नवीन संसदेसोबत उत्तर व दक्षिण भारताच्या वादाची देखील पायाभरणी झालेय..?

आज देशाच्या नवीन संसदेच भूमिपूजन होणार होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिलान्यास झाला. जुन्या संसद भवनापेक्षा या नव्या इमारतीची रचना मोठी आणि आकर्षक आहे. जुन्या संसदेची सध्याची ओळख त्याचा गोल आकार मोठे खांब यावरून आहे. तर नवीन संसद त्रिभुज आकारात असणार आहे. 

पण या भूमिपूजनासोबतच २ वादांची देखील पायाभरणी झाली आहे.

पहिला वाद जो सगळ्यात जास्त चर्चेत आहे तो म्हणजे सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट. आणि दुसरा वाद सध्या जोर धरू लागलाय तो म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारे ठरणाऱ्या लोकसभेच्या जागा.

तर तो दुसरा वाद काय आहे आणि तो कधी पासून चालू आहे याचा ‘बोल भिडू’ने घेतलेला आढावा…

नवीन संसदेतील खासदारांची वाढवलेली आसनव्यवस्था हा सकाळपासून चर्चेचा विषय आहे. यात लोकसभेमध्ये ८८८ खासदारांची आसनव्यवस्था करण्यात आली आहे तर राज्यसभेत ३८४ खासदारांची. म्हणजे सध्याच्या ५४३ आणि २४५ या सदस्यसंख्येपेक्षा जास्त करण्यात आली आहे.

पण जर सध्याच्या सध्याच्या लोकसभेत ५४३ सदस्य असतील तर ८८८ खासदारांची आसनव्यवस्था कशासाठी? लोकसभेचे मतदार संघ वाढवण्यात येणार आहेत का? असे विविध प्रश्न विचारला जात आहे. 

या प्रश्नाच उत्तर शोधण्यासाठी सध्याच्या लोकसभा मतदारसंघांची सध्याची संख्या कधी आणि कशी निश्चित झाली हे पहावे लागेल.

सध्या लोकसभेचे ५४३ सदस्य हे थेट लोकांमधून निवडून येतात, तर दोन अँग्लो इंडियन सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच ५४५ इतकी सदस्य संख्या आहे.

१९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेच्या ४८९ जागा होत्या. नंतर टप्प्याटप्प्याने या जागांच्या संख्येत वाढ झाली. मात्र १९७६ मध्ये करण्यात आलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने पुढील २५ वर्ष म्हणजे २००१ च्या जनगणनेपर्यंत लोकसभेचे संख्याबळ कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला.

ही रचना १९७१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार झाली होती. आणि त्यावेळी भारताची लोकसंख्या ५४ कोटी इतकी होती. याच जनगणनेच्या आधारे राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतांचे मूल्य निश्चित केले आहे.

त्यानंतर २००१ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने आणखी २५ वर्षे म्हणजेच २०२६ पर्यंत लोकसभेच्या जागा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्याला कारण होत दक्षिण भारतातील खासदारांनी केलेला विरोध.

२००१ मध्ये मांडलेल्या सूत्रानुसार संख्या वाढविण्याचा निर्णय झाला असता तर उत्तर भारतातील लोकसभेच्या ३१ जागा वाढल्या असत्या, तर दक्षिण भारतातील जागा २१ ने कमी झाल्या असत्या.

त्यामुळेच दक्षिण भारतातील राजकीय पक्षांनी मतदारसंघांचे संख्याबळ बदलण्यास तेव्हा विरोध केला होता. संख्याबळ बदलण्याचा निर्णय घेतल्यास वाद उभा राहून उत्तर विरुद्ध दक्षिण अशी विभागणी होईल हे लक्षात आल्याने आणखी २५ वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत लोकसभेचे संख्याबळ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि वाद शमवण्यात आला.

लोकसभेबरोबर राज्य विधानसभा मतदारसंघांची संख्याही २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे.

तेव्हापासून संसदेतील जागा वाढवण्याच्या मुद्द्यावर सतत चर्चा होत राहिल्या पण ठाम भूमिका कोणी मांडली नव्हती. पण त्यानंतर ती ठाम भूमिका मांडली थेट २०१७ मध्ये ते ही देशाच्या राष्ट्रपतींनी.

२०१७ मध्ये राष्ट्रपतींनी दिला होता सल्ला. 

वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याचा सल्ला राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी २०१७ मध्ये संसदेला दिला होता.

१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारेच देशातील लोकसभा मतदारसंघांची रचना किंवा संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार १९७१ च्या तुलनेत लोकसंख्या दुपटीने वाढली आहे. तरीही लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढलेली नाही. ही तफावत दूर करण्याची भूमिका राष्ट्रपतींनी मांडली होती.

सध्याच्या लोकसभेच्या मतदारसंघांचे संख्याबळ २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे. त्यानंतर २०२९ सालची लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर होणाऱ्या २०३१ च्या जनगणनेच्या आधारावर जागांची संख्या वाढवण्यात येईल असा अंदाज मांडला जात आहे.

भारतापेक्षा ब्रिटनचे आकारमान छोटे किंवा लोकसंख्या कमी असली तरी तेथे ६०० पेक्षा जास्त जागा आहेत याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले.

त्यानंतर आज पुन्हा संसदेच भूमिपूजन झाल्यानंतर लोकसभेतील वाढवलेल्या आसन व्यवस्थेवरून पुन्हा या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.

तर आता वाद कोणता होऊ शकतो?

वर उल्लेख केलेला जो २००१ मधील जागा वाढविण्यावरून वाद झाला होता आणि त्याचे जे कारण दिले होते तो वाद आता पुन्हा डोकं वर काढू शकतो. २०३१ च्या जनगणनेनंतर जर पुन्हा जागांची वाढ झाली तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्यात संसदेतील आकडेवारीवरून वर्चस्ववाद उभा राहू शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

सध्या परिस्थिती काय आहे?

तामिळनाडूमधून सध्याच्या ८ कोटी लोकसंख्येनुसार निवडून येणारे ३९ खासदार हे प्रत्येकी १८ लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात.

तर उत्तर प्रदेशमध्ये २० कोटी लोकांमधून निवडून येणारे ८० खासदार हे प्रत्येकी ३० लाख लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात.

सोबतच जर उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या ४ राज्यांच्या एकत्रित विचार केला तर जवळपास १७४ जागा आहेत तर तामिळनाडू, केरळ, आंध्र-प्रदेश आणि तेलंगाणा या चार राज्याचा एकत्रित विचार केला तर १०१ जागा आहेत. त्याच कारण म्हणजे उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेकडील लोकसंख्या कमी आहे.

याच धरतीवर २०२६ चा कालावधी झाल्यानंतर २०३१ च्या जनगणनेनुसार जर जागांच्या संख्येत वाढ झाली तर २००१ च्या सुत्रानुसार बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, उत्तर – प्रदेश या राज्याच्या एकत्रित २२ जागा वाढून १९६ होतील तर दक्षिणेकडील चार राज्यांच्या १७ जागा कमी होऊन ८४ च्या आसपास येतील.

त्यामुळे पुन्हा एकदा उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत अशी विभागणी होऊन वर्चस्ववादाचा मुद्दा येवून वाद उभा राहू शकतो. कमी संख्येमुळे कमी प्रभाव हा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

यावर आता दक्षिणेकडची राज्य पुन्हा विरोध करणार का? की सध्याच्याच जागांना पुन्हा मुदतवाढ मिळणार किंवा भविष्यात यावर दुसरा काही मार्ग निघणार आणि वाद टळून लोकसभा मतदार संघांची संख्या वाढणार हा येणार काळच सांगेल.

आता तरी लोकसभेच्या आणखी दोन सार्वत्रिक निवडणुका सध्याच्या संख्याबळाच्या आधारे होतील. 

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.