पोलीसांनी दाढी ठेवणं योग्य आहे की अयोग्य, कायदा काय सांगतो..?
उत्तरप्रदेशमधील उपनिरीक्षक इंतेसार अली यांना परवानगीशिवाय दाढी ठेवल्याच्या कारणावरुन निलंबित करण्यात आल्याची दोन दिवसांपुर्वी बातमी आली. बागपत जिल्ह्यातील रमला पोलिस ठाण्यात नियुक्त असणाऱ्या उपनिरीक्षकांवर दाढी काढा अन्यथा कारवाई केली जाईल असे ही सांगण्यात आले होते.
मात्र काल त्यांनी दाढी काढल्याने पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे.
देशात यापुर्वी ही दाढी ठेवल्याच्या कारणावरुन पोलिस आणि अगदी लष्करात देखील निलंबन केल्याची कारवाई करण्यात आली आहे. नेमके काय आहेत यामागचे नियम ? दाढी ठेवण्यासाठी कोणाला परवानगी आहे आणि कोणाला नाही?
पहिल्यांदा नियम काय आहे ते पाहू.
कलम २५ नुसार केंद्र शासनाच्या गृह विभागाच्या ८ मार्च १९८९च्या पत्रानुसार फक्त शीख धर्मियांनाही डोक्यावर केस आणि दाढी राखण्यास परवानगी दिली आहे.
तसेच तिन्ही सेनादलांमध्ये शीखांना व्यवस्थित चापून-चोपून बसविलेली दाढी व न कापलेले केस राखण्यास परवानगी आहे.
लष्करात दाढी ठेवल्याने सेवेतुन काढून टाकण्यात आले होते.
भारतीय लष्कराची कडक शिस्त आणि वक्तशीरपणा ही एक विशेष ओळख आहे. त्यामुळेच २०१६ मध्ये दाढी ठेवल्याच्या कारणावरुन लष्करामधून मक्तुमहुसैन या ३४ वर्षीय जवानाला काढून टाकण्यात आलं होतं.
मक्तुमहुसैन यांना कमांडिंग ऑफिसरने सांगूनही दाढी त्यांनी काढली नव्हती. म्हणून लष्कराने त्यांना ‘अवाच्छिंत जवान’ ठरवून सेवेतून बडतर्फ केले.
याविरुद्ध त्यांनी सेनादल न्यायाधिकरणाच्या कोची खंडपीठात याचिका दाखल केली मात्र ती फेटाळून लावली.
यावेळी मक्तुमहुसैन यांच्या वकीलांनी दोन मुद्दे मांडले होते.
- एक, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अन्वये मला स्वधर्माचे आचरण करण्याचा मूलभूत हक्क आहे. दाढी राखणे ही इस्लामची ओळख असल्याने तो धर्माचरणाचाच एक भाग आहे.
- दोन, लष्करात शीख सैनिकांना दाढी राखू दिली जाते व इतरांना नाही. हा पक्षपात आहे. त्यामुळे समानतेच्या न्यायतत्त्वाचा भंग होतो.
हे दोन्ही युक्तिवाद अमान्य करताना न्यायाधिकरणाने सांगितले की,
मक्तुमहुसैन यास स्वधर्माचे आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य जरूर आहे. परंतु लष्करासारख्या शिस्तबद्ध दलात नियमाचे पालन हे व्हायलाच हवे.
शीख धर्मात केस व दाढी राखणे हा धर्माचरणाचा एक मुख्य भाग आहे. तसे इस्लाम धर्माचे नाही. त्यामुळे लष्करात असलो तरी इस्लामचे पालन करण्यासाठी म्हणून मी दाढी करणार नाही,
हे मक्तुमहुसैनचे वर्तन बेशिस्तीचे आहे.
असे असले तरीही तिन्ही सेना दलांचे वेगळे नियम
दाढी राखण्याच्या बाबतीत लष्कर, हवाई दल व नौदल या तीन सेनादलांच्या नियम वेगळे आहेत.
- लष्कराच्या काही रेजिमेंटमध्ये शीखेतर जवान व अधिकाऱ्यांना तात्पुरती दाढी राखता येते.
- ड्युटी अथवा परेडच्या वेळी ज्यावरून त्या व्यक्तीचा धर्म स्पष्ट होईल असे कोणतेही चिन्ह धारण करण्यास किंवा वेषभूषा करण्यास हवाई दलात मज्जाव आहे.
- मात्र ज्या मुस्लीम व्यक्तींची हवाई दलात १ जानेवारी २००२ पूर्वी भरती झालेली असेल व भरतीच्या वेळी ज्यांची दाढी असेल त्यांना ती राखण्याची अनुमती आहे.
- नौदलाचे अधिकारी व नौसैनिकांना दाढी-मिशा ठेवता येतात. मात्र त्यासाठी कमांडिग ऑफिसरची पूर्वानुमती आवश्यक असते.
उत्तरप्रदेशमधील घटनेत काय झालं होत?
उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या मॅन्युअल व नियमांनुसार, शीख वगळता कोणालाही वरिष्ठ अधिकारी यांना परवानगी न घेता दाढी ठेवण्यास परवानगी नाही. पोलीस विभागाचे कर्मचारी परवानगीशिवाय मिशा ठेवू शकतात, परंतु दाढी ठेवू शकत नाहीत. जो कोणी शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माचा अधिकाऱ्यास दाढी ठेवायची असल्यास संबंधित विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.
बागपतचे एसपी अभिषेक सिंह यांनी हाच नियम सांगत इंतेसार अली यांना दोनदा विभागीय परवानगी घेण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. मात्र त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने निलंबित करण्यात आले.
महाराष्ट्रामध्ये एका पोलिसाने दाढीसाठी नोकरीच नाकारली होती.
जहिरोद्दिन बेदडे हे जालन्याच्या राज्य राखीव पोलिस दलातील जवान. ७ मे २०१२ रोजी राज्य राखीव पोलिस दलाच्या समादेशकांनी त्यांना दाढी वाढविण्याची परवागी दिली होती. पण ती व्यवस्थित कापलेली आणि साफ असेल अशी अट घातली.
मात्र त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांमध्ये राज्य सरकारने अशी परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले. त्यामुळे ९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी दाढी वाढविण्याची परवानगी रद्द करण्यात आली. आणि सोबतच शिस्तभंगाची कारवाई करत निलंबीत करण्यात आले.
या विरोधात बेदडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. पण खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत,
“दल धर्मनिरपेक्ष संघटना आहे आणि तिथे शिस्तीचं पालन करणं गरजेचं आहे. दाढी राखणे ही इस्लामची मूलभूत धार्मिक बाब नाही, त्यामुळे हा तुमचा मुलभूत अधिकार नाही”,असे स्पष्ट केले.
या निर्णयाविरुद्ध बेदडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २२ जानेवारी २०१३ रोजी याचिकाकर्त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र हज कमिटीचे माजी अध्यक्ष जी. एस. ए. अन्सारी यांनीही सुप्रिम कोर्टात विशेष परवानगी अर्ज दाखल केला होता.
भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. राज्य घटनेच्या कलम २५ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकास आपल्या इच्छेनुसार धर्माचे पालन करण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. तो कोणीही नाकारू शकत नाही, असे अर्जात म्हटले होते.
सोबतच त्यांनी कलम २५ नुसार केंद्र शासनाच्या ८ मार्च १९८९च्या पत्रानुसार शिख धर्मियांनाही डोक्यावर केस आणि दाढी राखण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयाचा हवाला दिला. मात्र न्यायालयाने तो नाकारला. आणि दाढी काढून पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचे आदेश दिले. यावर बेदडे यांनी नकार दर्शवला होता.
राजस्थानमध्ये ही परवानगीची आवश्यकता आहे.
राजस्थानमध्ये ही दाढी ठेवण्यासाठी परवानगीची गरज आहे. यापुर्वी अलवरमधील ३२ जवानांना दाढी ठेवण्याची परवानगी दिली होती. मात्र नोव्हेंबर २०१९ मध्ये त्यातील ९ जणांची परवानगी काढून घेण्यात आली होती.
जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवताना कोणताही भेदभाव होवू नये यासाठी हे निर्णय घेतल्याचे जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी सांगितले होते. मात्र यावर बरीच टिका झाल्यानंतर त्यांनी ९ जणांना ही परवानगी दिली होती.
हे ही वाच भिडू
याच संदर्भात माझं तामिळनाडू पोलिसांबद्दलचे एक निरीक्षण सांगतो. तमिळनाडूतील पोलीस नेहमीच मला मुरुगन अर्थात अय्यप्पा याच्या ब्लॅक रंगाच्या शालीचे गळ्याभोवती आणि उदी कपाळावर ड्युटीवर असताना सेवन करताना दिसले आणि माझ्या मराठी नजरेला ती गोष्ट खटकली कारण महाराष्ट्रातील पोलिस कधीच आपल्या धार्मिक किंवा जातीय आभूषण यांचे प्रदर्शन वर्दीवर असताना करत नाहीत आणि तो धर्मनिरपेक्षतेचा प्रभाव माझ्यावर असल्याने ही गोष्ट तमिळनाडू पोलीस बाबतीत समजून घेताना माझ्या मनाची त्रेधातिरपीट उडाली.