक्षा व्यवस्था संबंधित राज्य करत असते. या २४ तास सुरक्षेचा खर्च स्वतः मुकेश अंबानी यांनाच करावा लागणार आहे. एका अंदाजानुसार, मुकेश अंबानी झेड प्लस सुरक्षेसाठी दरमहा २२ हजार डॉलर सुमारे १६ लाख रुपये बिल भरतात. पण या सर्व सेक्युरिटीचे पैसे मुकेश अंबानी स्वतःच्या खिश्यातून भरतात. या खर्चाशिवाय सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्थाही अंबानींना करावी लागत असते.
बरं हे एव्हढी सुरक्षा सोडून देखील मुकेश अंबानी आणखी अतिरिक्त संरक्षण घेतात.
मुकेश अंबानी फक्त सरकारी सुरक्षेवर अवलंबून नसतात तर ते स्वतः एक अतिरिक्त वैयक्तिक संरक्षण देखील घेतात. यामध्ये लष्कर आणि निमलष्करी दलातील निवृत्त सैनिकांव्यतिरिक्त एनएसजीच्या रिटायर्ड जवानांचा समावेश आहे. अंबानींच्या सर्व गाड्या सशस्त्र आणि बुलेटप्रुफ आहेत. सेक्युरिटी शिवाय ते घराबाहेर पडत नाहीत. संपूर्ण काफिला त्यांच्या समोर आणि मागे असतो.
तर त्यांच्या अँटिलियाची सेक्युरिटी प्रायव्हेट लोकांकडे आहे.
मुकेश अंबानी यांचे मुंबईतील ‘अँटिलिया’ हवेली जगातील सर्वात महागड्या घरांपैकी एक आहे. चार लाख चौरस फुटांमध्ये पसरलेली ही बिल्डींग दक्षिण मुंबईच्या अल्टामाऊंट रोडवर आहे. या २७ मजली बिल्डींगचा प्रत्येक एक मजला सुमारे दोन मजल्यांएव्हडा आहे. त्याची रचना अशी आहे की ती रिश्टर स्केलवर ८ इतक्या तीव्रतेचा भूकंप सहजपणे सहन करू शकते. अँटिलियाची सुरक्षा खाजगी हातात आहे. खासगी सुरक्षा रक्षक येथे चोवीस तास तैनात असतात. याशिवाय मुंबई पोलिसांचे पथकही हजर असते.
अँटिलियामध्ये तब्बल ६०० कर्मचारी तैनात आहेत. अँटिलियाच्या टेरेसवर ३ हेलिपॅड आहेत, जे केवळ अंबानी कुटुंबाच्या सोयीसाठी नाहीत तर आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित बाहेर पडण्यासाठी देखील म्हणून बनविण्यात आलीत. इमारतीत टोटल नऊ लिफ्ट आहेत. २७ मजल्यांपैकी सहा मजले फक्त अंबानी कुटुंबाच्या गाड्या ठेवण्यासाठी आहेत. जिम, स्पा, मल्टिपल स्विमिंग पूल, जकूझी, योगा आणि डान्स स्टुडिओ अशा सुविधांसह मनोरंजन केंद्र आहे. इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर अंबानी कुटुंब राहते. २७ मजली इमारतीत पर्यावरणाचा विचार करून गार्डनदेखील बनविण्यात आले आहे.
पण त्यांच्या याच Z प्लस सुरक्षा देण्याबाबत आणि सशस्त्र कमांडो कव्हर पुरवल्याबद्दल डाव्या पक्षांनी सरकारला फटकारले होते. त्यांच्या सुरक्षेला घेऊन नेहेमीच टीका होत असते. अनेकदा असंही बोललं जातं कि, देशात बलात्काराच्या इतक्या भयंकर घटना सतत घडत असतात, हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत, सामान्य लोकं हतबल झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये सुरक्षा देण्याच्या ऐवजी सरकार एवढ्या श्रीमंत व्यक्तीला सुरक्षा कसं काय पुरवीत असते.
२०१९ मध्ये अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलेली Z+ सुरक्षा काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. जी कि, नंतर उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. मुंबईतील अंधेरी भागात राहणारे, व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट हिमांशू अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलेली सुरक्षा हा केंद्र तसेच राज्य सरकारवर असलेला अनावश्यक बोजा आहे आणि त्याचा परिणाम करदात्यांच्या खिशावर होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेत म्हटले गेलं कि, एसपीजी सुरक्षेला आणि इतर उच्चस्तरीय लोकांना धोका लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी अंबानींना झेड प्लस सुरक्षा दिलीये. तर अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आतापर्यंत कोणतीही गंभीर धमकी किंवा कसलाच धोका झालेला नाही मग त्यांना झेड प्लस सुरक्षा का देण्यात आली आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले गेले होते.
हे ही वाच भिडू:
- संघाच्या आणि अंबानींच्या फाइल्स मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांना ३०० कोटींची ऑफर होती ?
- जिओ इन्स्टिटयूटचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी कितवी शिकलेत?
- अंबानींनी पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी मिनिटाला १ लाख या दराने पैसे मोजले होते..