९०४ कोटी खर्चून वॅक्सीन कॉम्प्लेक्स उभं केलयं, पण ३ वर्षांपासून एक डोस बनवलेला नाही…

लसींचा तुटवडा. मागच्या काही दिवसांपासूनचा प्रचंड चर्चेतील विषय. यावरुनचं अनेकदा विविध राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद झालेले पण बघायला मिळाले. एवढचं काय तर १८ वर्षावरील नागरिकांना लसीची परवानगी दिली असली तरी अद्याप तेवढ्या प्रमाणात लसी उपलब्ध नाहीत. परिणामी महाराष्ट्रासह बऱ्याच राज्यांमध्ये केवळ ४५ वर्षावरील नागरिकांचं लसीकरण सुरु आहे.

हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकारनं रशियन लस बाजारात आणली आहे, सोबतचं सध्या इतर परदेशी लसी देखील आयात करण्यासाठी राज्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

मात्र देशात सध्या अशी एक वास्तू अक्षरशः धूळ खात पडून आहे, जिथं लस उत्पादन सुरु झालं तर लस कमी पडायचं सोडा उलट आपण पुन्हा लस निर्यातदार देशांच्या यादीत जावू शकतो.

चेन्नईमधील चेंगलपट्टू इथं केंद्र सरकारनं तब्बल ९०४ कोटी रुपये खर्च करून देशातील सर्वात मोठं वैक्सीन कॉम्प्लेक्स उभं केलं आहे. इतकचं नाही तर इथली लस निर्मिती क्षमता आहे तब्बल ६० कोटी डोस. पण मागच्या ३ वर्षांपासून इथं लसीचा एक डोस देखील तयार झालेला नाही.

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

साधारण जानेवारी-फेब्रुवारी २०१२ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील युपीए २ सरकारने राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत तामिळनाडूमध्ये एक भव्य लसीकरण संकुल उभं करण्याची योजना आखली.

यामध्ये लस संशोधन, निर्मिती आणि स्वस्तामध्ये पुरवठा असे उद्देश ठेवण्यात आले. सोबतच रेबीज, हेपिटायटस बी सारख्या आजरांवरील लस निर्मिती करण्याची देखील या योजनेत ठरवण्यात आले. 

या सगळ्या साठी केंद्राकडून तात्काळ पाऊलं उचलण्यात आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये चेन्नईपासून अवघ्या १ तासाच्या अंतरावर असलेल्या चेंगलपट्टू इथं १०० एकर जमीन देण्यात आली, सोबतच ५०४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. सर्व परवानग्यानंतर मार्च २०१३ मध्ये या संकुलाचं प्रत्यक्ष काम सुरु देखील झालं.

पुढे जवळपास २०१८ पर्यंत हे काम चाललं. या दरम्यान दोन वेळा या संकुलाचा खर्च वाढला. २०१७ मध्ये ५९४ कोटींवरून हा खर्च ७१० कोटींवर गेला तर, २०१९ मध्ये ९०४ कोटींवर गेला.

माजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री अंबुमणि रामदास यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१७ साली वाढलेला खर्च मंजूर केला. मात्र त्यानंतर २०१९ मध्ये ‘नॉन प्रोफीटेबल’ म्हणतं यासाठीच वाढलेला खर्च मंजूर केला नाही, परिणामी जवळपास १०० कोटी रुपयांची बिल पेंडिंग आहेत.

आता सध्या काय आहे अवस्था?

या महामारीच्या दरम्यान ज्या प्रकल्पाला ‘राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्वाचा प्रकल्प’ असा दर्जा मिळणं गरजेचं होतं, तो प्रकल्प निष्क्रिय आहे. त्यातही जर काही या लढाईमध्ये मदत होतं असेल तर ती म्हणजे फक्त सॅनिटायझर बनवण्यासाठी सध्या या प्रकल्पाचा वापर केला जात आहे.

काही माध्यम समूहाच्या पत्रकारांनी जेव्हा या जागेवर भेटी दिल्या तेव्हा त्यांना या ठिकाणी केवळ एक सुरक्षा रक्षक दिसून आला. जो वृत्तपत्र वाचत बसला होता. तर एका शेजारच्या गावातील महिलेला या संकुलाबाबत विचारलं तेव्हा त्यांना देखील या बद्द्दल माहित नव्हतं. संबंधित महिला म्हणाल्या हि इमारत बऱ्याच दिवसांपासून आहे, पण कशाची आहे हेच माहित नाही.

एका हिंदी माध्यमाने दिलेल्या बातमीनुसार,

इथं सध्या ६ प्रोडक्शन लाईन्स आहेत. ज्याची क्षमता ६० कोटी लस निर्मितीची आहे. पण त्यातील एक हि लाईन अद्याप सुरु नाही. हे सगळे पूर्ण ताकदीने सुरु होण्यासाठी अजून कमीत कमी १५० कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.

इथं सध्या सॅनिटायझर निर्मितीचे काम सुरु आहे

सीआयटीयूचे चेंगलपट्टू जिल्हा समितीचे उपाध्यक्ष के. पलानीस्वामी यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, इथं काही स्टाफची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र सुरुवातीला २५० असलेला स्टाफ सध्या ९० वर आणला आहे, यात अगदी शास्त्रज्ञांपासून ते शिपाई पदांचा समावेश आहे.

सध्यस्थितीमध्ये इथं सॅनिटायझर निर्मिती आणि इथली देखरेख इतपतच काम केलं जातं.

२०१९ पासून या सगळ्यांचे पगार देखील कपात करण्यात आले आहेत. शास्त्रज्ञांचे पगार ४५ हजार रुपये प्रति महिना होता तो २५ हजार रुपयांवर आणला. तर इतर स्टाफचा पगार अगदी १० हजार रुपयांवर आणला आहे. आधी तो १५ हजार होता.

इथल्या एका कर्मचाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर माध्यमांना सांगितले होते कि, हा पगार देखील कधी आम्हाला वेळेवर मिळत नाही. या महिन्यात मिळाला तर पुढच्या महिन्यात मिळत नाही.