सिद्धुपाजी काय काँग्रेसला ऐकत नाय…

काँग्रेस पक्षाचं नाव घेतल्यावर हायकमांड आठवली नाय असं कधी होत नसतंय. त्यांच्या हायकमांडनं पक्षावर एकदम पद्धतशीर होल्ड ठेवलाय. मध्येमध्ये काय लफडे होत असतात, पण हायकमांडच्या विरोधात डायरेक्ट जाणारी लोकं तशी कमीच. एक माणूस मात्र आहे, जो लय लोड घेत नाय. त्याचं हायकमांडशी निवांत असलं की तो सुतात असतो, बिनसलं की राजीनामा देतो आणि धड काय सुरू नसलं की डायरेक्ट भिडतो.  क्रिकेटच्या ग्राऊंडवर फटकेबाजी, टीव्हीवर हशा आणि राजकारणात हे दोन्ही… हे वाढीव सूत्र एकाच माणसाचं असू शकतंय तो म्हणजे नवज्योत सिंग सिद्धू.

आता किस्सा तुम्हाला माहिती असेलच, पण आपण उजळणी करू. गेल्या काही महिन्यांपासून पंजाब काँग्रेसमध्ये राडा सुरू आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री झाले. चन्नी यांचे काही निर्णय पटले नाहीत, म्हणून सिद्धूपाजींनी पंजाब काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. काँग्रेसनं त्याच्याशी मिटिंग केली आणि त्याची नाराजी दूर झाली. आता पुन्हा अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर पाजी बसले.

काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत सोनिया गांधी जरा उखडल्या. त्या म्हणाल्या, ‘तुम्हाला माझ्याशी बोलायचंय तर डायरेक्ट बोला. मीडियापाशी कशाला जाता?’ आता बाकी कमिटी म्हणली असणार, ‘ओके मॅडम, तुमचं बरोबराय.’ सिद्धूपाजी काहीच म्हणाले नाहीत, त्यांनी थेट पत्र लिहिलं आणि सोशल मीडियावर टाकलं.

आता त्या पत्रात काय आहे, हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. आम्ही उत्तरं घ्यायलाच तर आहोत.

त्या पत्रात सिद्धूपाजी म्हणतात, काही दशकांपूर्वी पंजाब देशातलं सर्वात श्रीमंत राज्य होतं. पण आज ते सर्वांत कर्जबाजारी राज्य बनलं आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही राज्याला कर्ज घ्यावं  लागतंय. पंजाबात एक लाखाहून अधिक सरकारी पदं रिक्त आहेत. राज्यातल्या शिक्षकांना मागच्या चार वर्षांपासून किमान वेतनावर काम करावं लागतंय.

सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही पाच वर्षांच्या विलंबानं होतंय. मी गरीब व्यक्तीला सशक्त करण्याचा आणि शेवटच्या रांगेत उभ्या असलेल्या शेवटच्या व्यक्तीला संधी देण्याचा नेहमी प्रयत्न करतो. पण माझ्या विरोधात असे शक्तिशाली लोक आहेत जे माफियांशी संबंधित आहेत आणि ते राज्य चालवतात. राज्य सरकारनं २०१७ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ठरवलेला १८ कलमी अजेंडा पूर्ण करावा.

या चारपानी पत्रात त्यांनी १३ मुद्दे उपस्थित केले आहेत. सांगतो सांगतो, ते १३ मुद्दे पण सांगतो.

१. पवित्र गुरू ग्रंथ साहिबच्या अपमानामागं असणाऱ्यांना आणि कोटकपुरा आणि बेहबलमध्ये पोलिसांवर गोळीबार करणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.

२. पंजाबची जवळपास पूर्ण पिढी ड्रग्जशी झुंजतेय. ही समस्या सोडवली पाहिजे. एसटीएफच्या अहवालानुसार अमली पदार्थांच्या तस्करीमागे असलेल्या मोठ्या लोकांना त्वरित अटक करून शिक्षा करण्यात यावी.

३. पंजाब सरकारनं कोणत्याही परिस्थितीत तिन्ही काळ्या कायद्यांची (नवे शेतकरी कायदे)  अंमलबजावणी करणार नाही. यासाठी सतलज यमुना लिंक (एसवायएल) कालव्यासारखे निर्णय आवश्यक आहेत.

४. आपण २४ तास आणि स्वस्त वीज दिली पाहिजे. यासाठी आपण ३ रुपये प्रति युनिट ही किंमत निश्चित करू शकतो किंवा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देऊ शकतो. सोबतच चुकीचे वीज करारही तात्काळ रद्द करण्यात यावेत.

५. देशातल्या कोळशाच्या कमतरतेची परिस्थिती पाहता पंजाबनं स्वस्त, स्मार्ट आणि कार्यक्षम पीपीएकडे वाटचाल केली पाहिजे. याबरोबरीनं, स्वस्त सौर ऊर्जेकडेही लक्ष दिलं पाहिजे.

६. राज्यात दलित मुख्यमंत्री करण्याचा हायकमांडच्या निर्णयानंतरही त्याला एकमतानं पाठिंबा मिळालेला नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळात किमान एक मजबी शीख, दोआबामधून दलित, मागास प्रवर्गातील दोन प्रतिनिधी असावेत. आरक्षित जागांवर विकासासाठी २५ कोटींचं विशेष पॅकेज देण्यात यावं.

७. राज्यात रिक्त असलेली हजारो सरकारी पदं भरली पाहिजेत. त्याचबरोबर आंदोलन करणाऱ्या २०पेक्षा अधिक कर्मचारी संघटनांच्या मागण्याही ऐकल्या पाहिजेत.

८. पंजाबमधलं औद्योगिकरण झपाट्यानं कमी होतंय. माफियांच्या राजवटीमुळे कंपन्या इतर राज्यात स्थलांतरित होत आहेत. त्यामुळे आर्थिक सुधारणा तत्काळ अंमलात आणाव्यात आणि रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांवर विशेष लक्ष द्यायला हवं.

९. पंजाबच्या विकासात महिला आणि तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. युवकांसाठी युवा धोरण आणण्यासोबतच खेळ, कौशल्य विकास आणि स्टार्टअप संस्कृती सक्षम करण्यावर भर दिला पाहिजे. राजकारण, शासन आणि रोजगारात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठीही प्रयत्न केले पाहिजेत.

१०. तमिळनाडूप्रमाणंच पंजाबमधील दारू व्यवसायावर राज्य सरकारची मक्तेदारी असावी. मी २०१७ मधल्या पहिल्या मंत्रिमंडळापासून हा मुद्दा मांडतोय. राज्य सरकारच्या मक्तेदारीमुळे हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील आणि सरकारला २० हजार कोटींचा मोठा महसूलही मिळेल.

११. पंजाब सरकारकडे फक्त वाळू उत्खननातून २ हजार कोटी मिळवण्याची क्षमता आहे, परंतु बादल सरकारमध्ये आपण फक्त ४० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करू शकलो. आमच्या सरकारमध्ये आम्ही तो १०० कोटी रुपयांपर्यंत नेला. आपण वाळूची किंमत निश्चित केली पाहिजे आणि वाळू विक्रीसाठी एक ऑनलाइन पोर्टल तयार केलं पाहिजे.

१२. पंजाब सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे हजारो कोटी कमवू शकतो, यामुळं अनेक रोजगारही निर्माण होऊ शकतात. राज्यात १३ हजारांहून अधिक बेकायदा आणि परमिट नसलेल्या बस चालतात. त्या काढून टाकायल्या हव्या आणि तरुणांना परमिट देण्यात यावेत. याशिवाय खासगी लक्झरी बसेसवर सामान्य बसपेक्षा जास्त कर लावला पाहिजे.

१३. बादल कुटुंबाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या केबल माफियांचा कणा मोडायला हवा. त्यासाठी पंजाब एंटरटेनमेंट अँड करमणूक टॅक्स विधेयक २०१७ लागू करण्यात यावं. यामुळं राज्याचा महसूल तर वाढेलच, पण हजारो रोजगारही निर्माण होतील.

तसं पाहिलं, तर सिद्धूपाजींनी काँग्रेसला हा घरचा आहेर दिलाय. आता आदल्याच दिवशी मॅडमनं आदेश काढला होता, पण पाजींनी काय ऐकलं नाही. आता आधीच काँग्रेस गोत्यात आहे, त्यात या नव्या विषयाची भर!

हा सगळा कलगीतुरा बघून सत्तेत यायला उत्सुक असलेले भाजपवाले म्हणत असतील,

ठोको ताली… ठोको!

हे ही वाच भिडू:

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.