जे केंद्र आणि राज्य सरकारला जमलं नाही ते आता उच्च न्यायालयानं करून दाखवलं…

राज्य सरकारनं आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार आता महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच पुणे जिल्ह्यांमधून प्रायोगिक तत्वावर घरोघरी जावून लसीकरण करण्यास सुरुवात होणार आहे. घरोघरी जावून लसीकरण करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकरानं हि माहिती दिली आहे.

मागच्या बऱ्याचं दिवसांपासून राज्यात घरोघरी जावून लसीकरण करण्याची मागणी करण्यात येतं होती. त्याबाबत याचिका पण दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यानं केंद्राकडे अशा लसीकरणासाठी परवानगी मागितली होती, पण केंद्राने ती परवानगी दिली नाही, असं राज्य सरकारचं म्हणणं होतं. तर हे राष्ट्रीय धोरण नाही असं केंद्र सांगतं होते.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देशांमुळेच आता घरोघरी जावून लसीकरण करणं शक्य होणार आहे. 

त्यामुळेचं जे केंद्र आणि राज्य सरकारला जमलं नाही ते आता मुंबई उच्च न्यायालयाने करून दाखवलं आहे असचं म्हणावं लागेल.

मुंबई महापालिकेने मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात वयस्कर, अंध आणि दिव्यांग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्याची आपली तयारी असून त्यासाठी केंद्र सरकारला परवानगी देण्याची विनंती केली होती. मात्र डोअर टू डोअर जाऊन लस देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचं कोणतही धोरण नसल्याचं सांगतं मोदी सरकारनं तो प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.

त्यानंतर एप्रिलमध्ये ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळून असलेल्या आणि अपंग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्यासाठी ऍडव्होकेट ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर उच्च न्यायालय देखील या याचिकेबाबत सकारात्मक असल्याचं दिसून आलं.

सोबतचं केंद्र सरकारला लसीकरण धोरण देखील स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारनं अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्यास तयार नसल्याचं न्यायालयात सांगितलं होतं. त्याचवेळी मग महाराष्ट्रातील बड्या राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लसीकरण देण्याची गरज काय? असा तिखट सवाल पण न्यायालयाने विचारला होता.

मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारनं त्यावेळी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले होते कि, कोरोनाची लस घेताना काही विपरित परिणाम झाल्यास तातडीने उपचार करता यावेत यासाठी लगतच ‘आयसीयू’ असणे बंधनकारक आहे.

त्यानंतर न्यायालयाने पुन्हा केंद्र सरकारला घरोघरी जावून लसीकरण करण्यास तयार का तयार नाही असा सवाल विचारण्यात आला होता? 

त्यावर उत्तर देताना केंद्राने सांगितले कि, कोरोनाची लस घरोघरी जाऊन देणे शक्य नाही. कारण तशी पद्धत अवलंबली तर लस असलेले कंटेनर वारंवार उघडले जातील. त्यामुळे लस वाया जाण्याचं प्रमाण खूप वाढेल आणि लस दूषित होऊन तिच्या परिणामकारकतेवरही मोठा परिणाम होईल.

सोबतचं लस घेतल्यानंतर आयसीयू असणं बंधनकारक नाही, पण संबंधित व्यक्तीला ३० मिनिटे देखरेखीखाली ठेवणं, काही गंभीर परिणाम झाल्यास तातडीने योग्य पावले उचलणे हे घरोघरी लस देण्याच्या पद्धतीत नीट होऊ शकणार नाही. असं देखील सांगितलं होतं.

यानंतर १ मे पासून राज्यांच्या हातात लसीकरणाची जबाबदारी देण्यात आल्यानंतर देखील घरोघरी लसीकरणासाठी परवानगीची अट ठेवण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयानं राज्यांना निर्देश दिले होते कि जर मुंबई महापालिकेची तयारी असल्यास त्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची वाट बघत बसू नका तसे आदेश आम्ही काढू असं न्यायालयानं सांगितलं होतं.

मात्र त्यानंतर देखील केंद्रानं परवानगी दिली नव्हती. न्यायालयानं त्यानंतर वारंवार केंद्राला असं लसीकरण का होतं नाही याबाबत विचारणा केली. सोबतचं त्यावेळी केरळ, उत्तराखंड, जम्मू- काश्मीर, मध्यप्रदेश, बिहार या राज्यांनी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास सुरुवात केली होती.

त्यावर न्यायालयानं या राज्यांनी कसं लसीकरण सुरु केलं अशी विचारणा केली होती. या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रानं १५ जून रोजी न्यायालयात सांगितले कि,

काही राज्ये व पालिका केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व अंथरुणावर खिळलेल्यांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करत असली तरी हे राष्ट्रीय धोरण नाही. सद्यस्थितीत घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नाही. तसं केल्यास ते केंद्र सरकारच्या सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विरोधात आहे आणि या सूचना तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार तयार केल्या आहेत.

मात्र मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करायचे की नाही, हे प्रत्येक राज्यावर अवलंबून असते. मुंबई महापालिकेला तसं सांगण्यात आलं आहे. मात्र ते या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणार का? असा सवाल केंद्रानं राज्याला विचारला होता.

यानंतर देखील केंद्राची नकारघंटा चालूच राहिल्यानं न्यायालयानं राज्य सरकारला आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यावर उत्तर देताना राज्यानं सांगितले कि, 

केंद्र सरकार घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी परवानगी देत नाही.

या प्रतिज्ञापत्रानंतर न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलचं फटकारलं.

सगळी धोरणं केंद्र सरकारच्या मंजुरीनं राबवता का? घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी हवीच कशाला? आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणारा विभाग आहे. बिहार, केरळ, झारखंड या राज्यांनी घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी केंद्राची परवानगी घेतली होती का? असे प्रश्न विचारात राज्य सरकारला धारेवर धरलं.

सोबतचं राज्य सरकार याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणार असेल तर मुंबई महापालिका त्यानुसार घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवेल, असं यापूर्वी पालिकेकडून न्यायालयात सांगितलं गेलं होतं. मात्र आता राज्य सरकारनं ऐनवेळी याबाबत केंद्राच्या परवानगीचं कारण पुढे केल्यानं न्यायालयानं तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.

त्यानंतर अखेर आज सरकारकडून केंद्राच्या परवानगीशिवाय घरोघरी जाऊन लसीकरण करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आणि त्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर पुणे जिल्ह्यातून सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जवळपास ३ महिने चाललेल्या या सुनावणीतून आता एक सकारात्मक बातमी समोर आल्याचं बघायला मिळतं आहे.

मात्र न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यानचं आता केंद्र आणि राज्य सरकारला जो निर्णय घेणं जमतं नव्हतं तो आता घेतला गेला आहे.

पुणे जिल्ह्याची निवड का?

पुण्याची निवड करण्याचं कारण सांगताना राज्य सरकारनं न्यायालयात सांगितले की, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असलेला जुना अनुभव आणि जिल्ह्याचा आकार हे दोन महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्हा ना मोठा आहे ना छोटा त्यामुळे मध्यम जिल्हा म्हणून पुण्याची निवड केल्याचं राज्य सरकारनं म्हटलं आहे.

पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेकडून याआधीच घरोघरी लसीकरण सुरु करण्यात आलं आहे.

ठाणे शहरातील झोपडपट्टी परिसरात लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यासाठी २६ जून रोजी पालिकेनं ४ मोबाईल लसीकरण सेंटर्सची व्यवस्था केली आहे. शहरातील झोपडपट्टी आणि चाळीमध्ये राहणारे नागरिक लसीकरणापासून वंचित राहू नये, सोबतचं इतर लसीकरण केंद्रावर ये-जा करणं शक्य नसणाऱ्या नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांचं लसीकरण करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं होतं.

तर पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी देखील आज ट्विट करत महापालिकेकडून झोपडपट्टीमध्ये जावून लसीकरण करण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे.

मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात देखील या आधीपासूनच घरोघरी जावून लसीकरण करण्यासाठी सुरुवात केली आहे. त्यानंतर आता उर्वरित महाराष्ट्रात देखील घरोघरी जावून लसीकरण करण्यासाठी सुरवात करण्यात येत आहे.

हे हि वाच भिडू

• लसीकरणाच्या आकडेवारीत भारत अमेरिकेच्या पुढे असला तरी टक्केवारीत बराचं मागे आहे
• आजकाल नाही तर गेली ७० वर्षे भारतात मोफतच लसीकरण होत आलंय
• फक्त आपल्या कर्मचाऱ्यांना लसी दिल्या नाहीत तर खेडोपाडी फिरून शेकडो गावांचं लसीकरण केलं