नारायण राणे यांनी डोकं लढवलं आणि सिंधुदुर्ग अक्षरशः सेनेच्या हातातून हिसकावून नेला…
जुलै २००५. एक दिवस बातमी आली. नारायण राणे यांनी १० आमदारांसह शिवसेना फोडली…
नारायण तातू राणे म्हणजे शिवसेनेतील दिग्गज नेते. पक्षाची धडाडती तोफ. याच पक्षातून त्यांनी बलाढ्य महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद देखील भूषवलं होतं. पुढे युतीची सत्ता जाऊन आघाडीची सत्ता आल्यानंतर त्यांना राज्याचं विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आलं होतं.
मात्र उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या वादातून त्यांनी २००५ साली विरोधी पक्ष नेतेपद, आमदार आणि शिवसेना सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि आपल्या १० समर्थक आमदारांसह पक्ष सोडला.
अगदी रस्त्यावर लढणाऱ्या शिवसैनिकापासून ते नगरसेवक ते मंत्री ते मुख्यमंत्री असा प्रवास करणाऱ्या नारायण राणे यांच्यावर बाळासाहेबांचं विशेष प्रेम होतं. पण उद्धव ठाकरे यांना कार्याध्यक्ष केल्यापासून त्यांच्यात व शिवसेना नेतृत्वात खटके उडू लागले. याच असंतोषातून त्यांनी सेना सोडली.
नारायण राणे यांनी चक्क काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
छगन भुजबळ यांच्यानंतर सेनेला लागलेला हा मोठा झटका होता. गद्दारीला सेनेत माफी नाही असं म्हटलं जायचं. नारायण राणे यांच्या राजीनाम्यानंतर मालवण मध्ये पोटनिवडणूक लागली. काहीही करून नारायण राणे यांना तिथं हरवायचं आणि त्यांची नांगी ठेचायची असं नियोजन करण्यात आलं. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासकट सगळे झाडून कामाला लागले.
नारायण राणे यांच्या विरोधात मालवण मधून परशुराम उपरकर या कट्टर शिवसैनिकाला तिकीट देण्यात आलं.
बाळासाहेबांनी नारायण राणे यांचा पराभव हा प्रतिष्ठेचा विषय केला होता. हि एक जागा नाही तर सेनेच्या कोकणातल्या साम्राज्याचा प्रश्न होता. सेनेचे सगळे रथी महारथी सिंधुदुर्गला रवाना केले. मुंबईहून आलेल्या कित्येक शिवसैनिकांनी मतदारसंघातच तळ ठोकला. घरोघरी जाऊन प्रचार सुरु झाला.
खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांची तब्येत बिघडली असूनही त्यांनी मालवण मध्ये जंगी सभा घेतली. राणे पराभूत होणार याची गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत प्रत्येकाला खात्री होती.
पण मालवण सिंधुदुर्ग हा नारायण राणे यांचे होम ग्राउंड होते. त्यांनी प्रचाराचं नियोजन अगदी पद्धतशीर पणे लढवलं होतं. मुंबईहून आलेल्या शिवसैनिकांच्या एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी त्यांनी अनेक कल्पना राबवल्या.
सर्वप्रथम नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नामांकित हॉटेल व मोकळी मैदाने आरक्षित करून ठेवली. त्यामुळे सेनेच्या नेत्यांना हॉटेल व मैदाने मिळणे मुष्कील झाले. शिवाय निवडणुकी दिवशी जे पोलिंग एजंटची टेबलं लागतात, ती गांवोगांव प्रत्येक निवडणुकीत काँगेसची (म्हणजेच राणेंची) ज्या जागेत टेबल लावायची होती त्या त्या जागेच्या मालकांची त्यांनी पूर्वीच लेखी परवानगी घेऊन ठेवली.
निवडणुकी दिवशी गंमतच झाली. शिवसेनेच्या एकाही पोलिंग बूथची लेखी परवानगी नसल्याने ते-ते बूथ साहित्य पोलिसांनी जप्त केले. वर्षानुवर्षे निवडणुकीत पोलिंग टेबल लागत होती. पण, त्या त्या मालकाची परवानगी घ्यावी लागते हे कुणाला माहीतही नव्हते, पण राणेंनी त्याच गोष्टीचा अभ्यास करून विरोधी पक्षाला नामोहरम केले.
परशुराम उपरकर हे अननुभवी असल्यामुळे त्यांना नारायण राणेंच्या डावाला उत्तर देणे जमले नाही. राणेंनी त्यांचं डिपॉजिट देखील जप्त केलं.
हे हि वाच भिडू
- ज्यांनी नारायण राणेंसोबत शिवसेना सोडली त्या नेत्यांचं पुढे काय झालं?
- त्या घटनेपासून उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे यांच्या संघर्षाला अधिकृतपणे सुरुवात झाली.
- नारायण राणे मंत्री तर झाले, पण या आव्हानांना कसं सामोरं जाणार हा प्रश्नच आहे