भारत नेपाळ संबध : भाकरी फिरवण्याची गरज

नुकताच नेपाळचे नवनियुक्त पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी भारताचा दौरा केला. २०१५  नंतर भारत-नेपाळ यांच्यातील संबंधात बरीचशी कटुता आलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांच्या दृष्टीकोनातून या दौऱ्याला वेगळं महत्व होतं.  ‘बुढि गंडकी’ या  वादग्रस्त जलविद्युत प्रकल्पाची  या दौऱ्यावर छाया होती. भारताने पंतप्रधानांच्या दौऱ्यापूर्वी  या जलप्रकल्पाची वीज भारत खरेदी करणार नाही असे ठणकावून सांगितले होते. त्यामुळे या दौऱ्याच्या यशस्वीतेवर शंका उपस्थित करण्यात येत होती. हा दौरा व्यवस्थितरीत्या पार पडला तसेच नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी भारत दौरा हा यशस्वी झाला असल्याचे नमूद केले.  या पार्श्वभूमीवर भारत-नेपाळ संबंध आणि आशिया खंडातील बदलते अर्थकारण-राजकारण यावर टाकलेला प्रकाशझोत..

नेपाळ संबंधांमध्ये वितुष्ट येण्याची कारणे

भारत- नेपाळ यांच्यादरम्यानचे संबंध हे अत्यंत मैत्रीपूर्ण राहिलेले आहेत. भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. चारही बाजूनी इतर देशांनी वेढले असल्यामुळे नेपाळला आपल्या व्यापारासाठी भारतावर  अवलंबून राहावे लागते. आजमितीला नेपाळचा संपूर्ण व्यापार हा भारतातून चालतो. या भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन भारताने नेपाळवर आपले वर्चस्व ठेवले आहे.

भारत-नेपाळ मित्रत्वाच्या ऐतिहासिक संबंधामध्ये कटुता यायला सुरुवात झाली ती जेव्हा २३९ वर्षांची राजेशाही उलथवून नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या  ‘पुष्प कमल दहल’ उर्फ ‘प्रचंड’ यांनी पंतप्रधान म्हणून ज्यावेळी चीनला भेट दिली तेव्हा. नेपाळच्या पंतप्रधानाने पदग्रहण केल्यावर भारताला भेट देणे, या अलिखित संकेताला फाट्यावर मारून प्रचंड यांनी चीनचा दौरा करून यापुढे भारताची दादागिरी सहन करणार नसल्याचाच जणू संदेश दिला. तेव्हापासून भारत-नेपाळ संबंधानी वेगळे वळण घ्यायला सुरुवात झाली.

2015 साली ‘मधेशी’  समूहाने केलेल्या भारत-नेपाळ सीमा बंद आंदोलनाने या दोन  राष्ट्रांमधील संबंध ताणले गेले. मधेशी हा भारतीय मुळे असणारा समाज भारत-नेपाळ सीमेवर मोठया संख्येने आहे. नेपाळचे संविधान आकार घेत असताना या समाजाचे प्रतिनिधित्व लक्षात घेतले गेले नाही व त्याच्या इच्छा–आकांक्षाना न्याय मिळाला नाही म्हणून या समाजाने  सप्टेंबर 2015 ते फेब्रुवारी 2016 असे एकूण 135 दिवस भारत नेपाळ सीमा बंद करून टाकली. नेपाळमधील राजकीय तसेच बुद्धिजीवी वर्गाने  हे आंदोलन ‘भारत प्रायोजित’ ठरवले आणि नेपाळी माध्यमांनी त्याला दुजोरा दिला. भारताने या समाजाचा वापर नेपाळच्या संविधानावर प्रभाव टाकण्यासाठी केला असा आरोप भारतावर करण्यात आला. भारत-नेपाल सीमा बंद झाल्याने त्याचा फटका मुख्यतः व्यापारावर झाला. भारत-नेपाळ व्यापार बंद पडला,  त्यामुळे नेपाळमध्ये प्रचंड भाववाढ झाली. परिणामी  नेपाळला आपल्या भारतावरील अवलंबीत्वाची  जाणीव प्रकर्षाने झाली.

भविष्यात देखील भारत आपल्याला कात्रीत पकडू शकतो, या जाणिवेने नेपाळच्या राज्यकर्त्यांनी पर्यायी मार्गांचा शोध घेण्यास प्रारंभ केला. हीच संधी साधत  चीनने नेपाळमध्ये पाय पसरायला सुरुवात केली. 2015 मध्ये संविधान निर्मितीनंतर के.पी. ओली यांच्या नेत्वृत्वा खालील कम्युनिस्ट सरकारने चीनबरोबर रेल्वे, जलविद्युत, रस्ते प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केले. सध्या चर्चेत असलेला २.५ अब्ज डॉलर किमतीचा ‘बुढि गंडकी’ जलविद्युत प्रकल्प हा याच करारांपैकी  एक होय. मधेशींनी केलेल्या आंदोलनानंतर ओलींना  सत्ता सोडावी लागली व त्यानंतर आलेल्या  सरकारने अनियमिततेचे कारण देत हा प्रकल्प गुंडाळला. फेब्रुवारी 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत के.पी. ओली विजयी झाल्याने त्यांनी पुन्हा हा प्रकल्प पुनरुज्जीवित  करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर  भारताने या प्रकल्पामधून वीज घेण्यासाठी नकार दिला.

दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे नेपाळने चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात आपला सहभाग नोंदवला आहे. त्यामुळे नेपाळचे भारतावरील अवलंबत्व कमी होऊन तो संपूर्णपणे चीनच्या कव्हेत जाण्याची भीती भारताला भेडसावतेय. हिमालयाच्या नैसर्गिक सीमेमुळे भारताने आपल्या उपखंडात आपला प्रभाव टिकवून ठेवला आहे. परंतु अव्वल तंत्रज्ञान अन प्रचंड खेळते भांडवल  याआधारे  चीनने हिमालयाखाली आपला प्रभाव टाकण्यास सुरुवात केलीये. तसेच नेपाळ आता 1950 चा मैत्री अन शांतता करार पुनर्गठीत करण्याची  मागणी करत आहे. या करारांतर्गत नेपाळ तिसऱ्या राष्ट्रांकडून घेत असलेल्या संरक्षण सामग्रीची खरेदी ही भारताला कळवणे आवश्यक आहे. भारत हा नेपाळला आपले पारंपरिक प्रभावक्षेत्र मानत आलेला आहे. परंतु लोकनिर्वाचित सरकारने घेतलेल्या भूमिका भारताला आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडत आहेत.

नेपाळचे भारत-चीन संबंधातील धोरण

नेपाळच्या भारत-चीन संबंधाच्या धोरणाचा आढावा घेतला तर आपल्याला  शीतयुद्धकालीन भारताच्या भूमिकेची आठवण होते. भारताने अमेरिका आणि  सोव्हिएत रशिया या दोन्ही महासत्तांना एका हाताच्या अंतरावर ठेवत त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची मदत मिळवून आपली प्रगती  साधली. नेपाळदेखील सध्या याच धोरणाचा अवलंब करीत असल्याचे आपल्याला दिसून येते.  नेपाळला आता स्वतंत्र परकीय धोरण राबवायचे आहे. त्यामुळे त्यांनी  भारत किंवा चीनला न दुखवण्याचे धोरण नेपाळने अवलंबिले आहे. नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात उभय  देशांनी ‘रकसुल-काठमांडू’ रेल्वेमार्ग उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच त्याच वेळी  ते चीनच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पामध्ये देखील सहभागी आहेत.

भारताची भूमिका

भारत आणि नेपाळ हे एकमेकांचे नैसर्गिक मित्र. दोन्ही देशात हिंदू हा प्रमुख धर्म आहे. ‘पशुपतीनाथ’ हे भारतीयांचे श्रद्धास्थान. नेपाळच्या बाबतीत भारत नेहमीच मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहिला आहे. नेपाळ आता समानतेच्या भूमिकेची मागणी करत आहे आणि ती वास्तवाला धरून आहे. भारताने नेपाळला आर्थिक नाकेबंदीपासून सुरक्षितता द्यायला हवी जेणेकरून उभय राष्ट्रांमधील अविश्वासाची पोकळी नष्ट होईल. उभय देशांनी व्यापारासाठी अंतर्गत जलमार्गांचा विकास करणे याला सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे नेपाळला थेट भारतीय बंदरांची सेवा मिळू शकते आणि चीनच्या वन बेल्ट ला पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.