एका झटक्यात कायदा केला आणि तामिळनाडूने NEET परीक्षा राज्यातून हद्दपार केली…

तामिळनाडू राज्यातून आता NEET हि मेडिकलसाठीची प्रवेश परीक्षा हद्दपार झालीय. काल एका दिवसात हे विधेयक विधानसभेत मांडून संमत देखील करण्यात आलंय. आता नव्या कायदयानुसार मेडिकलला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी १२ वीचे मार्क्स ग्राह्य धरले जाणार आहेत. सत्ताधारी द्रमुक सहित इतर पक्षांनी देखील या विधेयकाला पाठिंबा दिला. केवळ भाजपने या विधेयकाला विरोध दर्शवला आणि सभागृहातून वॉकआऊट केलं.

या कायद्यानंतर आता १२ वीच्या गुणांवरच विद्यार्थ्यांना मेडिकल पदवीसाठी प्रवेश दिला जाणार आहे.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन म्हणाले की,

उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनंतर हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विधेयक संमत झाल्यानंतर आता राज्यात नीट परीक्षेची आवश्यकता नसणार आहे. सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये वैद्यकीय पदवीच्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांना १२ वी च्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जातील. मात्र हे १२ वीचे गुण किती असणार आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

या विधेयकाद्वारे सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना ७.५ टक्के प्राधान्य असणार आहे.

जुलै २०२१ मध्ये हि समिती तामिळनाडू सरकारकडून गठीत करण्यात आली होती :

मुख्यमंत्री स्टॅलिन सांगत असलेली उच्चस्तरीय समिती जुलै २०२१ गठीत करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती ए.के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. केंद्राचे म्हणणे होते कि तामिळनाडू सरकारने स्थापन केलेली समिती ना आवश्यक आहे ना कायदेशीर.

एका विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येनंतर कायद्याला गती आली?

शनिवारी ११ सप्टेंबर रोजी देशभरात नीटची परीक्षा पार पडली. डॉक्टर बनू इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांनी यात भाग घेतला होता. मात्र याच परीक्षेच्या आदल्यादिवशी म्हणजे १९ तास आधी एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली होती. संबंधित विद्यार्थ्याने याआधी २ वेळा नीटची परीक्षा दिली होती. मात्र त्यात त्याला यश आलं नव्हतं.

माध्यमातील बातम्यांनुसार २ वेळा अपयश आल्यानंतर तिसऱ्यांदा अपयश येण्याच्या भीतीने त्याने हे पाऊल उचलेले होते. त्यानंतर या घटनेचे तीव्र पडसाद संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये उमटले. केंद्राची नीट परीक्षा नकोच अशीच मागणी विद्यार्थी, पालक आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधातील कायदा?

मात्र तामिळनाडू सरकारचा हा कायदा सर्वोच्च न्यायलायच्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. कारण केंद्र सरकारने तामिळनाडूच्या आयोगाला विरोध करताना दावा केला होता कि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे, अनुच्छेद २४१ च्या आधारावर वैद्यकीय शिक्षणाला केंद्रीय कायदा म्हणजे २०१९ च्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून कायदेशीररित्या नियंत्रित केले जाते. त्यामुळे NEET आणि त्यावर आयोग नेमण्याचा विषय हे राज्याच्या अखत्यारीत येत नाही.

इतर राज्यातून मागणी होण्याची शक्यता. 

आता तामिळनाडूमधील कायद्याच्या धर्तीवर अन्य राज्यांतही अशाच प्रकारच्या कायद्याची मागणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कदाचित इतर राज्य सरकारही अशीच विधेयके मांडू शकतील. त्यामुळे केंद्रीय परीक्षांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल असा दावा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.