३० हून अधिक लोकांच्या मृत्यूची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेचीच…?
शनिवारी मध्यरात्री व रविवारी पहाटे मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागातून जोरदार पावसाच्या बातम्या येवू लागल्या. याच रात्री ठिकठिकाणी भूस्खलन झाल्याची माहिती मिळू लागली होती. सकाळ झाली तेव्हा ठिकठिकाणी झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनेत ३० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळू लागली. यापैकी १७ जण चेंबूर परिसरातून तर ५ जण विक्रोळी परिसरातील व्यक्ती होते.
या दुर्देवी घटनेनंतर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
या भेटी दरम्यान आदित्य ठाकरे म्हणाले,
ही एक नैसर्गिक घटना जरी असली, तरी एवढा पाऊस पडणं अनैसर्गिक आहे. मुंबईत शनिवारी रात्री झालेला पाऊस भितीदायक होता त्यामुळे ही घटना घडली.
दूसरीकडे सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून देखील महानगरपालिकेला पाठीशी घालण्याचे काम करण्यात आले. यामध्ये सांगण्यात आले की,
१७ जुलैच्या मध्यरात्री मुंबईत दुर्घटनांची दरड कोसळली ती अनैसर्गिक पावसामुळंच. मुंबईत पावसाने काही झाले की मुंबई महापालिकेच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्यांनीही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वरील दोन्ही वक्तव्य पाहिली तर जबाबदारी झटकण्याचे व अनैसर्गिक पावसाला या घटनेसाठी जबाबदार धरल्याचे धोरण आखण्यात आल्याचं दिसतं. म्हणजे असाच पाऊस झाला तर अशाच दरडी कोसळत राहतील अशीच माणसे मरत राहतील व त्यासाठी महानगरपालिका म्हणून काहीच जबाबदारी घेता येणार नाही असे स्पष्टीकरणच म्हणता येईल.
इतिहास सांगायचा झाल्यास २०११ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत होणाऱ्या भूस्खलना संदर्भात सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. तो अहवाल प्राप्त होऊन यावर्षी १० वर्ष झाली. मात्र या अहवालावर अजूनही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
१९९२ ते २०२१ दरम्यान भूस्खलनमुळे २९० जणांचा मृत्यू झाला आहे.
१९९२ ते २०२१ दरम्यान भूस्खलन आणि दरड कोसळून झालेल्या घटनेत आता पर्यंत २९० नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. यातील सर्वात मोठी दुर्दैवी घटना १२ जुलै २००० रोजी घाटकोपर मध्ये घडली होती. त्यात ६७ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या भागात त्यानंतरही भूस्खलनाच्या घटना झाल्या आहेत.
तर २ जुलै २०१९ मध्ये पिंपरी पाडा आणि आंबेडकर नगर येथे भूस्खलन होऊन ३२ जणांचा मृत्यू झाला होता. तसेच त्याचं महिन्यात मालाड येथे भिंत कोसळून २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर महापालिकेच्या वतीने धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात येणार असे आश्वासन दिले होते. मात्र अजूनही स्थलांतराचा प्रश्न बाकी आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा दोष नेमका काय..?
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईत ५० जणांचा भूस्खलन आणि घर कोसळून मृत्यू होतो. भूस्खलन होऊन मृत्यू रोखण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने कुठलीही उपाय योजना तयार करण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे.
२००५ मध्ये मुंबई आलेल्या पुरानंतर चितळे समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सुद्धा मुंबईतील धोकादायक ठिकाणा बाबत अहवाल तयार करून राज्य सरकारला दिला होता. मात्र त्यात करण्यात आलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे बातमीत म्हटले आहे.
दोन वर्षापूर्वी जिवोलॅजीकल सर्वे ऑफ इंडियाने एक सर्वेक्षण केले असून त्यात मुंबईतील २९९ जागा धोकादायक असल्याचे सांगितले आहेत. त्यात भांडूप आणि घाटकोपर मधील जागा सर्वाधिक धोकादायक असल्याचे सांगितले होते. शनिवार झालेली भूस्खलनाची घटना ही घाटकोपर मध्येचं घडली आहे. हा अहवाल मुंबई महापालिकेकडे पाठविण्यात आला होता. पण त्यावर पुढे कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या याची माहिती मिळत नाही.
मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्डने २०११ मध्ये राज्य सरकारला अहवाल दिला होता..
वाढत जाणाऱ्या भूस्खलनाच्या घटना पाहता २०११ तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्डने भूस्खलन बाबत एक अहवाल तयार केला होता. त्यात मुंबईतील ९ हजार झोपडपट्या चे पुनर्वसन करण्याच्या सूचना दिल्या केल्या होत्या मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे १० वर्षात कोणतीही अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅन (एटीपी) तयार केला नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले.
मलबार हिल, परेल, अँटॉप हिल, घाटकोपरमध्ये असल्फा खंडोबा टेकडी सूर्या नगर, मुलुंड हनुमान टेकडी, चेंबूर- वाशीनाका, भांडुपमध्ये केतकी पाडा खिडी पाडा, कुर्ला कसाईवाडा, चेंबूर वाशी नाका, मालाड, दिंडोशी, कांदिवली आदी २५७ ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दरडी खाली झोपड्या आहेत.
फक्त सरकारी अनास्थेमुळे १० वर्षापासून पुर्नवसन रखडले आहे
मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्डने केलेल्या शिफारशी प्रमाणे धोकादायक असणाऱ्या जागेवरून नागरिकांचे स्थलांतर करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते. मात्र हा प्रस्तावा वर राज्य सरकार नाही किंवा मुंबई महापालिकेने सुद्धा कुठलाही निर्णय घेतला नाही..
त्यामुळे अजूनही धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन रहाव लागत असल्याचे चित्र आहे.
हे ही वाच भिडू
- मुंबई मॉडेल राबवताना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाकडे लक्ष द्यायचं विसरुन गेलात
- हजार वर्षांचा इतिहास सांगतो आगरी समाज मुंबईचा खरा भूमिपुत्र आहे
- चेरापुंजीचा देखील विक्रम त्या दिवशी मुंबईच्या पावसाने मोडला होता..