अन् त्या पहिल्या टोलपासून गडकरींचा उल्लेख “फादर ऑफ टोल टॅक्स” केला जावू लागला..

देशातील असे राजकारणी ज्यांच्याबद्दल माहिती त्यांचं काम देतं, ते म्हणजे केंद्रीय रस्ते आणि परीवहन मंत्री नितीन गडकरी.

८ वर्ष झाली ते या पदावर आहेत आणि त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी केलेल्या कामाचा स्वीकार फक्त नागरिक नाही तर विरोधी पक्षातील नेते देखील करतात. म्हणून तर ट्रोलिंगच्या आणि टीकांच्या जाळ्यातून गडकरी अनेकदा दोन हात दूर दिसतात.

नेहमी नवनवीन संकल्पना भारतात आणत त्या जबाबदारीने राबवणं हे त्यांचं ध्येय असल्याचं गडकरींचे निकटवर्तीय सांगतात. त्यांच्या कार्यकाळात तयार झालेले रस्ते, एक्सप्रेस वे, उड्डाणपूल हे त्याची साक्ष आहेत. कल्पना भावली की ती अमलात आणली आणि थोडंसं कुठे खटकलं तर ते बाद करत अधिक योग्य पर्याय उपलब्ध करून देणं इतकं साधं गणित ते कामात वापरतात.

याचं ताज उदाहरण म्हणजे टोल टॅक्स नियम…

देशभरात सध्या एक्सप्रेस वेवरून जाताना प्रत्येकाला टोल टॅक्स भरावा लागतो. मात्र यामुळे सामान्य नागरिकांना उगाच त्रास वाढल्याचं सध्या दिसतंय. अगदी एखादा व्यक्तीने एक्सप्रेस वेवरून १० किलोमीटरच्या आत प्रवास केला तरी त्याला संपून ७५ किलोमीटरचा टोल टॅक्स भरावा लागतो. 

याबद्दल “ही समस्या काँग्रेस सरकारमध्ये निर्माण झाली. २०१४ पूर्वी शहरी क्षेत्रालगत टोलनाका उभा करण्यात येत होता. त्याचा फटका आजही जनतेला सोसावा लागत आहे. म्हणून लवकरच यात बदल केले जाणार आहेत,” अशी माहिती गडकरींनी राज्यसभेत दिली होती.

मात्र हे सांगताना गडकरींनी स्वतःचा उल्लेख ‘टोलचा जनक’ असा केला होता.

“आता याला सुदैव म्हणा की दुर्दैव पण १९९० च्या दशकाच्या अखेरीस राज्यमंत्री असताना मीच देशात सर्वप्रथम मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर टोल प्रणाली सुरू केली”

असं म्हणत देशातील एक्सप्रेस वेवर लागणाऱ्या टोल टॅक्सचे आपणच कर्ते करविते असल्याची कबुली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ३ ऑगस्टला संसदेत दिली होती. 

म्हणून नक्की तो घटनाक्रम काय होता? मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वे कसा उभा राहिला?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे हा भारतातील पहिला ६ पदरी महामार्ग आहे. ९४.५ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता महाराष्ट्र राज्याची राजधानी आणि भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईला महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक राजधानी पुण्याशी जोडतो. नवी मुंबईतील कळंबोली इथे महामार्ग सुरू होतो आणि पुण्यातील किवळे इथे संपतो.

एक्स्प्रेस वेमुळे मुंबई ते पुण्याचा प्रवास सुमारे दोन तासांत करणं शक्य झालंय.

एक्स्प्रेस वे टोल तत्वावर चालवता येतील का? यावर अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९९० मध्ये राइट्स (RITES) आणि स्कॉट विल्सन किर्कपॅट्रिक (Scott Wilson Kirkpatrick) यांची नियुक्ती केली होती. RITES ने १९९४ मध्ये आपला अहवाल सादर केला तेव्हा अशा प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ११.४६ अब्ज सांगण्यात आली होती. 

१९९५ साली विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार स्थापन झालं होतं. मनोहर जोशींनी मुख्यमंत्री म्हणून पदभार सांभाळला होता. तेव्हा प्रामुख्याने शहरी भागातील मतदारच युतीच्या पाठीशी उभं राहिल्याचं दिसून आलं होतं. त्यातही भाजप-शिवसेनेचं राज्य आणण्यात मुंबईकरांचा फार मोठा वाटा होता.

त्या निवडणुकीत तेव्हा मुंबई महानगरात असलेल्या ३४ विधानसभा मतदारसंघातून युतीचे ३१ आमदार निवडून आले होते. ही एकच बाब शिवसेना-भाजप युतीला कुणी पाठबळ दिलं हे सिद्ध करणारी होती. पुढे १९९६ च्या निवडणुकीत तर युतीनं मुंबईतील लोकसभेच्या सहाच्या सहा जागा जिंकल्या होत्या. म्हणून या दोन्ही पक्षांचा कल साहजिकच शहरी बाजूने झुकला होता. 

अमेरिका श्रीमंत आहे कारण त्या देशात प्रथम रस्ते बांधले गेले, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे त्या काळात शिवसेनेनंही रस्तेबांधणीलाच प्राधान्य दिलं. शिवाय १९९५ मध्ये सत्तेवर येण्यापूर्वी सेना-भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात – वचननामामध्ये अनेक आश्वासने दिली होती. त्यातील एक एक्स्प्रेस वेची उभारणी याचा समावेश होता.

या दोन्ही कारणांमुळे सत्तेत आल्यानंतर मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वेच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली.

हा महामार्ग म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं स्वप्न होतं. महामार्गाचं काम जबाबदार व्यक्तीकडे देणं गरजेचं होतं, तेव्हा बाळासाहेबांनी जबाबदारी दिली तत्कालीन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री नितीन गडकरी यांना. 

१९९७ साली मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेचा पाया घातला.

भारत सरकार आणि पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने १९९७ साली १३ ऑक्टोबर रोजी मंजुरी दिली. ११ नोव्हेंबर रोजी वन मंजुरी देण्यात आली होती. 

टेंडर नोटीस संपूर्ण भारतातील मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये आणि इंटरनेटवरही प्रसिद्ध झाली होती. व्यापक प्रचारामुळे १८ डिसेंबर १९९७ रोजी १३३ टेंडर विकल्या गेले आणि ५५ टेंडर मिळाले होते.

रिलायन्सने १९९५ मध्ये महाराष्ट्राचे मंत्री म्हणून मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेसाठी सादर केलेलं टेंडर गडकरींनी फेटाळलं होतं. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह मनोहर जोशी देखील त्यांच्यावर नाराज झाले होते. पण गडकरींनी असं केलं होतं कारण त्यांना विश्वास होता महामार्ग कमी पैशांत तयार होऊ शकतो. 

रिलायन्स ३,६०० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. गडकरींचं म्हणणं होतं कमी पैशात हे शक्य आहे. गडकरींनी हीच गोष्ट बाळासाहेबांना समजावून सांगितली. बाळासाहेबांनी पुन्हा एकदा विश्वास टाकला आणि अखेर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ लिमिटेडची (एमएसआरडीसी) स्थापना झाली.

तांत्रिक व आर्थिक मूल्यमापनानंतर १ जानेवारी १९९८ रोजी चार कंत्राटदारांना कामाला सुरुवात करण्याचे आदेश देण्यात आले. आणि रिलायन्सने सांगितलेल्या किमतीच्या जवळपास निम्म्या किमतीत म्हणजे १,६०० कोटी रुपयांत पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे तयार करण्यात आला होता, असं स्वतः गडकरींनी माध्यमांना सांगितलं होतं. 

टोल तत्वावर हा एक्सप्रेस वे सुरु करण्याचं पूर्वनियोजित होतं. जर लोक याचा वापर करत आहेत तर त्याच्या देखभालीच्या खर्चातही त्यांचा हातभार असावा, असा यामागचा उद्देश्य होता. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने MSRDC कडे ‘एक्स्प्रेस वे’च्या बांधकामाचं काम Build-Operate-Transfer तत्त्वावर दिलं. त्यांना ३० वर्षे टोलवसुलीच्या परवानगी दिली होती.

MSRDC ची स्थापना गडकरींच्या पुढाकाराने आणि विश्वासाने झाली. त्यांच्याच पुढाकाराने एक्सप्रेस वे चा प्रकल्प देण्यात MSRDC ला देण्यात आला होता. त्याआधारे त्यांना टोल घेण्याची परवानगी देण्यात आल्याने गडकरींनी ‘फादर ऑफ टोल टॅक्स’ म्हणून स्वतः उल्लेख केल्याचं दिसतंय. 

या महामार्गाचा पहिला विभाग २००० साली नागरिकांसाठी खुला झाला आणि एप्रिल २००२ पासून हा महामार्ग पूर्णपणे वाहतुकीसाठी कार्यान्वित करण्यात आला. 

गडकरींनी या एक्सप्रेस वेवर जी टोल टॅक्स सिटीम सुरु केली त्याचा पुढे सरकार बदलल्यानंतर देखील इतर सरकारांनी अवलंब केला. नंतरच्या काळात तयार झालेल्या महामार्गावर टोल हमखास दिसू लागले. त्यावरून वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येकाला टोल अनिवार्य करण्यात आला.

हे ही वाच भिडू :

• आता इथेनॉलवर गाड्या चालवायच्या असं नितीन गडकरी म्हणतायत.
• नितीन गडकरी भाजप सोडणार होते. वाजपेयींच्या त्या शब्दांनी त्यांना नवं बळ दिलं..
• नरेंद्र मोदी आणि नितीन गडकरी यांच्यात एका माणसामुळे जोरात पंगा झाला होता..