सभागृहातले वाद मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते दुपारचा डब्बा एकत्र खाऊन सोडवायचे.
विधानसभा असो किंवा लोकसभा आजकाल कुस्त्यांचा आखाडा बनला आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा एकमेकांची राजकीय उणीदुणी काढणे, जुने स्कोर सेटल करणे हा प्रकार जास्त करून पाहायला मिळतो. बऱ्याचदा मारामारी देखील होताना दिसते.
पण एक काळ असा होता जेव्हा सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये संघर्ष तर व्हायचा मात्र त्या संघर्षातही एक प्रकारचा दिलदारपणा असायचा.
गोष्ट आहे दोन हजार सालची. महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी सत्तेवर होती. दिलखुलास विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. विरोधकांशी सौहार्द भूमिका हि विलासरावांची ओळख होती. सदा हसतमुख मुख्यमंत्री यांचे फॅन फॉलोविंग विरोधी पक्षात देखील पसरलेल होतं. भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी त्यांची असलेली दोस्ती भारतभरात फेमस होती.
राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण आणि मैत्रीच्या ठिकाणी मैत्री हे सूत्र विलासराव व तत्कालीन राजकारण्यांनी मनापासून जपलं होतं.
त्याकाळात विरोधी पक्ष नेते होते नारायण राणे. राणे तेव्हा शिवसेनेत होते. ज्यावेळी युतीचं सरकार गेलं त्यावेळी ते मुख्यमंत्री होते. त्यांना जेमतेम ९ ते १० महिन्यांचाचं कार्यकाळ मिळाला होता. त्यामुळे नवीन आलेल्या विलासराव देशमुखांचं सरकार पाडण्याचे राणेंनी बरेच प्रयत्न केले.
अनेकदा विधानसभेत दोघांची खडाजंगी होत असे. विकासाच्या मुद्द्यांवरून वाद होत असत. एकदा असेच कुठल्याशा कारणाने नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर कडक भाषेत टीका केली, विलासरावांनी त्यांना तसेच जोरदार उत्तर दिले. एकूण सभागृहातील वातावरण तंग झाले होते.
सत्र संपले. विलासराव देशमुखांनी नारायण राणेंना फोन लावला आणि विचारलं,
“काय नारायण राव खूप रागावलात का?”
राणेदेखील हसून नाही म्हणाले व घरून मासे आलेत, डब्बा खातोय जेवायला या असं निमंत्रण दिलं. मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते दुपारचा डब्बा एकत्र बसून खाल्ले.
असं हे दोघांचं नातं. नारायण राणेंनी दोन तीन वेळा विलासरावांच्या सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. पक्ष फोडला, आमदार पळवले. एकदा तर फक्त १ मताने विलासरावांचं सरकार वाचलं. गोघेही एकमेकांना तोडीस तोड होते. माघार घेण्याची कोणाचीही तयारी नव्हती.
एकदा असच झालं. दिल्लीत काँग्रेस पक्षाचं कसलं तरी शिबीर भरवण्यात आलं होतं. पक्ष श्रेष्ठींकडून’ आदेश आला होता त्यामुळे अनेक आमदार या शिबिराला उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीला गेले. खुद्द मुख्यमंत्र्यांना देखील पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडून बोलावण आलं होतं.
विलासराव विमानात बसणार इतक्यात त्यांना कळालं की विरोधी पक्षाने सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणला आहे. हा स्थगन प्रस्ताव नियमात बसत असल्यामुळे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांच्या पुढे तो प्रस्ताव मंजूर करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता.
काँग्रेसचे कित्येक आमदार उपस्थित नसल्यामुळे या स्थगन प्रस्तावावर जर मतदान झालं असत तर विलासरावांच सरकार हमखास पडलं असतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोपीनाथ मुंडे आणि नारायणराव राणे गेले आणि स्थगन प्रस्तावावर मतदानाची मागणी केली.
अरुण गुजराथींनी तिथूनच मुख्यमंत्र्यांना फोन लावला. त्यांनी विरोधी पक्ष नेते नारायण राणे यांचं विलासरावांशी बोलणं करून दिलं. विमानतळावरून मुख्यमंत्री म्हणाले,
“नारायणराव मला तातडीने दिल्लीला जावे लागत आहे.आमचे सदस्य आज कमी आहेत.मतदान घेणारच आहात का? मी परत येऊ का? आज थोडी अडचण आहे.”
तेवढयाच मोकळया मनाने नारायण राणे यांनी विलासरावांना सांगितले की
“तुम्ही निर्धास्तपणे जा, मी आक्रमकपणे भाषण करेन पण पोल मागणार नाही..”
आणि खरंच नारायण राणे यांनी चक्क मतदान मागितले नाही. संख्याबळ नसल्यामुळे सरकारचा त्यादिवशी पराभव होणार होता. तरी राणेंनी दिलेला शब्द पाळला. त्यांनी त्या दिवशी दाखवलेलं मोठ्ठ मन ही गोष्टही राजकारणातील मैत्रीपलीकडची होती.
हे ही वाच भिडू.
- त्या घटनेपासून उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे यांच्या संघर्षाला अधिकृतपणे सुरुवात झाली.
- केंद्रीय मंत्र्याने राणेंसाठी पक्ष सोडला, पण नंतर विधानपरिषदेचा आमदार देखील होता आलं नाही
- स्वतः मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आभार मानण्यासाठी मातोश्रीवर आले.