आधीच कलम २९५ अ असतांना ‘मोहम्मद पैगंबर विधेयकाची’ गरज आहे का ?
एक ‘नुपूर शर्मा प्रकरण’ घडलं अन त्यामुळे अनेक मुद्द्यांना आणि वादांना तोंड फुटलं. या मुद्द्याला धार्मिक, राजकीय तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे रंग मिळाले.
आखाती देश भारताविरोधात टोकाची भूमिका घ्यायला लागलेत ज्याचा परिणाम भारतासोबतच्या संबंधावर देखील पडत आहे. देशाबाहेरच नाही तर देशांतर्गत देखील अनेक जागी याबाबत विरोध झाला. काही ठिकाणी हिंसाचार उफाळला. हिंसाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या दररोज ५० सोशल मीडिया पोस्ट डिलिट केल्या जात आहेत. यासाठी सायबर सेल डोळ्यात तेल टाकून लक्ष ठेवून आहे.
यातच भरीस भर म्हणजे महाराष्ट्रात एका मागणीने जोर धरलाय, ती मागणी म्हणजे – ‘प्रेषित मोहम्मद पैगंबर विधेयक’ नावाचा कायदा आणावा.
येत्या १७ जून रोजी वंचित बहुजन आघाडी या मागणीसाठी मोर्चा करणार आहे. थोडक्यात, प्रेषित मोहम्मद यांच्याबद्दल अवमानकारक वक्तव्य करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी सरकारने ‘प्रेषित मोहम्मद विधेयक’ नावाचा कायदा आणावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील रझा अकादमी, तहफुज-नमुस-ए-रिसात इत्यादी मुस्लीम संघटना आणि वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
प्रेषित मोहम्मद यांचा अवमान केल्याप्रकरणी नुपूर शर्मा प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
२०२१ मध्येच विधिमंडळात आमदार कपिल पाटील यांनी ‘प्रोफेट मोहम्मद आणि अदर रिलिजियस हेड्स प्रोहीबिशन ऑफ स्लँडर अॅक्ट २०२१’ दाखल केलेलं.
या मुस्लिम संघटनांचे असं म्हणणं आहे कि, हा कायदा जर झाला तर कोणत्याही धर्मांबद्दल अपमानास्पद वक्तव्यांचं प्रकरणं थांबतील. हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या प्रमुखांचा आणि देवी-देवतांचा अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी असावा. अशा गुन्ह्यांच्या गुन्हेगारांविरुद्धचे विद्यमान कायदे अपुरे आणि कमकुवत आहेत, त्यामुळे जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडतात“दोन धर्मात तेढ निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती निर्माणच होणार नाही.
त्यांचं असंही म्हणणं आहे कि, सरकारची इच्छा असेल तर ते या विधेयकाच्या मसुद्याला दुसरे नाव देऊ शकते.
२०२१ मध्ये याबाबत राजकीय नेत्यांनीही मागणी केलेली. समाजवादी पक्षाचे (एसपी) नेते अबू आझमी यांचं म्हणणं होतं कि, हे विधेयक केवळ मुस्लिमांसाठीच नाही तर सर्व धर्मांसाठी असले पाहिजे, सर्व धर्माच्या लोकांनी विधेयकाला पाठिंबा द्यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली
तर कपिल पाटील यांनी माध्यमांना बोलतांना या विधेयकाचा हेतू स्पष्ट केला की, “कोणताही धर्म असो, त्या धर्माचे श्रद्धास्थान, धर्मग्रंथ, प्रेषित इत्यादींचा अवमान होईल अशी कृती किंव्हा वक्तव्य करू नये”.
या विधेयकाच्या मसुद्यात पुढील तरतुदींची शिफारस आहे,
- सर्व धर्मांचे प्रेषित आणि बायबल, गीता, कुराण यांसारखे सर्व धर्मग्रंथाविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करता येणार नाही.
- धर्माचे श्रद्धास्थान, प्रेषित इत्यादींबद्दल अवमानकारक बोलता येणार नाही.
- आणि तसं जर कुणी केल्यास त्यांना कठोर शिक्षा आणि दंड आकारण्यात येईल.
- त्या शिक्षेअंतर्गत प्रत्येक गुन्ह्यात ३ वर्ष ते ७ वर्षांची शिक्षेची तरतूद असेल.
- तसेच दंड १० ते ५० हजारांचा असेल.
- हे सर्व गुन्हे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून दखलपात्र, अजामीनपात्र असतील.
मात्र मुद्दा हा आहे कि, राज्यघटनेत आधीच अशा प्रकारच्या कायद्यांचा समावेश आहे.
- या साठी कलम १५३ अ, १५३ ब, २९८ आणि २९५ अ या कलमांचा समावेश आहे.
या कलमांतर्गत धार्मिक गटांत, दोन धर्मांमध्ये द्वेष वाढवणे, धार्मिक भावना भडकावणे, एखाद्या व्यक्तीच्या/गटाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने केलेलं हेतूपरस्पर वक्तव्य करणे, समुदायाच्या धर्माचा किंवा धार्मिक श्रद्धेचा अपमान करणे, एखाद्याची भावना दुखावण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक व आक्षेपार्ह कृत्यं करणे इत्यादी हे गंभीर गुन्हे ठरतात.
कलम १५३ अ, १५३ ब, २९५ अ, २९८ आणि ५०५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला तर ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद आहे.
यातील महत्वाचं कलम म्हणजे २९५ अ –
कलम २९५ अ अंतर्गत, आपल्याकडून झालेल्या वक्तव्यातून, शब्दातून, लिखाणातून, गाण्यांतून, व्हिडिओतून, कोणत्याही धर्माच्या, जातीच्या, वर्गाच्या भावना दुखावल्यास, भडकावल्यास किंव्हा धर्माचा अपमान केल्यास हा गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि त्याची गंभीर शिक्षा म्हणजे तुम्हाला थेट कारावास होऊ शकतो तीही ३ वर्षांची. सोबतच दंड देखील भरावा लागतो.
कलम २९५ अ या कलमाअंतर्गत केलेला गुन्हा हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा असतो. देशाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात तुमच्याविरुद्धच्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंद होऊ शकतो.
आता हाही मुद्दा आहे की, कलम १९ – १ (अ) अंतर्गत रताच्या सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे. मग कलम २९५ अ हे अडचणीचं ठरतंय का ? तर नाही. कारण कलम कलम १९ (१) नुसार दिलेले स्वातंत्र्य हे मर्यादित आहे. म्हणूनच धार्मिक वारग्रस्त टिप्पण्या आक्षेपार्ह ठरवल्या जातात.
आधीच अशा प्रकारचे कायदे असतांना ‘पैगंबर विधेयक’ आणण्याचा हट्ट का ?
याबाबत बोल भिडूने Adv रोहन नहार यांच्याशी चर्चा केली, त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की,
“कोणत्याही धर्मासाठी असलेला कायदा असा मान्य होऊ शकणार नाही. आता पैगंबर विधेयकासाठी मागणी केलेल्या बाबी आधीच घटनेत आयपीसीच्या २९५ अ या कलमाअंतर्गत समाविष्ट आहेत. त्या द्वारे अनेक प्रकरणांची सुनावणी झाली आहे. शिक्षेची तरतूदही काही निर्णयांमध्ये आहे. असं असतांना नवीन कायद्याची गरजच नाहीये”.
अशी विधेयकं आणणं म्हणजे मतांचं राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न असतोय. प्रत्येक धर्मासाठी वेगळा कायदा आणण्याचा प्रयत्न करण्यात अर्थ नाही ते होऊच शकत नाही. वास्तविकपणे आपल्याला या धार्मिक मुद्द्यांच्या पुढे जाऊन दैनंदिन गरजेच्या मागण्यांवर बोललं पाहिजे. आरोग्य सुविधेच्या बाबतीत, शिक्षण, पाणी, वीज, महागाई एवढे मुद्दे असतांना देखील त्याकडे दुर्लक्ष करून राजकारणी ठराविक धर्माला आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारचे कायदे आणा, अशा मागण्या करतायेत, असं मत Adv रोहन नहार यांनी व्यक्त केलं.
मात्र अशीही एक चर्चा आहे कि, खासगी विधेयक सहसा मंजूर होत नाही. याबाबत बोल भिडूने घटनातज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी चर्चा केली असतांना बापट सांगतात कि,
“थोडक्यात सरकारी विधेयकं मांडली जातात त्याला बहुमत पाठीशी असल्यामुळे ते नेहेमीच समंत होतात. मात्र खासगी विधेयकं फक्त लक्ष वेधण्यासाठी मांडली जातात. आता ‘पैगंबर विधेयक’ देखील खासगी विधेयक आहे त्यामुळे ते संमत होतं कि नाही हा राजकीय प्रश्न आहे. मात्र सरकारने जर मनावर घेतलं तर खासगी विधेयक मंजूर होण्यात कसलीही अडचण न येता ते विधेयक पास होतं”, अशी माहिती बापट यांनी दिली.
आता बापट यांनी सांगितल्यानुसार, खासगी विधेयकं सहसा मंजूर होत नाही, असं असलं तरी यावर चर्चा होणं गरजेचं आहे कि, आधीच कलम २९५ अ असतांना ‘मोहम्मद पैगंबर विधेयकाची’ गरज आहे का ?
हे ही वाच भिडू :
- मॉन्सून आला आला म्हणत्यात पण तो आलाय कुठे? कळना झालंय.
- इटलीच्या त्या दौऱ्यात आलेल्या अनुभवानंतर गौतम अदानी पवारांचे कायमचे फॅन झाले..
- प्रत्येक गोष्टीत असतोय, तसा धोनीचा अदृश्य हात हार्दिक पंड्या भारताचा कॅप्टन होण्यातही आहे