सरकारचा १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यायला लावणारा माणूस निवडणुकीत उतरलाय.
दोन वर्षांपूर्वी कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावलेल्या साधारण तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. शिक्षणविभागाने राज्यभरातील जिल्हापरिषद शाळांचे सर्वेक्षण केल्यावर आढळून आले की जवळपास पाच हजार शाळांची पटसंख्या १० पेक्षाही कमी होती. यामूळेच सरकारला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला होता.
पूर्ण राज्यभरात या निर्णयामुळे खळबळ उडाली. सामान्य नागरिकांपासून ते शिक्षणतज्ञांपर्यंत अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला. या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या हक्काचा कायद्याची पायमल्ली गोत आहे अशी टीका झाली.
आरटीईअंतर्गत मुलांना पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण घरापासून एक किलोमीटर, तर पाचवी ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण घरापासून तीन किलोमीटरच्या आत शाळेत मिळायला पाहिजे असा नियम आहे. राज्यभरातल्या तेराशे शाळा बंद झाल्यामुळे तिथल्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क सरकार हिरावून घेत आहे असं मत तज्ञांनी व्यक्त केलं होतं.
पुण्याचे आपचे शहराध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी या विषयावरून रान उठवले होते.
त्यांनी व आपच्या कार्यकर्त्यांनी तेव्हा मुळशी तालुक्यात सर्वेक्षण केले. तिथल्या चोरघेवाडी ते उरवडे या दोन गावातील शाळांना एकत्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुकुंद किर्दत यांनी दाखवून दिले की या दोन गावातील अंतर अडीच किलोमीटर असल्यामुळे सरकार आरटीईचा भंग करत आहे.
सरकारने समायोजन करताना अनेक चुका केल्या आहेत. त्यांनी मोजलेली पटसंख्या व प्रत्यक्षातील पटसंख्या यातही प्रचंड तफावत आहे असं आपच्या कार्यकर्त्यांच म्हणन होतं. गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सरकार शाळा बंद करून पळपुटेपणा करत आहे, यानिर्णयामुळे अनेक गरीब विद्यार्थ्यांची शाळा सुटणार अशी चर्चा सुरु होती.
आम आदमी पार्टीने या निर्णयाविरोधात बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे दाद मागितली.
अधिक तपास केल्यावर लक्षात आले की हे दोन शाळांमधील अंतर ‘गुगलमॅप’द्वारे घेण्यात आले होते. त्यामुळे डोंगराळ आणि दऱ्याखोऱ्याच्या भागातील शाळांचे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने झालेले नाही. प्रत्यक्ष ‘ऑन ग्राउंड’ सर्वेक्षण केल्यास शाळा बंद करता येणार नाही असे विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सर्वेक्षण योग्य न झाल्याने शालेय शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार अहवाल तयार केले. अखेर नागरिकांच्या दबावामुळे जवळपास ८५० शाळा बंद होण्यापासून वाचल्या. शिक्षणमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. डोंगराळ भागातील आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहिला. मुकुंद किर्दत यांच्या लढ्याला यश आले.
याच मुकुंद किर्दत यांना आम आदमी पक्षाने पुण्यातील शिवाजीनगर येथून विधानसभेचे तिकीट दिले आहे.
मुकुंद किर्दत हे पुण्याच्याच सीओईपी मधून पास आउट झालेले मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत. त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे. गेली २६ वर्षे ते पुण्यात वेगवेगळ्या सामाजिक प्रश्नावर काम करत आहेत. यापूर्वी नर्मदा बचाव आंदोलन, नारी समता मंच या पुरोगामी चळवळीमध्ये देखील त्यांनी भाग घेतला होता. स्त्री-पुरुष समानतेविषयी काम करणाऱ्या पुरुष उवाच या संस्थेची निर्मिती देखील त्यांनी केली आहे.
अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाकडे ते ओढले गेले. २०१४ साली आम आदमी पक्षाची स्थापना झाल्यावर त्यांनी राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ४ वर्षे ते आम आदमी पक्षाच्या मिडिया सेलची जबाबदारी सांभाळत होते. लहान मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या आपच्या शिक्षकपालक संघटनेचेही ते अध्यक्ष होते.
या निवडणुकीला सामोरे जाताना किर्दत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले,
“पुण्यामधल्या पायाभूत सुविधा, शिक्षणाच्या सुविधा व बांधकाम क्षेत्र या सर्व ठिकाणाला पोखरले आहे. दिल्लीत जो विकास आम आदमी पक्षानं केलाय तसाच विकास महाराष्ट्रामध्ये करायचा आहे. असेच लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून हा पक्ष हा महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेला आहे “
आम आदमीच्या कार्यकर्त्यांच म्हणण आहे की सर्व देशभरात सरकारी शाळा बंद पडत असताना दिल्लीमध्ये केजरीवाल यांनी हजारो नव्या शाळा सुरु केल्या आहेत व त्या खाजगी शाळांपेक्षाही जास्त सुविधा आणि गुणवत्ता देत आहेत. हे महाराष्ट्रातही करणे शक्य असूनही आपले सरकार चालू असलेल्या शाळा बंद करत आहे. हे रोखण्यासाठी आम्ही निवडणुकीत उतरलोय.
हे ही वाच भिडू.
- भाजपने भल्याभल्यांची तिकीट कापली पण एका उसतोडणी कामगाराच्या मुलाला तिकीट दिलं.
- पक्षाने त्यांचं तिकीट कापलं पण निकालानंतर त्यांना थेट मुख्यमंत्रीच केलं.
- केजरीवालांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्लीत तिसरी आघाडी आकारास येतेय का..?