नगरसेवकाला स्थायी समितीतून हटवणं पालिकेला तब्बल १ कोटीला पडलं
शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये, ही म्हणं आपण नेहमीच कोणाच्या ना कोणा तोंडातून ऐकून असतो. कारणही तसंच आहे म्हणा कारण कोर्ट कचेरीत पैसा पाण्यासारखा वाया जातो. तारीख पे तारीख, पुरावे गोळा करा, सतत वकिलांची फी द्या या सगळ्यात सामान्य माणसाला चांगलाच भुर्दंड पडतो. आता असाच भुर्दंड मुंबई महापालिकेला सुद्धा पडलाय.
या भुर्दंडाचा आकडा पाहून तुम्हीही हँग पडालं, कारण थोडा थोडका नाही तर पालिकेला कोर्ट-कचेरीसाठी तब्बल एक कोटी रुपये मोजावे लागले आहेत. आणि कारण विचारालं तर एका नगरसेवकाला स्थायी समितीतून हटवणं.
आता हे समजल्यावर प्रत्येकजण दोन मिनिट कानशिलात लागवल्यासारखं सुन्न होऊन गप्प बसेल, कारण एक कोटी रुपये घालवण्यासारखं हे काही महत्वाचं आणि मोठं कारण नाही, त्यात महत्वाचं म्हणजे जो पैसे महापालिकेनं भरलाय, तो जनतेच्याच खिशातला भरलाय.
तर झालं असं कि, भाजपचे नॉमिनेटेड सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात महापालिका कोर्टात गेली. महापालिकेनं केलेल्या दाव्यानुसार, जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीलाच स्थायी समितीचं सदस्यत्व मिळतं. त्यामुळे शिरसाट यांच्या सदस्यत्वाच्या विरोधात महापालिका पार हाय कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टात गेलं.
पण भालचंद्र शिरसाट यांच्या सदस्यत्वाच्या विरोधातली न्यायालयीन लढाई महापालिका हरली. न्यायालयाने शिरसाट यांचे सदस्यत्व कायम केले.
आता एक प्रकारे ही राजकीय लढाई होती, कारण मुंबई महानगरपालिकेवर महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. आणि भालचंद्र शिरसाट हे भाजपचे नगरसेवक. त्यामुळे असं म्हणता येईल कि, महापालिका ही राजकीय लढाई हरली. ज्यासाठी महापालिकेला १ कोटी ४ लाख रुपये खर्च आल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून समोर आली.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी जेव्हा महापालिकेच्या विधि खात्याकडे शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेल्या न्यायालयीन लढाईच्या खर्चाबाबत माहिती मागितली तेव्हा हे सगळं प्रकरण समोर आलं.
हा आकडा पाहताच अनिल गलगली यांनी सुद्धा धक्का बसला. त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले. त्यांनी म्हंटल कि,
आधी नेमणूक केली होती मग ती नेमणूक रद्द करण्याची आवश्यकता नव्हती. न्यायालयात राजकीय लढाईचा निकाल कोणत्याही बाजूने लागतो पण या सगळ्यात महानगरपालिकेच्या तिजोरीला नेहमीच फटका बसतो. आतासुद्धा १ कोटी ४ लाख रुपये खर्च केले गेला. जी रक्कम अर्थातच जनतेच्या करातून जमा झालेली रक्कम आहे. जी बेजबाबदारपणे खर्च केली गेली. त्यामुळे संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.
आता आपण जर महापालिकेनं खर्च केलेल्या या १ कोटी रुपयांचा हिशेब जर लावला तर, आपला दावा घेऊन महापालिका आधी हाय कोर्टात गेली. जिथं ७६.६० लाखांचा खर्च आला. ज्यात नऊ वेळेस हजर राहिल्यामुळं कौन्सिल जोएल कार्लोस ३.८० लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पी चिनॉय यांना ७.५० लाख रुपये दिले तर कौन्सिल ए वाय साखरे यांना कॉन्फरन्ससाठी ४० हजार रुपये मोजण्यात आले. तर ६ वेळा सुनावणीसाठी साखरे यांना १४.५० लाख रुपये दिले गेले.
पुढे कौन्सिल अस्पी चिनॉय हे पालिकेच्या वतीने लढले, उच्च न्यायालयात ७ वेळा सुनावणीसाठी त्यांनी प्रत्येक सुनावणीसाठी ७.५० लाख रुपये म्हणजे ऐकून ५२.५० लाख रुपये घेतले. तर कौन्सिल आर.एम. कदम यांनी एका सुनावणीसाठी ५ लाख रुपये घेतले.
आता उच्च न्यायालयात दाद मिळाली नाही म्ह्णून महापालिका सुप्रीम कोर्टात गेली. जिथे महापालिका पुन्हा २७.३० लाखांचा फटका बसला. जिथे महापालिकेनं देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले अॅड. मुकुल रोहितगी यांना हायर केलं. रोहितगी यांनी या प्रकरणी कॉन्फरन्साठी ६.५० लाख रुपये तर २ सुनावणीसाठी ११ लाख रुपये घेतल्याचं समजलं, म्हणजे तब्बल १७.५० लाख रुपये दिले होते. पुढे अॅड. ध्रुव मेहता यांना ५.५० लाख रुपये, सुकुमारन यांना दोनदा ड्राफ्ट, ३ कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी ३.३६ लाख रुपये देण्यात आले.
आणि हे सगळे मिळून बीएमसीला एक कोटींचा फटका बसलाय. आता महापालिकेच्या या कारभाराला काय म्हणायचं हे तुमचं तुम्हीच ठरवा.
हे ही वाच भिडू :
- शिवसेनेला निवडणूक जड जाणार म्हणून त्यांनी बीएमसीत वॉर्ड संख्या वाढवली का?
- मुंबई समुद्रात बुडू नये म्हणून बीएमसीने ऍक्शन प्लॅन आणलाय !
- देशभरात सध्या चर्चेत असलेलं स्वच्छ सर्वेक्षण नेमकं काय आहे ?