लग्नाचं वय वाढवण्याबाबत मुलींचं म्हणणं काय?

भारतात विचारला जाणारा अगदी बेसिक जनरल नॉलेजचा प्रश्न म्हणजे, मुलाचं लग्न कितव्या वर्षी होतं आणि मुलीचं लग्न कितव्या वर्षी होतं? आता तुम्ही मुलाचं वय २१ आणि मुलीचं वय १८ असं उत्तर तुम्ही दिलं, तर उत्तर चुकणार बरं का. कारण आता मुलींच्या लग्नाचं वय १८ वरुन २१ वर्ष करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला म्हणजेच देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात मुलींच्या लग्नाच्या वयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.

त्यानुसार, जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीनं देशभरातल्या जवळपास १६ विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून हे वय वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा कारणांचा शोध घेतला आणि एक अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये १५ स्वयंसेवी संस्थांनीही सहभाग घेतला होता. सगळ्या धर्मातल्या आणि विविध वयोगटाच्या मुलींची माहिती घेऊन हा अहवाल बनवलेला आहे.

मुलींचं आरोग्य चांगलं राहावं, मुलं जन्माला घालण्यात अडचण येऊ नये, जन्माला येणारी मुलं सुदृढ राहावी आणि बालमृत्युदर कमी व्हावा अशा कारणांसाठी लग्नाचं आणि मुलींनी गरोदर होण्याचं वय १८ वर्षांवरुन २१ वर्षे करण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे. मोदी सरकारच्या कॅबिनेटनं हा विषय मंजूर केला असल्यानं लवकरच याबाबत कायदा करण्यात येईल असा अंदाज आहे.

या निर्णयामुळं संपूर्ण देशातली परिस्थिती बदलणार आहे. या नव्या नियमाबाबत मुलींना नेमकं काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा ‘बोल भिडू’नं प्रयत्न केला.

हा अत्यंत उत्तम निर्णय आहे. यामुळं मुलींना ॲकेडेमिक्समध्ये एक्स्प्लोअर करण्यासाठी वेळ मिळेल. कारण अठराव्या वर्षी जास्तीत जास्त १२ वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण होतं. त्यानंतर वय झालं म्हणून लग्नाची घाई केली जाते. वयाची २१ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत किमान पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण होतं. सोबतच मुलींची मानसिक आणि शारीरिक वाढही पूर्ण होईल. त्यामुळं लग्नानंतर येणाऱ्या अडचणी काही प्रमाणात टाळल्या जातील आणि मुलींचा शैक्षणिक पायाही मजबूत असेल.

– वृषाली केदार

या निर्णयामुळे, मुलींवर होणारा परिणाम हा बऱ्याच अनुषंगाने वेगवेगळा ठरू शकतो. ग्रामीण आणि शहरी भागात या निर्णयाचा वेगवेगळा परिणाम दिसून येऊ शकतो. म्हणजे शहरी भागातल्या मुलींना या निर्णयामुळे फारसा फरक पडणार नाही, मात्र तेच ग्रामीण भागातल्या मुलींच्या आयुष्यावर याचा खोलवर परिणाम दिसेल. कारण ग्रामीण भागात तर पंधरा वर्षांखालील मुलींचे लग्न लावले जाते. वयाच्या २१ व्या वर्षापर्यंत मुलींचं पदवीचं शिक्षण पूर्ण होतं, म्हणजे आता सरकारला मुलींच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढवायचा आहे का? शिक्षणाचा दर्जा त्यांना सामाजिक दर्जा वाढवण्यात मदत करू शकेल का? आता मुला-मुलींचं वय समान झाल्यानं एकाच वयाचे असताना लग्न करायला हवं का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

– श्रुती मेटकर, स्त्री अभ्यास केंद्रातल्या विद्यार्थिनी 

लग्न ही संकल्पना भारतात वैयक्तिक असण्यापेक्षा सामाजिक आहे. त्यामुळे लीगल वय वाढवून समाजाची मानसिकता बदलणार नाही. परंतु समाजाला दिशा देण्याच्या दृष्टीने हे एक प्रोग्रेसिव्ह पाऊल आहे, त्याचं समर्थन केलं पाहिजे.

– श्रद्धा भंडारी

मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ केल्याने मुलींचे बालविवाह आणि जबरदस्ती लग्न होतायत त्याविरोधात कायद्याचा धाक अजून वाढेल. त्यामुळे निर्णय स्तुत्य आहे. पण हेही लक्षात घ्यायला हवे की मुलींचे लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वर्ष असतानाही ‘Child and Forced Marriages’ होत आहेतच. त्यामुळे फक्त कायदे करून किंवा कायद्याचा धाक दाखवून आपण किंवा सरकार हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. मुलींना घरात आणि घराबाहेर सुरक्षित वातावरण मिळणे, त्यांना शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या आयुष्याची एजन्सी त्यांच्या स्वतःकडे असण्यासाठी त्यांच्या ‘Skill Development’ वर भर दिला जाणे, अशा काही शाश्वत उपाय योजना सरकारने स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने करणे गरजेचे आहे.

– श्वेता पाटील

या बाबत ‘बोल भिडू’ नं समुपदेशक डॉ. पल्लवी मोहाडीकर-कासंडे यांच्याशी संपर्क साधला, त्या म्हणाल्या…

“या मुद्द्याला बरीच डायमेन्शन्स आहेत. खरंतर हा निर्णय फार चांगला आहे. १६ व्या, १७ व्या वर्षीच खोटं वय दाखवून लग्न लावून दिलं जायचं अशा मुली आता वाचतील. त्यांचं किमान पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण होईल, वय लपवता येणार नाही.”

“तुलनेनं उशिरा लग्न झाल्यामुळं मुलंही उशिरा होतील, त्यामुळं बालमृत्यूचं प्रमाण निश्चितच कमी होईल. स्त्रियांचा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आणखी अधोरेखित होतो. वयाच्या २१ व्या वर्षी आपल्याला कसा नवरा हवाय आणि कसं आयुष्य जगायचंय याचा व्यवस्थित अंदाज येतो. साधक-बाधक विचारांनी ती आयुष्याबाबत निर्णय घेऊ शकते. 

दुसरी बाजू बघायची झाली, तर काही ठिकाणी मुलींवर अत्याचार होऊ नयेत म्हणून लग्न करुन टाकावं अशी कुप्रथा आहे. जर आपण अत्याचार थांबवू शकत नसू, तर ती अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. मुलींना लग्नाच्या बंधनात अडकवून एकाप्रकारे त्यांच्यावर अत्याचारच होत आहेत. त्यामुळं कदाचित २१ वर्ष वयाचा मुद्दा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या लोकांना पटेलच असं नाही. समाजात बऱ्याच ठिकाणी मुलींना २१ व्या वर्षापर्यंत पोसावं लागेल, असा चुकीचा समज पसरू शकतो. जर तुम्ही मुलाला सांभाळू शकता, तर मुलींनाही सांभाळूच शकता की. पण आर्थिक बाजू कमकुवत असणाऱ्यांसाठी हा प्रश्न उदभवू शकतो. यासंदर्भात जर सामाजिक संस्था, समुपदेशक आणि डॉक्टरांनी पालक आणि मुलींमध्ये जागृती केली, तर त्या अत्यंत चांगल्या निर्णयाचं चांगलं फलित आपल्याला बघायला मिळू शकतं.”

मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं मुलींकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत होत असलं, तरी काही मुलींनी याचा विरोधही केला आहे. ‘बोल भिडू’ नं त्यांची मतंही जाणून घेतली.

आधीच १८ वर्षांचं बंधन असल्यानं अनेक लग्न अवैध ठरतात. हेच वय २१ वर्ष केल्यानं अशा अवैध लग्नाची संख्या वाढेल. सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेताना यामुळं अडचणी येणार आहेत. उदाहरण द्यायचंच झाल्यास, ज्यांचं लग्न अवैध ठरवलं जातं… त्यांना दवाखान्यात प्रसूती व्हावी म्हणून ज्या योजना आहेत त्यांचा लाभ घेणं खूप अवघड जातं. अशावेळी निश्चितच आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं सरकारनं फेरविचार करायला हवा.

– शिवानी ढगे

हे मानवाधिकाराचं उल्लंघन आहे. जर मला वयाच्या अठराव्या वर्षी माझा पार्टनर भेटला असेल आणि आम्ही लग्न करायला तयार आहोत, तर सरकारचा नियम कशाला असायला हवा? जर निसर्गानं आम्हाला बंधनं घातली नाहीत तर सरकारनं बंधन घालण्याची गरजच काय?

– भिडू म्हणाली नाव टाकू नका आणि आम्ही राईट टू प्रायव्हसीचा आदर करतो

तुमच्या या विषयाबद्दलच्या प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका.

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.