वाजपेयी आणि शरद पवार एकत्र आले अन् NDRF च्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.

उत्तरकाशीच्या बोगद्यात अडकलेल्या मजुरांची १७ दिवसांनंतर सुटका करण्यात यश येतंय. या कामात आंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट, वेगवेगळ्या टीम्स यांची मदत घेण्यात आली. पण त्यांच्या सुटकेसाठी पुढाकार घेण्यात एक टीम होती, एनडीआरएफची.

पूर, दरड कोसळणे, अतिवृष्टी, भूकंप देशात कुठल्याही भागात, कोणतंही नैसर्गिक संकट आलं की एनडीआरएफची टीम दाखल होते.

पण या एनडीआरएफची स्थापना नेमकी कशी झाली ?

२६ जानेवारी २००१. गुजरातच्या कच्छ भागात भुकंपाने मोठा झटका दिला. या विनाशकारी भूकंपात हजारो घरे जमीनदोस्त झाली, पंधरा हजारहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले होते. अब्जावधीचे नुकसान झाले होते.

गुजरातवर ओढवलेल्या या महाप्रलयकारी संकटामुळे आपत्ती निवारण व्यवस्थेचे अपयश अधोरेखित झाले.

मदत करण्यासाठी आलेल्या वेगवेगळ्या टीम्सचा एकमेकांशी समन्वय चांगला झाला नाही. तत्कालीन गुजरात सरकारच्या कार्यक्षमतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उभारले गेले. वृद्ध केशुभाई पटेल यांना हटवून नव्या दमाच्या नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या यासही हाच भूकंप कारणीभूत ठरला.

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना जाणीव झाली की देशात वेळोवेळी येणाऱ्या नैसर्गिक संकटाशी सामना करायला काही तरी ठोस उपाय योजना केली पाहिजे.

३ फेब्रुवारी २००१ रोजी पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय सदस्यांची एक बैठक बोलावली. या बैठकीत सोनिया गांधी वगैरे विरोधी पक्षाचे नेते देखील हजर होते.

देशाला आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कायम स्वरूपी धोरण आखण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. सोनिया गांधी म्हणाल्या,

“मुंबईत दहशतवाद्यांनी १९९३ मध्ये घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटानंतर आणि त्याच वर्षी महाराष्ट्रातल्या लातूर उस्मानाबाद जिल्हाय्तील प्रलयंकारी भूकंपानंतर अतिशय सक्षमपणानं परिस्थिती हाताळण्याचं कौशल्य शरद पवार यांनी सिद्ध केलं आहे, त्यांना ही जबाबदारी देण्यात यावी.”

तिथे जमलेल्या नेत्यांना हा धक्का होताच खुद्द शरद पवार यांना देखील याचे आश्चर्य वाटले. कारण काही वर्षापूर्वीच शरद पवारांनी सोनिया गांधी यांच्याशी फारकत घेऊन वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. तरीही आकस न बाळगता त्यांनी पवारांचे नाव सुचवले होते.

शांत, निश्चल वाजपेयीजीनी सगळ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. याच बैठकीत त्यांनी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची घोषणा केली आणि त्याची जबाबदारी देण्यात आली शरद पवारांकडे.

खर तर तेव्हाही भाजपकडे बहुमत होते. हे कोणतेही घटनात्मक पद नव्हते , यासाठी विरोधी पक्षांची मनधरणी करावी अशी कोणतीही अट नव्हती तरीही वाजपेयींनी विरोधी पक्षातील नेत्याकडे ही जबाबदारी दिली यामागे त्यांची सर्वसमावेशक वृत्ती हेही कारण होते.

या समितीमध्ये तेव्हाचे संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस, रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी, कृषीमंत्री नितीश कुमार, पंतप्रधानांचे विज्ञानविषयक सल्लागार डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम असे एकूण ३५ जण होते. पदसिद्ध अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे  देण्यात आल होतं तर, उपाध्यक्षपद होतं शरद पवाराना.

शरद पवारांना वाजपेयींनी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले, त्यांना कॅबीनेट मंत्रीपदाचा दर्जा दिला. या समितीने देशभर दौरे केले, प्रत्येक राज्यातील प्रश्न तेथे येणाऱ्या आपत्कालीन समस्या यांचा अभ्यास केला. एवढेच नाही तर जगभरातल्या भूकंपप्रवण क्षेत्रात कोणते उपाय केले जातात याची देखील माहिती गोळा केली आणि त्यानुसार अहवाल बनवला.

यापूर्वी आपत्ती निवारण म्हणजे भूकंप, पूर एवढ्याचपुरती सीमित होती पण हा अहवाल बनवताना शेकडो मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. संकट निवारणासाठी तगडी यंत्रणा उभारण्याबरोबरच सर्व सामान्य नागरिकही त्याला तोंड देण्यासाठी सक्षम व्हावा यासाठी शालेय स्तरापासून प्रयत्न करण्याची सूचना देखील या अहवालात केली होती.

नैसर्गिक संकट टाळता येणे मानवी कुवतीच्या बाहेर आहे पण त्याची पुर्वसूचना मिळवून कमीतकमी मनुष्य व वित्त हानी व्हावी यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणीवर या समितीने भर दिला होता. प्रत्येक राज्यात आपत्ती निवारण व्यवस्थापन विभाग सुरु करण अनिवार्य करण्यात आलं. जिल्हास्तरापासून केंद्र स्तरावर या सगळ्याचे सुसुत्रीकरण करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे व यासाठी विशेष निधी देण्याची देखील सूचना दिली गेली होती.

याच अहवालानुसार अशा संकटाना थेट तोंड देण्यासाठी स्पेशल टीम बनवण्याच ठरलं, तिला नाव दिल गेलं, नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स म्हणजेच एनडीआरएफ

हा विभाग संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असावा की गृह मंत्रालयाकडे असावा हा मुद्दा चर्चेत आला पण शेवटी गृहमंत्रालयाकडेच ही जबाबदारी देण्यात आली. सीआरपीएफच्या विशेष निवडलेल्या जवानांना पूर भूकंप या नैसर्गिक संकटाबरोबरच विमान अपघात, रेल्वे अपघात, बॉम्बहल्ला, घातपाती कारवाया अशा मानवनिर्मित संकटाशी लढा देण्याचे ही विशेष ट्रेनिंग देण्याचे ठरले.

हा अहवाल सदर करण्यास तब्बल दीड वर्षे लागले. तो संसदेत सदर होऊन त्याचा आपत्कालीन व्यवस्थापन धोरण बनून कायदा पास होण्यास २००५ उजाडले. तोपर्यंत वाजपेयी यांचं सरकार जाऊन मनमोहनसिंग यांचे सरकार आले होते. २० जानेवारी २००६ रोजी या एनडीआरएफची सुरवात झाली.

गेली तेरा वर्षे भारतात येणाऱ्या प्रत्येक मानवनिर्मित, नैसर्गिक संकटे यांचा सामना करण्यासाठी ही टीम सज्ज आहे.  देशातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी एनडीआरएफच्या दहा तुकड्या तैनात आहेत. प्रत्येक टीम मध्ये ११४९ जवानांची बनलेली आहे यात प्रशिक्षित इंजिनियर्स,डॉक्टर, टेक्निशियन्स, डॉग स्क्वाड अशा अनेकांचा समावेश होतो.

आसाम मधल्या वादळा पासून केरळ, महाराष्ट्रातल्या महापुरापासून, निसर्ग चक्रिवादळ, इर्शाळवाडीची दुर्घटना प्रत्येक ठिकाणी धावून येऊन त्या संकटातून लाखो लोकाना वाचवल आहे. राजकीय वाद बाजूला ठेवून त्याकाळच्या नेतृत्वाने घेतलेले निर्णय हे किती दूरगामी परिणाम करणारे असतात हे एनडीआरएफच्या यशाने सिद्ध करून दाखवलं.

हे ही वाच भिडू.

• ४८ प्रवाशांना वाचविण्यासाठी अटलजी केमिकल बॉम्ब असलेल्या प्लेनमध्ये घुसले होते !
• शरद पवारांचा तो निर्णय ज्यामुळेच पिंपरी चिंचवड उद्योगनगरी म्हणून टिकू शकली.