सत्ताधारी आमदार विरोध करत होते आणि विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला धावून आले…

राजकारणाचा आजवरचा नियम आहे. सर्वसाधारण पणे विरोधी पक्षाचे नेते आंदोलने करतात आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते त्याच्या विरोधात आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला धावून येतात. आजवरच्या शेकडो अधिवेशनात आपण हेच बघत आलोय. पण एक अधिवेशन असं झालं होतं जेव्हा सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांच्या सकट सगळे मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालत होते आणि  त्यांना सोडवायला विरोधी पक्ष नेते मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला गेले.

गोष्ट आहे २००१ सालची.

राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. शिवसेना-भाजपचे युती सरकार अगदी थोडक्यात पराभूत झाले होते आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्तेत आली होती. शिवसेनेच्या नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ १ वर्ष देखील झाला नव्हता मात्र त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. अनेकजण सत्ता हातातून गेली तर सैरभैर होताना दिसतात.

पण नारायण राणे यांनी सत्ता बदल अगदी मोठ्या मनाने स्वीकरला होता. 

विरोधी पक्षनेतेपद नारायण राणे यांच्याकडे होते. नारायण राणे स्वभावाने आक्रमक, त्याच प्रमाणे विलासराव देशमुख देखील सडेतोड उत्तर देण्यासाठी प्रसिद्ध होते. अनेकदा विधानसभेत दोघांची खडाजंगी होत असे. विकासाच्या मुद्द्यांवरून वाद होत असत.

एकदा असेच कुठल्याशा कारणाने नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर कडक भाषेत टीका केली, विलासरावांनी त्यांना तसेच जोरदार उत्तर दिले. एकूण सभागृहातील वातावरण तंग  झाले होते.

सत्र संपले. विलासराव देशमुखांनी नारायण राणेंना फोन लावला आणि विचारलं,

“काय नारायण राव खूप रागावलात का?” 

राणेदेखील हसून नाही म्हणाले व घरून डब्बा खातोय जेवायला या असं निमंत्रण दिलं. मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते दुपारचा डब्बा एकत्र बसून खाल्ले. हि फक्त राजकीय औपचारिकता नव्हती तर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आपण एकमेकांचे सहकारी एक भलंमोठं कुटुंब असल्याप्रमाणे वागत होते.

त्यावर्षीच हिवाळी अधिवेशन नागपूरला सुरु झालं.

त्याकाळी वेगळा विदर्भ व्हावा या मागणीने जोर पकडला होता. केंद्रातल्या वाजपेयी सरकारने झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड यांची निर्मिती केल्या पासून विदर्भ, तेलंगणा यांची मागणी देखील धारधार झाली होती.

विदर्भातले सर्व पक्षीय नेते एकत्र झाले होते. यात काँग्रेसचे आमदार मंत्री आघाडीवर होते. काँग्रेसचा तेव्हा विदर्भात जोर होताच. शिवाय भाजपचे नितीन गडकरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारखे सर्व नेते काँग्रेसच्या पाठीशी होते.

विदर्भवाद्यांनी आंदोलन तीव्र केलं. हिवलीओ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी नागपूर मध्ये कडकडीत बंद पुकारण्यात आला. हिंसक आंदोलने होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली. सर्वत्र कडक बंदोबस्त होता. 

सभागृहाच्या कामकाजास सुरवात होताच काँग्रेसच्या सतीश चतुर्वेदी यांनी वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी अध्यक्ष स्थानी अरुण गुजराती होते. विदर्भवाद्यांनी या प्रस्तावाचे बाके वाजवून जोरदार स्वागत केलं. काँग्रेस भाजपचे नेते एक झाल्याचं अभूतपूर्व दृश्य त्या दिवशी विधानसभेत दिसत होतं.

सतीश चतुर्वेदी यांच्या प्रस्तावाला उत्तर देण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते नारायण राणे उभे राहिले.

त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरवातच संयुक्त महाराष्ट्रासाठी एकशे पाच हुतात्म्यांच्या बलिदानाचे स्मरण करून केली. असंख्य हुतात्म्यांच्या रक्ताने पावन होऊन मिळालेला हा महाराष्ट्र अखंड राहिला पाहिजे व महाराष्ट्रात राहूनच विदर्भाचा विकास झाला पाहिजे असे विचार त्यांनी मांडले.

त्या दिवशी विरोधी पक्ष नेते नारायण राणे यांनी तब्बल अडीच तास भाषण करून इतिहास घडवला. राणेंचं भाषण संपलं तेव्हा अख्ख सभागृह थक्क झालं होतं. टाळ्यांचा जोरदार कडकडाट झाला. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीची हवाच विरोधी पक्ष नेत्याच्या भाषणाने निघून गेली.

अनेक सभासदांनी नारायण राणेंचं या भाषणासाठी कौतुक केलं. स्वतः मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या बाकापर्यंत आले. त्यांनी हातात हात देऊन राणेंना मिठी मारली आणि त्यांचं अभिनंदन केलं.

महाराष्ट्र राज्य अखंड राहावं म्हणून मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेता एकत्र आलेत हे दृश्य ऐतिहासिक ठरलं.

हे ही वाच भिडू.

• बाळासाहेबांनी विचारलं मुख्यमंत्रीपद चालवलशील काय? राणे म्हणाले पळवून दाखवतो
• राणेंना हलक्यात घेऊ नका, एकट्या राणेंनी त्या दिवशी विलासरावांच सरकार पाडलच होतं पण..
• एका मताने विलासरावांच सरकार वाचलं अन् राणेंचा पराभव झाला