नारायण राणे मंत्री तर झाले, पण या आव्हानांना कसं सामोरं जाणार हा प्रश्नच आहे…
नारायण राणे आता केंद्रात मंत्री झाले आहेत. त्यांच्याकडे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाचं खात सोपवण्यात आलं आहे. यानंतर राज्यभरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होऊ लागला आहे. मात्र ज्या प्रमाणात अभिनंदन होतं आहे, त्यापेक्षा कैक पटीने जास्त एक प्रश्न सध्या विचारला जाऊ लागला आहे.
हा प्रश्न म्हणजे,
राणे मंत्री तर झाले, पण उद्योग क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरं कसं जाणार?
तसं बघितले तर नारायण राणेंना राज्यात उद्योग मंत्री पदाचा अनुभव आहे, पण शेवटी राज्याच आणि केंद्रातील मंत्रिपद चालवण्यात फरक असतोच ना भिडू. त्यातचं त्यांच्याकडे असलेलं सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचं मंत्रालय म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. कदाचित याचमुळे गृहमंत्रीपदापेक्षा राणेंच्या मंत्रालयाला जास्त महत्व असल्याचं बोललं जातं.
पण मागच्या काही काळात म्हणजे नोटबंदी, जीएसटी आणि आता कोरोना या सगळ्या गोष्टींमुळे हा कणा पुरता वाकून गेला आहे.
त्यामुळेच राणेंसमोर उद्योग खात स्वीकारल्यानंतर एक आव्हानांचा डोंगर उभा राहिला आहे. म्हणूनच हा प्रश्न प्रकर्षानं विचारला जाऊ लागला आहे. त्यामुळेच राणेंसमोर नेमकी कोणकोणती आव्हान आहेत याचा ‘बोल भिडू’ने घेतलेला आढावा…
नारायण राणेंकडे असलेलं खात किती महत्वाचं?
देशात सूक्ष्म, लघू व मध्यम या उपक्रमातील उद्योगांची संख्या जवळपास ६ कोटी ३३ लाखांच्या घरात आहे, आणि यातून देशातील ४५ टक्के लोकांना रोजगार उपलब्ध होतात. तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात हे या क्षेत्रातील उद्योग तब्बल ३० टक्के योगदान देतात.
आता देशातील ४५ टक्के लोकांना यातून जर रोजगार उपलब्ध होतो म्हणजे १३५ कोटी जनतेपैकी जवळपास ६० कोटी लोकांना या क्षेत्रातुन रोजगार उपलब्ध होतं असतो. त्यामुळेच सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम या उपक्रमातील उद्योगांना भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखलं जातं असते.
४ भागांमध्ये विभागलेल्या उद्योगांचा फरक कसा ओळखतात?
सरकारी भाषेत,
१ कोटी रुपये गुंतवणूक आणि ५ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेला उद्योग सूक्ष्म श्रेणीमध्ये येतो. तर १० कोटी रुपये गुंतवणूक आणि ५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेला उद्योग लघु श्रेणीमध्ये येतो. तर ५० कोटी रुपये गुंतवणूक आणि २५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेला उद्योग मध्यम श्रेणीमध्ये येतात.
२५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेला उद्योग हा कॉर्पोरेट जगात गणला जातो, जो अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोरील आव्हान…
देशात सूक्ष्म क्षेत्रात ९९.४ टक्के उद्योग येतात (जवळपास ६ कोटी ३० लाख), तर लघु क्षेत्रात ०.५२ टक्के म्हणजे ३ लाख इतके उद्योग येतात. तर केवळ ०.००७ टक्के म्हणजे ५ हजार उद्योग मध्यम क्षेत्रात येतात. पण मागच्या काही काळात या उद्योग क्षेत्राला नोटबंदी, जीएसटी आणि कोरोना अशा अनेक कारणांमुळे धक्क्यांवर धक्के बसत आहेत.
१. जवळपास ३५ टक्के उद्योग बंद पडले :
ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायजेशनच्या एका सर्वेनुसार,
मागच्या सव्वा वर्षाच्या कोरोना काळात, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील ३५ टक्के उद्योजकांना आपला उद्योग बंद करावा लागला आहे. आता उद्योग बंद झाले म्हणजे यात काम करणारे लोक बेरोजगार झाले. बेरोजगार झाले म्हणजे मागणी घटली आणि मागणी घटली म्हणजे त्याचा थेट आणि स्पष्ट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार.
या सगळ्यामुळे नुकतंच ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एमएसएमईची स्थापना झाली आहे. या परिषदेमध्ये जवळपास १७० च्या आसपास उद्योग संघ एकत्र आले होते. यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक निवेदन दिले होते.
स्टील, लोह धातू, एल्यूमिनियम, तांबे, प्लास्टिक, पीव्हीसी, कागद आणि रसायनांसारख्या कच्च्या मालाच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे कामकाजी भांडवलातील कमतरता आणि औद्योगिक युनिटसमोर असलेल्या आव्हानांचा त्यात उल्लेख करण्यात आला होता.
यात ते आणखी म्हणाले होते कि, सद्यस्थितीमधील बाजारातील चढ-उताराची परिस्थिती कायम स्वरूपाची नाही हे आम्हाला मान्य आहे. पण हि परिस्थिती सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी मात्र कायमचं नुकसान पोहोचवणारी ठरेल.
लॉकडाऊनच्या दरम्यान बाजारात मागणी कमी असून देखील दर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. विशेषतः स्टील आणि लोह उद्योगातून उद्योजक १० ते २० टक्के अधिक नफा घेत आहेत, पण त्याचवेळी एमएसएमई उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
२. बेरोजगारीचा वाढता दर :
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात सीएमआयईचे आकडे दाखवून देतात कि,
एप्रिल २०२१ पर्यंत एकूण ७३ लाख जणांनी आपला रोजगार गमावला होता. त्यानंतर ११ जून रोजी बेरोजगारीचा दर १२.३५ टक्क्यांवर जावून पोहोचला होता. मे मध्ये हाच दर साधारण ११.९० टक्के होता. त्यानंतर हा आलेख चढता राहिला.
३. कुशल मनुष्यबळाचा आभाव :
सूक्ष्म आणि लघु उद्योग क्षेत्रातील सर्वात मोठे आव्हान असते ते म्हणजे कुशल मनुष्यबळाचा आभाव. अनेकदा हे उद्योग कोण्या एका कडूनच चालवले जात असतात. कामगारापासून मॅनेजरपर्यंत सगळ्या भूमिका एकच व्यक्ती वठवत असतो.
सोबतच कमी शिक्षण, तांत्रिक ज्ञानाचा आभाव, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा कमी अभ्यास अशा सगळ्या समस्या पुढे येत असतात. यातून मग उत्पादनची खराब गुणवत्ता, अधिक किंमत, असे परिणाम समोर येतात. त्यातून मग उत्पादन खर्च देखील निघत नाही.
त्यामुळे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हे राणेंसमोरच एक मोठं आव्हान आहे.
४. घटवलेलं बजेट :
उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी घटवलेलं बजेट हे देखील राणेंसमोरच एक मोठं आव्हान असणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या बजेटला बघितले तर खादी, ग्रामोद्योग आणि कॉयर उद्योग यासाठी एकूण मंजूर निधी मागच्या ९०५ कोटी रुपयांवर आणला आहे, मागच्या वर्षी हा निधी १५२५ कोटी रुपये होता.
औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित योजनांसाठीचा निधी ३३० कोटी रुपयांवर आणला आहे, तो मागच्या वर्षी ६८३ कोटी रुपये होता. मार्केटिंग संबंधित क्षेत्रासाठी देखील ३९ कोटी रुपये बाजूला काढले आहेत. मागच्या वर्षी हा निधी ७४ कोटी रुपये होता.
सोबतच कौशल विकासचे ५७० कोटी आणि पंतप्रधान रोजगार जनरेशन प्रोग्रॅमसाठीचे १२ हजार ५०० कोटी रुपये असे सगळे मिळून २०२१-२२ च्या बजेटमधील १५ हजार ७०० कोटी रुपये उद्योग क्षेत्रासाठी मंजूर केले आहेत.
मात्र हा एकूण आकडा आणि या क्षेत्रावर अवलंबून असलेला लोकांचा आकडा बघितला तर तो हत्तीसमोर मुंगीप्रमाणे दिसतो.
५. NPA चा वाढता धोका :
सरकारने बजेट घटवलं असलं तरी सरकारकडून या क्षेत्रांसाठी विविध योजनांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे.
यात सर्वात मोठी योजना होती ती म्हणजे मागच्या एका वर्षात तीन लाख करोड रुपयांची एक इमर्जन्सी कर्ज गॅरंटी योजना. याअंतर्गत कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज घेण्याची सोया उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मार्च २०२१ मध्ये या योजनेची मुदत संपलेली असली तरी या योजनेतून केवळ सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रातील केवळ १४ टक्केचं उद्योजकांनीच लाभ उचलला.
याला सगळ्यात मोठं कारण होतं ते म्हणजे बाजारातील सध्याच्या अवस्थेमुळे वाढणारा एनपीएचा धोका. त्यामुळे या वर्षी मार्चमध्ये फिक्की आणि इंडियन बँक एसोसिएशनकडून बॅंकरांकडून एक सर्वे करण्यात आला होता. त्यानुसार ८४ टक्के सहभागी लोकांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात एनपीए वाढण्याचा धोका व्यक्त केला होता.
या सगळ्या रुतलेल्या आर्थिक चाकाचा आणि अडचणींचा परिणाम थेट भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर सध्या जाणवत आहे यात शंका नाही.
कदाचित त्यामुळेच या उद्योग क्षेत्राला पुन्हा आपल्या मार्गावर आणण्यासाठी सरकारने या क्षेत्राचं जीडीपीमधील योगदान वाढवून ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचं टार्गेट ठेवलं आहे. सोबतच या क्षेत्रात ५ कोटी नोकऱ्या तयार करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. आता या सगळ्यात राणे किती यशस्वी होतात हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे हि वाच भिडू
- ज्यांनी नारायण राणेंसोबत शिवसेना सोडली त्या नेत्यांचं पुढे काय झालं?
- केंद्रीय मंत्र्याने राणेंसाठी पक्ष सोडला, पण नंतर विधानपरिषदेचा आमदार देखील होता आलं नाही
- बाळासाहेबांनी विचारलं मुख्यमंत्रीपद चालवलशील काय? राणे म्हणाले पळवून दाखवतो