६ तासात तब्बल ३००० बांगलादेशी घुसखोरांच्या कत्तली घडवून आणण्यात आल्या होत्या.

१८ फेब्रुवारी १९८३. सकाळचे साडे सहा – सात वाजले असतील. आसामच्या नागाव जिल्ह्यातील नेल्ली. बांगलादेश वरून आलेल्या मुस्लीम लोकांची वस्ती असलेल गाव. अजून उजाडत होतं. सकाळची कामे सुरु होती. अचानक गावाबाहेर आदिवासी भाषेत जोरदार घोषणांचा आवाज सुरु झाला.

“जय आई आसाम”

गावातले लोक उत्सुकतेने घराबाहेर येऊन पहात होते.

हजारो लोकांचा मॉब हातात धारदार शस्त्रे, धनुष्य बाण घेऊन आला होता. काही जणांच्या हातात मशाली होत्या. कोण बंदुक घेऊन आल होतं. हवेत गोळीबार होत होता. कोणालाच काही कळत नव्हत काय चालू आहे. लहान पोरं आपल्या आयांच्या पदराआड लपली होती. बाहेर घोषणाबाजी सुरु होती. पण याहून जास्ती काही होईल अस काही वाटत नव्हत.

गेली काही वर्ष आसाममधील अनेक जिल्ह्यामध्ये हिंसाचार सुरु होता. स्वातंत्र्याच्या आधी १९२० पासून बांगलादेशी परिवार आसाममध्ये येऊन रहाण्यास सुरवात झाली होती. फाळणी नंतर तर याच प्रमाण वाढलं. यांना पोसणे आसामला शक्य नव्हते. त्यांचा जोर वाढल्यामुळेच इंदिरा गांधीनी १९७१ साली पाकिस्तानमधून बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं.

पण तरीही आसाममध्ये येणाऱ्या बांगला लोकांचं प्रमाण कमी होताना दिसत नव्हतं,

१९७८ साली आसाममध्ये एक लोकसभेची पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीवेळी लक्षात आल की मतदारांच्या यादीत प्रचंड मोठी वाढ झालेली आहे. बांगलादेशी लोकांनी चंचूप्रवेश केला आहे हे स्पष्ट झालेलं होतं. व्होटबँकेच्या राजकारणासाठी बांगलादेशी नागरिकांना भारतात सामावून घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे असा आरोप आसामी जनतेने सुरु केला.

ऑल आसाम स्टुडंटस युनियन नावाच्या विद्यार्थी संघटणेने याविरुद्ध आंदोलन उभारलं. थोड्याच दिवसात या आंदोलनाने हिंसक रूप घेतले. बऱ्याच ठिकाणी दोन्ही गटांचे एकमेकांशी द्वंद्व होताना दिसत होते. यातच केंद्र सरकारने १९८३ साली राष्ट्रपती राजवट हटवून विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या. आसाम विद्यार्थी युनियनने याला विरोध केला.

जो पर्यंत बांगलादेशी लोकाना परत पाठवले जात नाही तो पर्यंत विधानसभा निवडणुका होऊ देणार नाही असे धोरण या विद्यार्थी संघटनांनी घेतले.

सरकारने देखील कंबर कसली. जवळपास दीड लाख आर्मीचे जवान आसाम मध्ये उतरले. १४ फेब्रुवारी १९८३ ला पोलीस महासंचालक केपीएस गिल यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुका संरक्षणाखाली पार पाडल्या.

विरोधकांनी प्रचंड प्रमाणात बहिष्कार टाकला. अवघे ३३ % मतदान झाले. दुसऱ्याच दिवसापासून हिंसक घटनामध्ये वाढ झाली. याचा स्फोट १८ फेब्रुवारीला नेल्लीला झाला.

सकाळी ९ वाजता नेल्लीच्या बाहेर उभी असलेला हिंसक जमाव आक्रमक झाला. तीन बाजूनी हे दंगलखोर गावात घुसले. उरलेल्या एका बाजूला नदी होती. गावातील लोक नदीच्या दिशेने पळत होते. पण तिथेही काही दंगलखोर नावेमध्ये बंदुका घेऊन वाट बघत होते. प्रचंड गोळीबार झाला. मिळेल त्या शस्त्राने कापाकापी सुरु होती. लहानमुले बायका कोणालाही सोडलं नव्हतं. घरे जाळली गेली

सकाळी ९ ते दुपारी ३ पर्यंत  नागाव जिल्ह्यातील १४ गावात एकाच वेळी हा हिंसाचार सुरु होता.

मृतांचा सरकारी आकडा २११९ आहे. पण प्रत्यक्षात ३ हजार ते १० हजार पर्यंत आकडा असू शकतो असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. आता पर्यंतची भारतातील सर्वात मोठी दंगल म्हणून या नेल्ली हत्याकांडाला ओळखले जाते. फक्त सहा तासात एवढ्या जणानाचा खून होण्याची ही इतिहासातील एकमेव घटना असेल.

 माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेची चर्चा जगभर केली गेली.

दोन वृत्तपत्राचे वार्ताहार या घटनेच्या वेळी उपस्थित होते. त्यांनी सविस्तर काय घडले याचे वृत्त छापून आणले,  बांगलादेशी घुसखोरांना वचक बसावा म्हणून हे हत्याकांड घडवून आणले होते हे साफ होते. तत्कालीन पोलीस यंत्रणेने पूर्वसूचना मिळूनही खबरदारीचे कोणतेही पाउल उचलले नाही असा आरोप झाला.

इंदिरा गांधी यांच्या सरकारला आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यास ठळकपणे अपयश आले होते. 

घटनेनंतर त्वरित पंतप्रधान इंदिरा गांधी नेल्लीला आल्या. त्यांनी शांततेचे आवाहान केले. चौकशीसाठी तिवारी आयोग स्थापन करण्यात आले. हजारो जणांना अटक झाली. यातील साडे सहाशे जणांवर गुन्हा दाखल केला. परत यातून कोर्टात फक्त ३१० जणांवर आरोपपत्र  दाखल झाले. तिवारी आयोगाचा रिपोर्ट तत्कालीन आसाम सरकारने खुला केला नाही.

ऑल आसाम विद्यार्थी युनियनने इतका प्रचंड हिंसाचार होऊनही एक पाउल मागे येण्यास नकार दिला. त्यांनी आपल्या आसाम गण परिषद नावाच्या पक्षाची स्थापना केली होती. प्रफुल्लकुमार महंत यांच्याकडे त्याचे नेतृत्व देण्यात आले होते. तिथून पुढे जवळजवळ 3 वर्षे आसाम जळतच होता.

अखेर इंदिरा गांधी यांच्या मृत्यू नंतर प्रधानमन्त्री पदावर आलेल्या राजीव गांधी यांनी आसाम गण परिषदेबरोबर शांततेची बोलणी सुरु केली.

यातून आसाम अकोर्ड प्रत्यक्षात आला. राजीव गांधीना या तहामध्ये नेल्ली हत्याकांडातील सर्व आरोपींचे गुन्हे मागे घेण्याची अट मान्य करावी लागली. प्रफुल्लकुमार महंत आसामचे मुख्यमंत्री बनले. आसाममधील हिंसाचार थांबला. निरपराधी जनतेचे प्राण वाचले.

हे ही वाच भिडू.