पंतप्रधानांना ठणकावलं, “सभापती कोणाच्याही दारात जाणार नाही, तुम्ही भेटायला यावे.”
पंडित जवाहरलाल नेहरू. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान. आपल्या हुशारी आणि विदवत्तेमुळे भारतातच नव्हे तर जगभरात ‘स्टेट्समन’ म्हणून नावाजले गेलेले. त्यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसने १९५२ सालची देशातील पहिलीच निवडणूक जिंकून संसदेत प्रचंड बहुमत मिळवले होते.
बहुमतामुळे विरोधी पक्ष फक्त नावापुरतेच होते. त्यामुळे संसदेत त्यांच्यावर टिका करणारे, किंवा त्यांना एखादी गोष्ट शिकवु शकणारे फार मोजकेच खासदार असयाचे.
ते मात्र टिका जरी झाली तरी ती मोठ्या मनाने स्विकारत. पण त्यांच्या विषयीच्या आदरामुळे त्यांना शिकवण्याच्या आणि टिका करण्याचा वाटेला सहसा कोणी जात नसतं.
पण याच पहिल्या लोकसभेत नेहरुंना धाडसाने अगदी सडेतोड बोलू शकणारा, प्रसंगी सभागृहाचे नियम समजावून सांगु शकणारा असा एकमेव माणूस होता, त्या व्यक्तीचे नाव म्हणजे पहिल्या लोकसभेचे मराठमोळे अध्यक्ष गणेश उर्फ दादासाहेब वासुदेव मावळणकर.
गणेश मावळणकर हे मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वरजवळचे मावळंगे गावचे. जन्म २७ नोव्हेंबर १८८८ रोजीचा. प्राथमिक शिक्षण राजापूर येथे आणि उच्च शिक्षण अहमदाबाद येथे झाले. त्यानंतर त्यांचे कायमचेच वास्तव्य अहमदाबादमध्ये होते.
पुढे याच भागातून त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणूक त्यांनी लढवल्या आणि जिंकल्या देखील.
१९३७ मध्ये मावळणकर हे मुंबई प्रांताच्या विधानसभेचे पहिले अध्यक्ष देखील होते. पुढे १९५२ साली स्वतंत्र भारतात झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे तत्कालीन मुंबई प्रांतात असलेल्या अहमदाबादमधून लोकसभेवर निवडून गेलेले निवडून गेले आणि पहिल्याच लोकसभेचे अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला.
लोकसभेचे अध्यक्ष बनल्यानंतर गणेश मावळणकर हे सभागृहाच्या कामकाजाबाबत आणि शिस्तीच्या नियमांसाठी कमालीचे आग्रही असायचे.
मग यात तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जरी चुकले तरी मावळणकर त्यांना सांगायला देखील भीड बाळगत नव्हते. अशा वेळी ते नेहरूंना सभागृहाचे नियम समजावून सांगत आणि संकेताबाहेरच्या काही कृती घडली तर प्रसंगी खडसावून प्रश्न देखील विचारत.
असेच दोन प्रसंग सांगितले जातात. एकदा पंतप्रधान नेहरूंनी चिठ्ठी पाठवून चर्चेसाठी त्यांना आपल्या दालनात बोलाविले. मावळणकर गेले नाहीत. त्यांनी नेहरूंना चिठ्ठी पाठविली आणि लोकशाही प्रथा बळकट करण्यासाठी सुरुवातीलाच सगळ्यांनी मिळून चांगले पायंडे पाडू या, असे आवाहन केले.
संसद भवनाचा सभापती किंवा अध्यक्ष हा सर्वोच्च असल्याने तो कोणाच्याही दारात जाणार नाही, पंतप्रधानांनी त्यांना भेटायला यावे, असे मावळणकरांनी सांगितले आणि नेहरूंनी ऐकले.
१९५२ च्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने २/३ पेक्षा जास्त बहुमत मिळवले असल्याने त्यावेळी दोन्ही सभागृहात कोणत्याही विधेयकाला विरोध होण्याचा प्रश्न नव्हता. तरीही १९५२-१९५३ साली पंतप्रधान नेहरू यांनी अध्यादेश काढण्याचा सपाटा लावला होता. त्यावेळचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी नेहरूंच्या कृतीला विरोध केला नाही.
तरी अध्यक्ष दादासाहेब मावळणकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९५२ रोजी संसदीय कामकाज मंत्री सत्यनारायण सिन्हा यांना पत्र लिहून हे अध्यादेश काढण्याचे थांबवावे, असे सुचवले होते.
आपल्या पत्रात त्यांनी लिहिले होते, ‘वटहुकूम काढण्याची ही प्रक्रिया लोकशाहीविरोधी आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने वटहुकूम काढल्याने मानसिकदृष्ट्या जनमानसावर वाईट परिणाम होतो.
सरकार आपली कामे वटहुकूमांच्या माध्यमातून करीत आहे, असा लोकांचा समज होतो. सभागृहाला वाटते की, त्यास डावलले गेले आहे. परिणामी केंद्रीय सचिवालयाचे काम थंडावते. अशा प्रकाराने चांगल्या सुदृढ संसदीय परंपरा स्थापन होत नाहीत.’
मावळणकरांनी पत्र संसदीय कामकाज मंत्र्याना लिहिले असले तरी त्याचे त्यांना तातडीने उत्तर खुद्द पंतप्रधान नेहरूंनी पाठविले होते.
‘मी व माझे सहकारी तुमच्या या मताशी सहमत आहेत की नाहीत हे ठरायचे आहे. संसदेने नवीन कायदे करावे व त्यासाठी विधेयक संसदीय प्रक्रियेतून जावे, त्यातून सदस्यांना चर्चा करण्याची संधी मिळावी, चुकांवर नियंत्रण ठेवले जावे, असे आम्हालाही वाटते.
परंतु या सर्वातून फारच उशीर होतो. त्याचा परिणाम म्हणजे महत्त्वाचे कायदे अडकून पडतात. जनहिताची कामे तातडीने होऊन सामान्यजनांना त्यांचा लाभ चटकन व्हावा म्हणून अध्यादेश काढण्यात आले’
१९५३ मध्ये नेहरू सरकारने असेच परत सहा वटहुकूम काढले. त्यावर सभासदांनीच आक्षेप घेऊन ‘ही सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि हक्कांची मुद्दाम केलेली पायमल्ली आहे’ असे बोलून दाखविले.
लोकसभा अध्यक्ष मावळणकरांनी सदस्यांची बाजू ऐकून नेहरूंना १७ जुलै १९५४ रोजी खडसावून पत्र लिहिले की, ‘अध्यादेश काढणे हे लोकशाहीविरोधी आहे. आणि फक्त आणीबाणीच्या काळातच किंवा फारच तातडीच्या परिस्थितीशिवाय न्यायप्रविष्ठ होऊ शकत नाहीत.’
त्यापुढील त्यांचे वाक्य फार महत्त्वाचे व संसदीय परंपरा जपणारे असे होते. ते म्हणतात, ‘पहिल्या लोकसभेचे सदस्य या नात्याने आपल्यावर काही चांगल्या परंपरा स्थापित करण्याची जबाबदारी आहे. प्रश्न शासनात असलेल्या प्रशासकांच्याबाबतचा नसून प्रश्न आहे तत्त्वांचा.
जर अध्यादेश काढण्याच्या संख्येवर सीमा घातली गेली नाही तर त्याचा परिणाम पुढे हा होईल की, सरकार एकसारखे वटहुकूम काढील आणि लोकसभेची सत्ता एका ‘रबरी शिक्क्या’सारखी होईल. वित्तीय प्रश्नावर अध्यादेश काढून कायदे करण्याने अत्यंत घातक पायंडा पडेल.’
संसद हे देशाचे लोकशाहीचे मंदिर आणि त्या सभागृहांचा मान राखलाच पाहिजे यासाठी प्रयत्नशील मावळणकर इतिहासात आदर्शाचा एक वस्तुपाठच होते. सोबतच ते कायमच मराठी माणसाच्या अभिमानाचे मानबिंदु राहिले आहेत.
हे ही वाच भिडू.
- गोष्ट, वाजपेयी आणि नेहरूंच्या नात्याची !
- अध्यक्षमहोदय, आम्हाला संसदेत झोपण्याची परवानगी मिळावी.
- तत्वांसाठी स्वपक्षाविरोधात बंड करणारा नेता !