गरिबांना हक्काचं घर देण्यासाठी म्हाडा उभारलेली, आत्ता ती आमदारांना घरं देतीय…
म्हाडात घर मिळवण्यात बरेच जण पुढे असतात. म्हाडामध्ये लॉटरी असते, सोबत आरक्षण असत यात बरेच पत्रकार देखील असतात. आत्ता “म्हाडा” चा हा कारभार आज सुरू झाला का तर नाही. जशाजशा मुंबईतल्या जागा मलई देणाऱ्या ठरू लागल्या तशा तशा प्रत्येक काळात म्हाडाचा बाजार उठू लागला.
काल सरकारने म्हाडा मार्फत ३०० आमदारांना मुंबईच्या गोरेगाव भागात कायमस्वरूपी घर देण्याची घोषणा केली. या घोषणेवर टिका होवू लागल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण दिलं की ही घरे ७० लाख रुपयात देण्यात येणार आहेत. मोफत घरे देणार नाही. मात्र तरिही ७० लाख रुपयात मुंबईच्या गोरेगाव सारख्या भागात २बीएचके घर मिळणं देखील मोठ्ठी गोष्ट आहे.
पण म्हाडाचा मुळ हेतू हा आमदारांना घरं पुरवणारी संस्था असा होता का तर नाही..
गोष्ट आहे सत्तर वर्षांपूर्वीची.
मुंबई तेव्हा देखील एक मायानगरी होती. इंग्रजांनी सात बेटे एकत्र करून वसवलेलं हे शहर. इथले वेगवेगळे उद्योगधंदे, इथले व्यवसाय यामुळे वेगाने हे गाव देशाची राजधानी बनलं. लोकल बेस्ट ट्राम यांच्यातून दिलेली गती इथली लोकसंख्या वाढवायला कारणीभूत ठरली होती.
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून भाकरीच्या आशेने गोरगरीब जनता मुंबईच्या दिशेने येऊ लागली होती.
पण या जनतेला सामावून घेणाऱ्या मुंबापुरीला जागा अपुऱ्या पडू लागल्या. आभाळाला भिडणाऱ्या उंच बिल्डिंग उभारत होत्या पण सोबतच बकाल झोपडपट्टी देखील वाढू लागली. बिल्डर नावाची रक्त शोषून घेणाऱ्या जमातीचा उगम याच काळातला. मध्यमवर्गीय नोकरदार लोक चाळीतल्या खुराड्यात बंदिस्त होऊ लागले.
सोन्याहून अधिक किंमती जागेला आल्या. मुंबईत घर घेणे हे सर्वसामान्यांना स्वप्नात देखील परवडेनासे झाले. इथले मूलनिवासी शहराबाहेर फेकला जाऊ लागला.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. देश उभारणीचं स्वप्न घेऊन अनेक स्वातंत्र्यसैनिक राजकारणात आले. तेव्हाच्या पुढाऱ्यांना खरोखरच लोकांच्या कल्याणाचा ध्यास होता.
यापैकीच एक होते स्व.गुलझारीलाल नंदा.
त्यांचं जन्म आता पाकिस्तानात असलेल्या सियालकोटमध्ये झाला. प्रचंड हुशार होते मुंबईच्या नॅशनल कॉलेजमध्ये प्रोफेसर म्हणून काम करायचे. महात्मा गांधीजींच्या प्रेरणेने देशभरातले तरुण स्वातंत्र्यलढ्यात आले त्यात गुलझारीलाल नंदा यांचा देखील समावेश होता.
साधी राहणी व उच्च विचारसरणी असणारा नेता म्हणून त्यांना फक्त गुजरातच नाही तर संपूर्ण देशभरात ओळखलं जायचं.
त्याकाळात गुजरात व महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये एकत्र होती व मुंबई प्रांताचा भाग होती. या मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री होते बाळासाहेब खेर. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई प्रांताचा कारभार चालायचा.
गुलझारीलाल नंदा हे बाळासाहेब खेर यांच्या मंत्रिमंडळात कामगार मंत्रालय देण्यात आलेलं.
गांधींच्या मनातलं रामराज्य प्रत्यक्षात आणायसाठी गुलझारीलाल नंदा प्रयत्नशील होते. मुंबईत जागा कमी पडत आहे हे त्यांना दिसत होतं. नंदा यांनी यावर काम करायचं ठरवलं. त्यांनी प्रचंड अभ्यास केला. यातूनच एक संस्था उभी राहिली. तीच नाव बॉम्बे हाऊसिंग बोर्ड.
हीच संस्था पुढं जाऊन म्हाडा बनली.
फक्त मुंबईतीलच नाही तर संपूर्ण देशातील हि पहिली गृहनिर्माण संस्था योजना.
ते वर्ष होतं १९४९. गुलझारीलाल नंदा यांनी मंत्रालयाची यंत्रणा वेगाने कामाला लावली. सर्वसामान्यांना परवडणारं घर प्रत्यक्षात आणायचं असा चंग त्यांनी बांधला होता. त्यासाठी जागा कोणती घ्यायची, घरे कशा प्रकारची असतील, किंमती कशा प्रकारच्या असतील हे सगळं त्यांनीच ठरवलेलं.
गुलझारीलाल नंदा यांच्या पुढाकाराने मंडळाने सर्वप्रथम १९५० साली खार येथे अल्प उत्पन्न गटासाठी ३५० चौ. फूट क्षेत्रफळाची सदनिका असलेली वसाहत बांधली.
अतिशय वेगाने व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने हे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. पण दुर्दैव असते कि जनतेने मात्र या योजनेला प्रतिसाद दिला नाही. गुलझारीलाल नंदा यांना आश्चर्य वाटलं. मुंबईत इतक्या कमी किंमतीत आधुनिक घरे बांधली असली तरी त्याला जनता प्रतिसाद का देत नाही हा प्रश्न तेव्हा जनतेपुढे पडला. विरोधकांनी पैशाचा अपव्यय म्हणून या योजनेवर टीका देखील केली.
अभ्यास केल्यावर कारण कळलं कि बॉम्बे हाऊसिंग सोसायटीच्या घरांना विरोध होण्याला संडास कारणीभूत होता.
त्याकाळात स्वंयपूर्ण घराची संकल्पना रूढ नव्हती. लोकांना घरातच संडास असते हि गोष्ट पटतच नव्हती. अगदी मध्यमवर्गीय लोक देखील प्रातःविधी साठी उघड्यावर बसायचे. घरातच संडास हि आधुनिक संकल्पनाअमान्य असल्यामुळे गुलझारीलाल नंदा यांच्या या योजनेस आवश्यक तो प्रतिसाद मिळाला नाही.
परंतु दरम्यानच्या काळात गावांतून, शहरात स्थलांतर होऊ लागल्यामुळे मुंबईमधील घरांची गरज वाढू लागली व स्वंयपूर्ण घरांची संकल्पना रूढ होऊ लागली. या दरम्यान मुंबईच्या पूर्व उपनगरात तसेच मुंबई शहरात मोठयाप्रमाणात औदयोगिक कामगार गृहनिर्माण योजना राबविण्यात आली. अशाप्रकारे या मंडळाने समाजातल्या विविध स्थरांतील लोकांसाठी निरनिराळ्या गृहनिर्माण योजना राबविल्या.
या गृहनिर्माण योजनांचा ताबा देणे व देखभाल करण्याचे काम ही याच मंडळाने स्वीकारले.
तदनंतर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. त्याचवेळी बाँम्बे हाऊसिंग बोर्डचे रूपांतर “महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ” या संस्थेत झाले. व त्याचवेळी विदर्भ हाऊसिंग बोर्ड या संस्थेची ही स्थापना तत्कालीन मध्यप्रदेश गृहनिर्माण मंडळाच्या जागी झाली. महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने मुंबई, पुणे व इतर शहरात अल्प उत्पन्न गट व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी स्वंयपूर्ण घरांच्या अनेक योजना राबविल्या.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने बांधलेली सुमारे १०,५०० सदनिका असलेली कन्नमवारनगर ही देशातील सर्वात मोठी गृहनिर्माण वसाहत ठरली.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर या शहरात मोठमोठया गृहनिर्माण वसाहती बांधल्या. प्रत्येक वसाहतीमध्ये मंडळाने वसाहतीच्या आवश्यक त्या सुविधासाठी जसे शाळा, दवाखाने, बाजार, उदयान, हॉस्पिटल इत्यादी सुविधासाठी भूखंड आरक्षित ठेवले व मंडळाच्या भूखंड वितरण विनियमानुसार त्या जमिनीचे पात्र अशा संस्थाना वाजवी दरात वितरण केले. व या संस्थानी वसाहतीसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.
औदयोगिकरण, स्थलांतरण व वाढती लोकसंख्या यामुळे मंडळाने बांधलेली गृहनिर्माण प्रकल्प अपुरे पडू लागली. त्यामुळे मंडळाच्या वसाहती शेजारी मोकळया जागेवर अनधिकृत झोपडया उभ्या राहू लागल्या. शासनाने सुरवातीला गलिच्छ वस्ती निर्मुलन योजना राबविल्या लागल्या. परंतु वाढत्या झोपडपट्टयाचे प्रमाण वाढू लागल्याने या योजना प्रभावीपणे कार्यांन्वित होत नव्हत्या.
यासाठी १९७४ साली शासनाने महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळ स्थापन केले.भाडे नियंत्रण कायदयामुळे खाजगी मालकीच्या इमारतींमधील घरांची भाडी १९४० सालच्या दराने गोठविली गेली. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील घरबांधणी जवळजवळ बंद झाली.तुटपुंज्या मिळणार्‍या भाडयामध्ये घरमालकांना इमारतींची दुरूस्ती व देखभाल करणे शक्य होत नव्हते.
परिणामत: मुंबई शहरातील जुन्या इमारती कोसळू लागल्या. साधारणपणे १९६५ च्या सुमारास मुंबई शहरातील इमारती मोठयाप्रमाणात कोसळून मुंबईच्या जडणघडणीमध्ये महत्वाचा सहभाग असलेला कामगार वर्ग व मध्यमवर्ग मराठी माणूस मोठयाप्रमाणात बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली.या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने बेडेकर समितीची नियुक्ती केली.
या समितीच्या शिफारशींनुसार मुंबईमधील १९,६४२ खाजगी इमारतीतींल भाडे तत्वावर राहणार्‍या रहिवाशांच्या निवार्‍यास संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र विधीमंडळाने १९५९ साली “मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना” हा ऎतिहासीक कायदा आणला.व या कायदयाच्या अंमलबजावणीसाठी “मुंबई इमारती दुरूस्ती व पुनर्रचना” या स्वतंत्र मंडळाची स्थापना केली. या कायद्यान्वये मुंबईमधील सर्व इमारतींना दुरूस्ती उपकर लावण्यात आला व या उपनगरातून तसेच शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानामधून मुंबई शहरातील जुन्या इमारतीच्या दुरूस्तीचे काम सुरू केले.
अशाप्रकारे त्याकाळात महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ, झोपडपट्टी सुधार मंडळ व मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ ही चार मंडळे महाराष्ट्रात स्वतंत्रपणे निवारापूर्तीचे काम करत होते.
या चारही मंडळाचे काम जवळजवळ समांतरपध्दतीचे होते. प्रत्येक मंडळाच्या साधनसामुग्री व प्रशासकीय बाबी व निधी उभारण्यामध्ये मर्यादा होत्या. त्यामुळे हे काम योग्यत्यागतीने होत नव्हते.
शासनाने या बाबीचा सर्वंकष विचार करून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ अन्यव्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणांची म्हणजेच “म्हाडा” ची ५ डिंसेबर १९७७ रोजी स्थापना केली व निवारापूर्तीचे काम करणारी सर्व मंडळे म्हाडामध्ये विलीन करण्यात आली.
म्हाडा ही स्वायत्त संस्था असून महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण धोरण व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची उभारणी स्वबळावर करते. म्हाडाच्या गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हाडाअंतर्गत महाराष्ट्रात ९ विभागीय मंडळाची स्थापना केली.
हे ही वाच भिडू
- मुख्यमंत्री म्हणाले मुंबईच्या फुटपाथवर झोपायचं नाही..अन केस झाली
- आणि अशा रीतीने आजच्या दिवशी बॉम्बेची मुंबई झाली
- सुरवातीला महाराष्ट्र राज्यासाठी वेगळंच नाव फायनल झालं होतं