फक्त या एकाच कारणामुळे माधवरावांनी सुशील कुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्री करायचं टाळलं ..

फार कमी वयात राजकारणाच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत गेलेल्या महाराष्ट्रातल्या मोजक्या नेत्यांमध्ये सुशीलकुमार शिंदे यांचा निश्चितच समावेश होतो. एका साध्या पट्टेवाल्यापासून ते देशाच्या गृहमंत्रीपदापर्यंत त्यांनी सर्व मोठी पदे भूषवली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देखील झाले. पण या सत्तेवर त्यांना फक्त एकच वर्ष राहता आलं.

कित्येकदा मुख्यमंत्रीपदाची संधी त्यांना चालून आली. त्यांच्याजवळ क्षमता देखील होती पण प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणामुळे त्यांचं नाव मागं पडत गेलं.

सुशीलकुमार शिंदे यांचा जन्म एका गरीब दलित कुटुंबात झाला. रात्रशाळेत शिकून दिवाणी न्यायालयात शिपाईची नोकरी करून त्यांनी स्वतःच शिक्षण पूर्ण केलं. पोलीस सब इन्स्पेक्टर झाले. पण यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार या नेत्यांच्या आग्रहामुळे राजकारणात आले. शरद पवारांनी जेव्हा दादांचं सरकार पाडलं तेव्हा सुशीलकुमार त्यांच्या सोबत होते. पण काही दिवसातच परत कॉंग्रेसचा आसरा घेतला.

वसंतदादांनी देखील मोठं मन दाखवून सुशील कुमार शिंदे यांना आपल्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री केलं. तिथून पुढे ९ वर्षे ते या पदावर राहिले. प्रत्येक वेळी जेव्हा मुख्यमंत्री बदलला तेव्हा त्यांचं नाव चर्चेत येत गेलं. केंद्रातल्या नेत्यांशी त्यांचे चांगले संबंध राहिले होते. गांधी घराण्याशी एकनिष्ठता त्यांनी वारंवार सिद्ध केली. एकदा तर राजीव गांधींच्या सांगण्यावरून थेट आपले राजकीय गुरु असलेल्या शरद पवारांच्या विरोधात बंड केलं.  पण तरीही त्यांची डाळ शिजली नाही. 

शरद पवार तेव्हा काँग्रेसचेच मुख्यमंत्री होते. शिंदे यांच्या या गुस्ताखीबद्दल पवारांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळातून हाकललं. सुशील कुमार शिंदे यांनी आपला मोर्चा दिल्लीकडे वळवला. 

पुढे नरसिंह राव काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यावर त्यांना स्वत:ची टीम तयार करायची होती. त्यासाठी त्यांनी शिंदेंना दिल्लीला बोलावून घेतले. शिंदे आणि राव दोघेही साहित्य, संस्कृतीत रमणारे. मराठी साहित्यिक वर्तुळात एवढी उठबस असणाऱ्या नेत्यांत यशवंतराव, शरद पवारांनंतर सुशीलकुमारांचाच नंबर लागेल. 

नरसिंह रावांच्या इच्छेनुसार शिंदे दिल्लीत आले आणि प्रमोद महाजनांप्रमाणेच उत्तमरीत्या रमले. त्या काळात अकबर रोडवरच्या काँग्रेस मुख्यालयात शिंदेंच्या ऑफिसबाहेर नेहमी प्रचंड गर्दी असे. देशभरातील गोरगरीब माणसे साधीसुधी कामे घेऊन दिल्लीच्या उंबरठय़ावर आदळतात आणि याची त्याची चिठ्ठी मिळाल्यावर काम होण्याची आस बाळगतात. अशा लोकांना शिंदे हे मोठे आधार वाटत. 

सुशीलकुमार शिंदे स्वत:देखील ती गर्दी एन्जॉय करत. शिवाय दिल्लीत बसून नेटवर्किंगही चांगले करता येत होते. श्रेष्ठींसोबत उठबस वाढत होती. जातीचे पाठबळ नसलेल्या शिंदेंसारख्या नेत्याला त्यामुळेच महाराष्ट्रात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष वगैरे बनण्यासाठी परतण्याची इच्छा नव्हती. गंमत म्हणजे, महाराष्ट्रातल्या ज्या नेत्यांना शिंदे दलित असल्याने मुख्यमंत्रीपदी नको होते, त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदी मात्र सर्वाना बरोबर घेऊन चालणारे शिंदेच हवे होते. 

पुढे नरसिंह रावांच्याच इच्छेनुसार सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्रात परत आले. काँग्रेसची संघटना मजबूत करायचं काम त्यांनी केलं. पण या काळात महाराष्ट्रात सत्तापालट झाला होता. सेना-भाजपचा भगवा झेंडा विधानभवनावर फडकला. शिंदे पुन्हा दिल्लीला परतले. दिल्लीत त्यांनी काँग्रेसच्या वर्तुळात चांगलाच जम बसवला.

दरम्यानच्या काळात काँग्रेस मध्ये सत्ता बदल होत होते. नरसिंह राव जाऊन सीताराम केसरी आले. सीताराम केसरी जाऊन सोनिया गांधी आल्या. नरसिंह राव आणि सीताराम केसरी या दोघांशी देखील सोनिया गांधी यांचे पटायचे नाही. 

नरसिंह रावांशी जवळीक असलेले बाकीचे बहुतेक सगळे नेते सोनियांच्या काळात विजनवासात गेले. खुद्द नरसिंह राव शेवटच्या काळात एकाकी पडले. त्यांच्या कार्यकाळाचा भरपूर फायदा उठवलेल्या बहुतेक जणांनी नंतर रावांकडे पाठ फिरवली. सुशीलकुमार शिंदेंनी मात्र नरसिंह रावांना अंतर दिले नाही आणि त्यांनी रावांकडे ये-जा आहे म्हणून सोनिया गांधींनी त्यांच्या नावावर फुली मारली असेही कधी झाले नाही.  

१९९९ सालच्या विधानसभा निवडणुका आल्या. शरद पवारांनी तोपर्यंत सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसमध्ये बंड केलं. त्यातूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसची निर्मिती केली. राज्यात तेव्हा युतीविरुद्ध काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशी तिहेरी लढत झाली. 

सेना-भाजप यांच सरकार येईल असं वाटत असताना अनेपक्षितपणे जनतेने त्यांना साथ दिली नाही. काँग्रेसच्या जागा वाढल्या. राष्ट्रवादीने देखील चांगली कामगिरी केली. दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर सत्ता स्थापण करता येईल अशी शक्यता वाटत होती.

पण मुख्यमंत्रीपदी कोण हा प्रश्न महत्वाचा होता. 

काँग्रेसच्या जागा जास्त होत्या त्यामुळे आघाडी तर्फे मुख्यमंत्रीपदी त्यांचा हक्क होता. अनेक नावे समोर होती. सहाजिकच सुशीलकुमार शिंदे यांचं नाव आघाडीवर होतं. सोबतच त्यांचे जीवश्च कंठश्च मित्र विलासराव देशमुख हे देखील स्पर्धेत होते. दिल्लीतून माधवराव शिंदे यांना पक्ष निरीक्षक म्हणून पाठवण्यात आलं.

मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदेंसाठी ही वेळ एकदम अनुकूल होती. शिवसेना-भाजपा सरकारने मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या तेव्हा प्रतापराव भोसले प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष होते.

 सुशीलकुमार शिंदे हेच पहिले नेते ज्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करून राज्यात सत्ता मिळवावी या काँग्रेसच्या भूमिकेचा सर्वात पहिल्यांदा उच्चार जाहीरपणे केला होता. त्यांच्या शेजारी बसलेल्या छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादीच्या बाजूने सर्वात आधी अनुकूलता दाखवली होती. विशेष म्हणजे, हे दोन नेते एकत्र येण्याची भूमिका मांडत होते, तेव्हा मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्णपणे संपलेलीही नव्हती. अनेक ठिकाणचे निकाल देणे बाकी होते. 

असे म्हणतात की, त्यावेळी शरद पवारांची इच्छा सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापले जावे अशीच होती. शिंदेंनीही दोन्ही बाजूंचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल या हिशोबानेच एकत्र येण्याचा फॉम्र्युला शोधून काढला होता. 

पण शिंदे मुख्यमंत्री होण्याला पवारही अनुकूल असल्याचे लक्षात आल्याबरोबर काँग्रेसचे निरीक्षक म्हणून आलेल्या माधवराव शिंदेंनी विरोधी भूमिका घेतली. स्वतः माधवराव शिंदे हे नरसिंहराव यांच्या विरोधी गटातले होते. त्यांनी रावांशी भांडण करून एकेकाळी पक्ष देखील सोडला होता. त्यामुळेच त्यांचे सुशीलकुमार शिंदेंशी विशेष सख्य नव्हते.  

नवा मुख्यमंत्री पवार विरोधकच असला पाहिजे आणि तो मराठा समाजातलाच असला पाहिजे, असा निर्णय त्यांनी श्रेष्ठींच्या गळ्यात उतरवला आणि त्याला अनुसरून विलासराव देशमुखांचे नाव नवनिर्वाचित आमदारांच्या तोंडून अक्षरश: वदवून घेतले. सूशीलकुमार  शिंदे यांची हात तोंडाशी आलेली संधी पुन्हा वाया गेली.

  हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.