दोन मुख्यमंत्री देणारं “नाईक कुटूंब” राजकारणाच्या केंद्रबिंदूपासून बाजूला कसं फेकलं गेलं..?
राज्याच्या राजकारणात एकाच कुटूंबातील दोन व्यक्तींना मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याचा मान मिळाला अशी उदाहरणं फक्त दोनच आहेत. पहिला शंकरराव चव्हाण आणि अशोक चव्हाण. आणि दूसरे वसंतराव नाईक अन् सुधाकरराव नाईक. पहिली जोडी होती ती पितापुत्रांची अन् दूसरी जोडी होती ती काका-पुतण्याची..
वसंतराव नाईक यांच नाव घ्यायचं तर नव्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली होती. तब्बल ११ वर्ष ते या पदावर होते. तर सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे फक्त २० महिने मुख्यमंत्रीपद राहिले. पण त्यांच्या कार्यकाळाचा देखील आजच्या राजकारणात आवर्जून उल्लेख केला जातो..
अस असताना एक प्रश्न हमखास पडतो नाईक कुटूंब राजकारणाच्या केंद्रबिंदूवरून बाजूला कसं फेकलं गेलं…
हे समजून घेण्यासाठी आपणाला इतिहासावर नजर मारायला हवी..
वसंतराव नाईक यांनी सलग तीन वेळा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले. हा रेकॉर्ड आजही त्यांच्या नावावर आहे. त्यांच्या काळात ग्रामीण रोजगार हमी योजना, गरिबी हटाओ योजना, धवलक्रांती, हरित क्रांती, लॉटरी सुरू करण्याचा निर्णय, गाय आणि म्हैस यांच्या दुधाला एकच भाव असे अनेक निर्णय झाले. वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळातच महाराष्ट्र धान्य आणि दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला.
तसेच वसंतराव नाईक यांनी पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे विदर्भात सहकार चळवळ रुजविण्यासाठी प्रयत्न केला. यातून त्यांनी वसंत सहकारी कारखाना, सुत गिरणी, शैक्षणिक संस्थेचे जाळे उभे केले.
वसंतराव नाईक हे राज्याचं प्रभारीपद सांभाळत असतांना त्यांच्या मतदारसंघातील सगळी काम हे त्यांचे थोरले बंधू बाबासाहेब हे पाहत.
याच वेळी वसंतरावांचे पुतणे हे सुद्धा राजकारणात उतरले होते. त्यांनी नाईक परिवाराच्या मूळ गावापासून गहुली येथून राजकारणाला सुरुवात केली. त्यानंतर वसंतराव नाईक १९६२ ते ७२ पर्यंत पुसद पंचायत समितीचा धुरा सांभाळत होते.
याच वेळी सुधाकरराव नाईक यांनी विदर्भात काँग्रेस वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करत होते. या काळात त्यांना आपले काका म्हणजेच वसंतराव नाईक यांचे मार्गदर्शन मिळत होते. त्यांनी काँग्रेससाठी काम केल्याची पावती म्हणून त्यांना १९७७ मध्ये विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आले. त्यांना वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री झाले. त्यानंतर एक-एक पायरी करत त्यांनी मुख्यमंत्री पद आणि त्यानंतर हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपाल पदी त्यांची नियुक्ती झाली होती.
वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात सुधाकरराव नाईक यांची वर्णी लागल्यानंतर त्यांचे थोरले बंधू मनोहर नाईक हे त्यांच्या मतदार संघातील सगळं काम पाहू लागले.
सुधाकरराव नाईक यांच्या नंतर नाईक परिवारातील मनोहर नाईक राजकारणात आले. धाकटे बंधू मंत्री, मुख्यमंत्री असतांना मनोहर नाईक हे पुसद मधील सुधारकराव नाईक यांची सगळी काम पाहत होते. सकाळी १० वाजल्या पासून ते रात्री पर्यंत समस्या घेऊन येणाऱ्या नागरिकांचे प्रश्न सोडवत असतं.
मनोहर नाईक हे २४ तास पुसद मतदारसंघातील लोकांसाठी उपलब्ध राहू लागले होते. यावेळी त्यांनी सगळा मतदारसंघ पिंजून काढला होता. त्याचं संघटन कौशल्य हे वाखन्याजोगे होते. वसंतराव, सुधारराकाव नाईक यांच्या सगळ्या निवडणुकांचा प्रचारात मनोहर नाईक पुढे असायचे. पडद्यामागचे कलाकार बनून त्यांनी अनेक कामे केली.
राजकारणात पुढे जायचं असेल तर महत्वाकांशी असणे फार महत्वाची असते.
मनोहर नाईक यांना जवळून ओळखणारे दिनकर गुल्हाने यांनी सांगितलं की,
त्यांना सत्तेची महत्वकांशी फारशी नव्हती. त्यांनी स्थानिक राजकारणाशिवाय राज्याच्या राजकारणात कधीच इंटरेस्ट दाखवला नाही.
वसंतराव नाईक याबाबतीत फार पुढे होते. त्यांचे पत्रकारांबरोबर खूप जवळचे संबंध होते. ते त्यांना वारंवार भेटत. पत्रकारांना बोलतांना अशी माहिती देत की, दुसऱ्या दिवशीच्या पेपर मध्ये तीच मुख्य हेडलाईन होत. ही बातमी छापा असं ते कधीच सांगत नसतं. पण त्यांना हवी तशी बातमी छापून आणत.
मनोहर नाईक यांना हे कधीच जमले नाही, त्यांनी विधानसभेत, प्रचारसभेत काही तरी बोलले आणि त्याची बातमी पहिल्या पानावर छापून आली असे कधी झाले नसल्याचे सुद्धा गुल्हाने यांनी सांगितले.
वसंतराव आणि सुधारकरराव नाईक यांनी राजकारणाची सुरुवात ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून केली होती. यामुळे प्रशासन कसं काम करतं याचा दांडगा अनुभव होता. मनोहर नाईक यांना प्रशासनाचा कुठलाही अनुभव नसतांना सुधाकरराव नाईक यांच्या जागेवर १९९५ मध्ये त्यांना काँग्रेसकडून विधानसभेचे तिकीट देण्यात आले.
वसंतराव आणि सुधारकरराव नाईक यांचा प्रचार करणारे मनोहर नाईक हे कधीही स्टेज वर जात नसत तसेच त्यांनी माईक वरून भाषण सुद्धा केले नव्हते. आता त्यांना थेट आमदारकीचे तिकीट देण्यात आले होते. पहिल्या निवडणुकीत ते खूप कमी फरकाने निवडून आले होते. तेव्हा राज्यात युतीचे सरकार स्थापन झालं होते. पहिली पाच वर्ष मनोहर नाईकांना विरोधी बाकावर बसावे लागेल.
१९९९ साली पुन्हा एकदा मनोहर नाईक यांना तिकीट देण्यात येईल सांगण्यात येत होते.
मात्र, काँग्रेस सोबत झालेल्या वादातून सुधाकरराव नाईक यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला होता. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्यासोबत मनोहर नाईक यांनी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्याच वर्षी झालेल्या निवडणुकीत मनोहर नाईक यांच्या ऐवजी सुधारकरराव नाईक यांनी निवडणूक लढविली आणि ते विजयी झाले.
मात्र दुर्दैवाने त्यांना हि टर्म पूर्ण करता आली नाही.
१० मे २००१ रोजी सुधाकरराव नाईक यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यानंतर झालेल्या पोट निवडणुकीत मनोहर नाही हे निवडून आले आणि त्यांना सुशील कुमार शिंदे यांच्या सरकार मध्ये राज्यमंत्री पद मिळाले.
२००४ मध्ये आघाडीचं सरकार आलं आणि त्यात मनोहर नाईक यांच्या गळ्यात कॅबिनेट मंत्री पदाची माळ पडली.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे ते मंत्री झाले.
शेतीची आवड असणाऱ्या मनोहर नाईक यांना आघाडीच्या सरकार मध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभाग मिळाला. त्यांना या विभागात इंटरेस्ट नव्हता. त्यामुळे त्यांचे जास्त लक्ष नसायचे. त्यांचे काम हे राज्यमंत्रीच चालवत असल्याचा आरोप अनेकवेळा त्यांच्यावर झाला.
आघाडी सरकारच्या काळात एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे गुटखा बंदीचा. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री मनोहर नाईक होते. एवढ्या मोठ्या निर्णयाचे श्रेय सुद्धा त्यांना घेता आले नाही.
आघाडी सरकार मध्ये सलग १० वर्ष कॅबिनेट मंत्री असतांना सुद्धा मनोहर नाईक यांना आपली छाप पाडता आली नाही. विधानसभेत मनोहर नाईक यांनी कुठल्या प्रश्नाला वाचा फोडली असेही आठवत नसल्याचे स्थानिक पत्रकार के. जी. चव्हाण यांनी सांगितले.
त्यांनी विधासभेत विचारलेले प्रश्न गाजले आहेत. दुसऱ्या दिवशी त्याची हेडलाईन झाली असं कधी झालं नाही. त्यांच्याकडे भाषण कला, नेतृत्व गुण नव्हते. मंत्री झाल्यानंतर वसंतराव नाईक आणि सुधाकरराव नाईक यांची ज्या प्रमाणे प्रशासनांवर पकड होती तशी पकड मनोहर नाईक यांना मिळविता आली नाही.
वसंतराव आणि सुधाकरराव नाईक यांच्यानंतर तुम्ही मुख्यमंत्री व्हावं असं वाटतं नाही का? असा प्रश्न मनोहर नाईक यांना विचारण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी आपली मुख्यमंत्री होण्याची महत्वकांक्षा आणि इच्छा नसल्याचे सांगितले होते.
मर्यादेची जाणीव असल्याने मुख्यमंत्री पद मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
राजकारणात पुढे जाण्यासाठी इच्छाशक्ती, महत्वकांक्षा लागते ती मनोहर नाईक यांच्याकडे नव्हती.
मनोहर नाईक यांचे राजकारण नेहमी स्थानिक पातळीवर खेळत राहिले. पुसद नगरपंचायत, जिल्हापरिषद यांच्या भोवतीच फिरत राहिले. त्यांनी कधीही राज्याचा राजकारणात स्थिर होण्यासाठी, मोठं होण्यासाठी कधीही प्रयत्न केले नाही.
त्याच बरोबर मनोहर नाईक यांनी पक्ष वाढीसाठी सुद्धा प्रयत्न केले नाही. १९९५, २००१, २००४, २००९ आणि २००९ अशा ५ वेळा मनोहर नाईक हे पुसद मतदारसंघातून निवडून आले. २०१४ च्या मोदी लाटेत तर विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विदर्भातून एकटे मनोहर नाईक निवडून आले होते.
राज्यभरात असणाऱ्या २ ते अडीच कोटी बंजारा समाजाचे नेतृत्व नाईक परिवाराकडे होते.
नाईक परिवाराने दिलेला शब्द शेवटचा समजला जायचा. मात्र, नाईक परिवार सोडून सुद्धा इतर बंजारा समाजात इतर नेते उदयाला आले होते. त्यात शिवसेना नेते संजय राठोड, काँग्रेस नेते हरिभाऊ राठोड यांची नावे घेता येईल. आता बंजारा समाजातील अनेकजण आपले प्रश्न घेऊन नाईक घराण्या ऐवजी संजय राठोड यांच्याकडे जातात.
मनोहर नाईक यांच्या कार्यकाळात सहकाराचे जाळे खिळखिळे होत गेले
वसंतराव नाईक आणि सुधाकरराव नाईक यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात सहकाराच जाळ उभं केलं होत. त्यात साखर कारखाना, सूट गिरण्या उभ्या केल्या होता. मागच्या ५ वर्षात वसंत साखर कारखाना बंद पडला आहे. तर पुष्पावती सहकारी कारखाना खासगी कंपनीला चालवायला दिला आहे. यामुळे मागच्या ४० वर्षांपासून काम करणारे आता बेरोजगार झाले आहेत.
नाईक घराण्यात फूट, काका पुतणे आमने सामने
सुधाकरराव नाईक आणि मनोहर नाईक राजकारण असतांना त्यांचे दुसरे बंधू मधुकरराव नाईक हे मात्र शेवटपर्यंत शेती करत होते. २०१४ मध्ये मधुकरराव नाईक यांच्या मुलगा निलय याने काका मनोहर यांच्या विरोधात जात अपक्ष निवडणूक लढविली होती. निलय नाईक यांनी २०१६ मध्ये भाजप मध्ये प्रवेश केला आणि थेट मनोहर नाईक यांना आव्हान दिले. त्यानंतर निलय नाईक यांनी जिल्हापरिषद निवडणूक लढवत सत्ता मिळविली होती. यानंतर भाजपकडून त्यांना विधानपरिषदेवर पाठविण्यात आले होते.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मनोहर नाईक आणि त्यांचा मुलगा इंद्रनील नाईक यांनी राष्ट्रवादी सोडून शिवसेने सोबत जाणार असल्याचे बोलून दाखविले होते. मात्र, या निर्णयाला स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला. २०१९ ला इंद्रनील नाईक हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लढले. त्यांच्या विरोधात चुलत भाऊ निलय नाईक होते. केवळ १० हजार मतांच्या फरकाने इंद्रनील नाईक निवडून आले होते.
आजही पुसद मतदार संघरावर नाईक परिवाराचा होल्ड असला तरीही राज्यातील राजकारणावर म्हणावा तेवढा प्रभाव दिसून येत नाही. दोन मुख्यमंत्री देणाऱ्या नाईक घराण्याचं अस्तित्व फक्त मतदारसंघापुरतं मर्यादित राहिलं आहे, अन हेच कारण राज्याच्या राजकारणात दोन दोन मुख्यमंत्री असणाऱ्या कुटूंबाला राजकीय केंद्रबिंदूवरून बाहेर फेकलं जाण्यासाठी पुरेसं ठरलं..
हे ही वाच भिडू
- दंगल नियंत्रणात न आल्यामुळं सुधाकरराव नाईकांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची गमवावी लागली होती
- वसंतराव नाईक मुख्यमंत्रीपदासाठी नटून बसले पण शेवटच्या क्षणाला डाव फिस्कटला.
- मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन झालं, त्यांनी घरात बोलावून आदर दिला : अशी होती संस्कृती