भाजपची सत्ता कशी येणार ; अशी असेल भाजपची रणनिती..

23 नोव्हेंबर 2019 च्या पहाटेचा शपथविधी आठवतोय का? अशीच फिलींग आत्ता येतेय. आजच्या घडामोडींना कारण ठरलेत ते एकनाथ शिंदे. विधानपरिषदेचा निकाल लागल्यानंतर एकनाथ शिंदे अचानक नॉट रिचेबल झाले.

शिंदे आपल्या गटातील काही निवडक आमदारांना घेवून सुरतला गेल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र त्यांच्यासोबत किती आमदार आहेत याबद्दल मतभिन्नता आहे…

ABP अस्मिता या गुजराती चॅनेलच्या संपादकांनी हा आकडा 25 ते 30 असल्याचं सांगितलं आहे. तर काही माध्यमांनी हा आकडा 12 आमदारांचा असल्याचं सांगितलं आहे, मात्र काल रात्री आलेल्या फोटोनंतर हा आकडा 35 असल्याचं समोर आलय. 

राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शिवसेनेचे ३८ च्या वर आमदार असून अपक्ष १० आमदार सोबत असल्याचं abp माझासोबत बोलताना सांगितलेलं आहे. 

पण आत्ता पुढे काय? महाविकास आघाडी सरकार कोसळणार का? एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नेमके किती आमदार आहेत? पक्षांतरबंदीचा कायदा काय सांगतो? भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी किती आमदारांची आवश्यकता आहे? याच सर्व प्रश्नांची उत्तर आपण या व्हिडीओतून पाहणार आहोत..

पहिला मुद्दा म्हणजे एकनाथ शिंदे कुठे आहेत व त्यांच्यासोबत किती आमदार आहेत?

एकनाथ शिंदे सुरतच्या ली मिरेडियन हॉटेलमध्ये असल्याचं सांगण्यात येतय. या बातमीला शिवसेना नेते संजय राऊतांनी देखील दुजोरा दिला आहे. बातम्यांनुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतगृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, पैठणचे आमदार आणि राज्यमंत्री संदिपान भुमरे,

आमदार अनिल बाबर, महेश शिंदे, सांगोल्याचे मदार शहाजी पाटील, उमरग्याचे आमदार ज्ञानराज चौगुले, परांड्याचे आमदार तानाजी सावंत, बुलढाण्याचे आमदार संजय रायमूलकर, मेहकरचे आमदार संजय गायकवाड,बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख, औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट, कन्नडचे आमदार उदयसिंग राजपूत, वैजापूरचे आमदार प्रा. रमेश बोरनारे, भुदरगडचे आमदार प्रकाश आबिटकर, महाडचे भरत गोगावले, प्रताप सरनाईक असे एकूण ३५ आमदार असल्याचं जाहीर झालय

दूसरा मुद्दा म्हणजे एकनाथ शिंदेच्या नाराजीचं कारण काय आहे?

उद्धव ठाकरे पक्षीय राजकारणापुरते मर्यादित होते तोपर्यन्त शिवसेनेचा प्रमुख चेहरा म्हणून एकनाथ शिंदेचा उल्लेख केला जात होता. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेवेळी देखील मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांच नाव चर्चेत आलं होतं.

तर 2019 च्या निवडणूकीनंतर अडीच-अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या फॉर्म्युलावर भाजप व सेनेचं एकमत झालं असतं तर अडीच वर्षांचा मुख्यमंत्री पदाचा मान देखील एकनाथ शिंदेकडे आला असता. मात्र युती फिस्कटली. यानंतर तिन्ही पक्षांना एकत्रित ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनीच नेतृत्व करावं असा ठराव समोर आला. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेत देखील एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न भंग झालं..

महाविकास आघाडीच्या नव्या सत्तासमीकरणात शिंदेकडे नगरविकास मंत्रीपद आलं. आपल्या खात्यात सातत्याने ढवळाढवळ होत असल्याच्या त्यांच्या तक्रारी होत्या. दूसरीकडे भाजप सेनेच्या युती सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत देखील त्यांचे चांगले संबंध असल्याने त्यांनी बंड केल्याचं सांगण्यात येतय.

आत्ता मुळ मुद्दा येतो तो म्हणजे पक्षांतरबंदीचा कायदा काय आहे आणि एकनाथ शिंदे गटावर काय कारवाई होवू शकते..

पक्षांतर बंदीचा कायदा देशात मार्च 1985 साली लागू करण्यात आला. यासाठी 52 वी घटनादुरूस्ती करत आली होती. या कायद्यानुसार एखाद्या पक्षाच्या तिकीटावर निवडणून आलेल्या आमदार व खासदाराने पक्षाचा राजीनामा दिल्यास, पक्षाचा व्हिप न पाळल्यास, पक्षाचे आदेश न पाळल्यास त्याच्यावर कारवाई करत त्याचे सदस्यत्व रद्द करता येते.

हा अधिकार खासदारांसाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे तर आमदारांसाठी विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे असतो.

मात्र या कायद्यानुसार एखाद्या पक्षाच्या सदस्यसंख्येच्या 2 तृतीआंश आमदार किंवा खासदारांनी पक्षांतर केलं तर पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होत नाही. शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत बोलायचं झाल्यास शिवसेनेचे सध्या एकूण आमदार आहेत 55. पक्षांतर बंदीच्या कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे किमान 37 आमदारांना घेवून बाहेर पडले तरच त्यांच्या सदस्यत्त्व शाबूत राहिल.

37 पेक्षा कमी आमदार असतील तर शिवसेना त्यांच्यासह इतर आमदारांचा सदस्यत्व रद्द करावं अशी पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे म्हणजे विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे करेल. सदस्यत्व रद्द झाल्यास, जितके आमदार फुटले त्या आमदारांना पुन्हा निवडून यावं लागेल. तोपर्यन्त जे आमदार फुटले त्यांची संख्या वजा करून नव्याने विधानसभेत बहुमताचा आकडा समोर येईल व त्यासाठी मतदान करण्यात येईल.

समजा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत किमान 20 आमदार टिकतील असा अंदाज व्यक्त केला तर या 20 आमदारांचे सदस्यत्व संपुष्टात येईल. हे 20 जण आमदारकीचा राजीनामा देतील. विधानपरिषदेच्या निवडणूनुसार महाविकास आघाडीकडे सध्याच्या स्थितीत 150 जणांच मत आहे. तो आकडा 130 वर येईल तर एकूण विधानसभा सदस्यांची संख्या 287 वरून 267 वर येईल. अशा वेळी बहुमताचा आकडा 134 इतका होईल. कालच्या विधानपरिषदेच्या निवडणूकीत भाजपला पहिल्या क्रमांकाची 134 मते मिळाली आहेत..

त्यानंतर सदस्यत्व रद्द झालेल्या 20 आमदारांची पुन्हा निवडणूक होईल..निवडून आलेले आमदार सत्तेत विराजमान होतील..

एकनाथ शिंदेसोबत 37 पेक्षा जास्त आमदार असतील तर त्यांना पक्षांतर करण, महाविकास आघाडीचं सरकार पाडणं सोप्प जाईल. मात्र 20 हून कमी आमदार त्यांच्यासोबत असतील तर मात्र महाविकास आघाडीचं सरकार पाडणं एकनाथ शिंदेना अवघड जाईल.

यासाठी आपण कर्नाटकात राबलेल्या ऑपरेशन लोटसची भाजपची स्ट्रेटेजी पाहू शकतो,

कर्नाटकमध्ये 2018 साली विधानसभा निवडणूका पार पडल्या. एकूण 224 पैकी भाजपला सर्वाधिक 104 जागांवर विजय मिळाला. येडीयुराप्पा यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. मात्र बहुमत सिद्ध करता आलं नाही. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे पहाटेच्या शपथविधी नंतर देवेंद्र फडणवीस यांना बहुमत सिद्ध करता न आल्याने राजीनामा द्यावा लागला होता त्याप्रमाणेच राजीनामा येडीयुराप्पांनी दिला होता.

कर्नाटकात कॉंग्रेसच्या 78, JDS चे 37 आणि अपक्षांना धरून 120 आमदारांच्या बहुमताने कॉंग्रेस JDS चं संयुक्त सरकार स्थापन झाले.

या पार्श्वभूमीवर भाजपने कर्नाटकात ऑपरेशन लोटस राबवले. कॉंग्रेस व JDS च्या एकूण 17 आमदारांनी पक्षांतर केलं. त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. अशा वेळी 224 सदस्य असणाऱ्या व 113 आमदारांच बहुमत लागणाऱ्या सदनातून 17 आमदारांच सदस्यत्व रद्द झालं.

त्यामुळे कर्नाटक विधानसभेचे एकूण सदस्य झाले 207. त्यामुळे बहुमताचा आकडा आला तो 104. निवडणूकीत भाजपचे 104 सदस्य निवडून आले होते. या बहुमताच्या आकड्यावर भाजप सत्तेत आली. पक्षांतर केलेल्या 17 आमदारांपैकी 2 आमदार कोर्टात गेले. 15 जागांसाठी निवडणूक झाली व भाजपने यातील 12 जागांवर विजय मिळवला. विजय मिळवल्यानंतर भाजपचे आमदार म्हणून ते सत्तेत विराजमान झाले.

हे ही वाच भिडू

•  एकनाथ शिंदे  पवार निष्ठ विरुद्ध बाळासाहेब निष्ठ ही टॅगलाईन चालवणार ते यामुळेच..
• भुजबळ ६ ; नारायण राणे १० ; राज ठाकरे १ : कोण किती आमदार घेवून बाहेर पडलं..