अडचणीतील सरकारला वाचवण्यासाठी नरसिंहरावांनी खासदार निधीची आयडिया लढवली.

मागच्या अनेक दिवसांपासून खासदार निधी वादात सापडला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०२० पासून हा निधी निलंबित केला आहे. सोबतच २०१९ मधील खासदार निधी देखील बहुतांश खासदारांना मिळालेला नाही. त्यामुळे विरोधकांसोबतच सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांकडून देखील अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आले आहेत. सध्या निलंबित केलेला हा निधी consolidated fund मध्ये जमा केला जात आहे.

मात्र या खासदार निधीची सुरवात कशी झाली याचा किस्सा मोठा इंटरेस्टिंग आहे.

या खासदार निधीची सुरुवात झाली होती डिसेंबर १९९३ मध्ये. तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते आणि पंतप्रधानपदी होते पी. व्ही. नरसिंहराव. नरसिंहारावांनी २३ डिसेंबर १९९३ रोजी संसदेत या खासदार निधीबाबतचा प्रस्ताव मांडला आणि म्हणाले, विरोधी पक्षातील खासदार स्थानिक विकास निधीची मागणी करत होते.

त्यावेळी विरोधी पक्षातुन ही मागणी केली होती माकपचे खासदार निर्मल कांति चटर्जी आणि सोमनाथ चटर्जी यांनी. १९८५ साली सुरु झालेल्या आमदार निधीच्या पार्श्वभुमीवर या मागणीने जोर धरला होता.

मात्र त्यावेळी हा खासदार निधी सुरु करण्यासाठी नरसिंहरावानी पुढाकार घेतला, त्याच कारण आजही सांगितले जाते ते म्हणजे आपलं सरकार वाचवण्यासाठी त्यांनी हि आयडिया केली होती.

खरतर त्यावेळी नरसिंहराव अल्पमतातील सरकार चालवत होते. सोबतच त्या वर्षात या अल्पमतातील सरकारचे परिणाम दिसून आले होते. अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या. यात नोव्हेंबर १९९३ मध्ये विरोधी पक्षाने आरोप केला होता कि सरकार तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टीएन शेषन यांचे पंख छाटण्याची तयारी करत आहे.

त्या आधीच्या महिन्यात सरकारला विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाला सामोर जावं लागलं होतं. याच ठरावावरील मतदानावेळी बहुचर्चित खासदारांना लाच दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. यात झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या शिबू सोरेन यांच्यासह इतर खासदारांची नाव समोर आली होती. सीबीआयच्या चार्जशीटमध्ये या खासदारांनी ५० लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा केला होता.

त्यावेळी नरसिंहरावांच सरकार अगदी थोडक्यात वाचलं होतं.

तर त्याआधी पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असलेले वी रामास्वामी यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकसभेमध्ये आला होता. जरी तो प्रस्ताव मंजूर झाला नसला येतो तो पर्यंत भारताच्या इतिहासात कधीच असं झालेलं नव्हतं. त्यावेळी लोकसभेत अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळालेला होता.

या सगळ्या गोष्टींमुळे नरसिंहराव आधीच विरोधी पक्षातील खासदारांच्या रोषावा सामोरे जात होते. अशातच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आमदार निधीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा स्थानिक विकासासाठी निधीची मागणी केली होती. आता खासदारांची हि मागणी फेटाळून त्यांचा आणखी रोष पत्करणे नरसिंहरावांना परवडणारे नव्हते. त्यांना या सगळ्या खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती.

२३ डिसेंबर या दिवशी हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि खासदारांसाठी खासदार निधीची सुरुवात झाली. तेव्हापासून २०२० पर्यंत सलग २७ वर्ष ही योजना सुरु होती.

सुरुवातीच्या काही वर्षात प्रत्येक खासदाराला वर्षाला १ कोटी रुपयांचा निधी आपल्या स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी मिळत होता. १९९७-९८ मध्ये हि रक्कम वाढवून २ कोटी करण्यात आली. पुढे जेव्हा मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा निधी ५ कोटी करण्यात आला. जो आजही सुरु आहे. केंद्र सरकारचा वित्त आयोगाकडून या योजनेची देखभाल करण्यात येते.

या निधीतून खासदार आपल्या मतदारसंघातील रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडीकरण, काँक्रिटीकरण, समाजमंदीर, व्यायामशाळा, साकव, छोटे पूल, शाळेच्या खोल्या, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, ग्रामसचिवालय, अभ्यासिका, शाळांना संगणक, पुस्तक खरेदी, तलाव, बंधारे, बसथांबा, कूपनलिका, स्ट्रीटलाईट, सार्वजनिक रुग्णालयातील उपकरणे, सौर उर्जेवरील उपकरणे, फूटपाथ, ड्रेनेज लाईन अशी विकासकामे करता येतात.

विविध योजनांसाठीचीही लोकवर्गणीही या निधीतून भरता येते. हा विकास कार्यक्रम राबवण्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित आमदार व खासदारांवर असते. या निधीतून एखादे काम करावयाचे असेल तर, संबंधित आमदार, खासदार यांना त्या कामाबाबतचे पत्र त्यांच्या लेटरहेडवर द्यावे लागते. यात अंदाजित खर्चाची रक्कम त्यात नमूद करावी. अर्जावर लोकप्रतिनिधीची स्वाक्षरी असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते.

हे पत्र मिळाल्यानंतर ते जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यासमोर सादर करावे लागते. नियोजन अधिकारी या पत्राची शहानिशा करून संबंधित काम कोणत्या विभागामार्फत करायचे आहे, त्या कार्यालयाकडे पाठवतात. यात मग महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा संस्थांचा समावेश असतो.

संबंधित विभाग त्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून ते नियोजन विभागास पाठवते. नियोजन अधिकारी त्यास जिल्हधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घेऊन कामास आवश्यक असणारी रक्मक संबंधित खात्याकडे वर्ग करते. रक्कम वर्ग झाल्यानंतर संबंधित खाते त्या कामाच्या निविदा काढते. आवश्यक सोपस्कार करून प्रत्यक्षात कामास सुरूवात करण्यात येते.

हे ही वाच भिडू. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.