नक्की काय आहे हा नागपूर कोल वॉशरीज घोटाळा ?
महाराष्ट्रात ईडी आणि सीबीआयमार्फत होणाऱ्या चौकश्यांचं सत्र काही नवं नाही. सत्तेतल्या बऱ्याच नेत्यांच्या मागे या ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा लागलाय. पण आता राष्ट्रवादीच्या प्रशांत पवार यांनी, ‘नागपूर कोल वॉशरीज’मध्ये झालेल्या घोटाळ्यात भाजपवर आरोप करत चौकशी करण्याची मागणी केलीय. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याची ईडी आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा आग्रहच त्यांनी धरलाय.
नक्की काय आहे हा नागपूर कोल वॉशरीज घोटाळा
२०१२ पूर्वी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी म्हणजेच महाजेन्को महाराष्ट्रातल्या खाणीतून निघणारा कोळसा धुण्याचे काम करत होती. त्यानंतर महाजेन्को खासगी कंपन्यांना कोळसा हाताळण्याचे काम देऊ लागली. यात मिळणारा कोळसा, व्यवस्थित व नियमित मिळावा म्हणून खनिकर्म महामंडळाची नोडल एजंसी म्हणून नेमणूक करण्यात आली.
पण २०१९ मध्ये महाजेन्कोला विचारात न घेता खनिकर्म महामंडळानेच खासगी कंपन्यांच टेंडर मागवल होत.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये खनिकर्म महामंडळाने छत्तीसगढ, ओडिशा व महाराष्ट्रातील खाणीमधून महाजेन्कोला जो २२ दशलक्ष टन कोळसा मिळतो, तो धुण्यासाठी या टेंडर मागवले होते. आता हे टेंडर भरण्यासाठीची जी तारीख खनिकर्म महामंडळाने निवडली ती जाणीवपूर्वक निवडली होती.
टेंडर भरण्याची अंतिम तारीख ६ सप्टेंबर व उघडण्याची तारीख ९ सप्टेंबर होती. २०१९ ची निवडणूक आचार संहिता १२ सप्टेंबर पासून सुरु होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या तारखा निवडल्याचे आरोप या महामंडळावर झाले. जेणेकरून टेंडर फक्त काही कंपन्यांनाच भरता येईल.
टेंडर मिळण्याऱ्या चारही पात्रता निकषात बदल केल्याचे आरोप
आता टेंडर तर काढलं पण भरायचं कस म्हणून मूळ टेंडरच्या पात्रता निकषांतच बदल करण्यात आला. यात परत न मिळणाऱ्या टेंडरची रक्कम ५ लाख रुपये होती. दुसरे म्हणजे अनामत रक्कम एक दशलक्ष टनासाठी ३ कोटी होती. तिसरे म्हणजे किमान दोन दशलक्ष टन कोळसा धुण्याची वार्षिक क्षमता व फक्त एका कंपनीला टेंडर भरण्यासाठी परवानगी होती.
परंतु हे चारही पात्रता निकष खनिकर्म महामंडळाने सहा कंपन्यांसाठी बदलले.
परत न मिळणारे निविदा शुल्क ५ लाखांवरुन एका लाखावर आणले. अनामत रक्कम दहापट कमी म्हणजे एक दशलक्ष टनासाठी ३ कोटी वरुन ३० लाखांवर आणली. कोळसा धुण्याची वर्षाची क्षमता २ दशलक्ष टनावरून १ दशलक्ष टन झाली. एका कंपनी ऐवजी आता अनेक कंपन्यांच्या समूहाला (कॉन्शार्शियम) निविदा भरण्याची परवानगी देण्यात आली.
त्या सहा कंपन्या होत्या
गुरुग्रामी आर्यन कोल बेनिफिशीएशन इंडिया (एसीबी इंडिया), कोलकात्याची हिंद एनर्जी अँड कोल बेनिफिशीएशन इंडिया (हिंद एनर्जी), कार्तिकेय कोल वॉशरीज, ग्लोबल कोल अँड मागविंग, क्लीन कोल एंटरप्रायझेस (बिलासपूर), हिंद महामिनरल (बिलासपूर). या सर्वच कंपन्या महाजेन्कोसहित ओडिशा, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश व झारखंड मधील राज्य विद्युत कंपन्यांसाठी कोळसा धुण्याचे काम करतात.
हे निकष बदलल्यामळे एसीबी इंडिया व हिंद एनर्जी या दोन बलाढ्य वॉशरी कंपन्यांना व त्यांच्या चार सहयोगी कंपन्यांना हे कंत्राट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा आरोप या महामंडळावर झाला.
एसीबी इंडियाची कोळसा धुण्याची क्षमता ६५ दशलक्ष टन आहे. हिंद एनर्जीची १५ दशलक्ष टन तर सहयोगी कंपन्यांची क्षमता २० दशलक्ष टन आहे. म्हणजे या सर्व कंपन्यांची कोळसा धुण्याची एकूण क्षमता १०० दशलक्ष टन एवढी आहे.
तर कोल इंडियाचे वार्षिक कोळसा उत्पादन ५०० ते ५५० दशलक्ष टन आहे. त्याच्या २० टक्के ही क्षमता आहे. कोळसा धुण्याचा दर ४३० रुपये प्रतिटन देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा घोटाळा ४३००० कोटींचा असू शकतो व तो १० वर्षांपर्यंत सुरु राहू शकतो असे आरोप करण्यात आले. हा घोटाळा नागपूर लोकमतने २०१९ साली उघडकीस आणला होता.
यावर घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योग व खनिकर्म विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चार सदस्यीय समिती नेमली. पण पुढे या घोटाळ्याचे आणि त्याच्या चौकशीचे काय झाले यावर काही खबरबात आलीच नाही.
आणि आता पुन्हा एकदा तो घोटाळा बाहेर निघाला आहे.
याआधी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी खनिकर्म महामंडळांच्या टेंडर प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीलं होतं. पण नाना पटोले यांनी फक्त काम न दिलेल्या कंपनीवर आक्षेप घेतला होता.
पण, प्रशांत पवार यांनी हिंद एनर्जी आणि अरिहंत या दोन कंपन्यांना काम मिळालं असून या कंपन्यांनी १५ लाख टन कोळसा चोरल्याचा दावा केला. तसेच हिंद एनर्जीची स्टोरी काढल्यास अनेकजण तुरुंगात जातील असा खळबळजनक खुलासा केला.
हे ही वाच भिडू
- अटकेच्या भीतीने अनिल देशमुख ईडी समोर हजर होणं टाळत आहेत का?
- भाजपला देणगी देणाऱ्यांवर ईडी कृपादृष्टी दाखवते हा शुद्ध गैरसमज आहे
- ईडीचा वापर राजकारणासाठी होतो या आरोपात कितपत तथ्य आहे?