कोरोनाकाळात आरोग्य क्षेत्रातील जास्तीत जास्त फंड हा गुजरातला दिला गेलाय.

प्रत्येक माणसाला आपल्या भाषेचं, प्रांताचं, संस्कृतीचं कौतुक असतंच तसंच आपल्या मोदींना देखील त्यांच्या गुजरातचं कौतुक आहे. थेट सांगायचं तर मोदींच्या गुजरात प्रेमाची कल्पना तर आपल्याला आहेच. २०१४ च्या निवडणुकीपासूनच आपण त्यांच्या भाषणातून ‘गुजरात मॉडेल’ हा उल्लेख वारंवार ऐकत आलो आहोत.

ते देशाचे पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांनी केंद्रस्थानी ठेवून गुजरातची अनेक कामे केली आहेत. इतर राज्यातील प्रकल्प गुजरात ला नेणे असो किंवा मग मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प असो यातूनच दिसून येतं कि त्यांचं गुजरात वर किती लक्ष आहे.

असो हे सर्व सांगण्याचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे अलीकडेच आरटीआयच्या चौकशीत एक माहिती समोर आली आहे कि,

The Centres National Health Authority (NHA) जो केंद्राचा आरोग्यविषयक फंड देऊ करणारा विभाग आहे.  आरटीआयच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की, आरोग्य क्षेत्रातील सर्वाधिक फंड हे गुजरात ला देऊ केले आहेत.

आरटीआयच्या चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (एनएचए) ‘आयुष्मान भारत-जनमंत्री जन आरोग्य या योजने अंतर्गत तसेच विविध सरकारी योजनेअंतर्गत अनुदान सहाय्य म्हणून गुजरातला जास्तीत जास्त निधी वाटप केला आहे.

पुण्यातील कार्यकर्ते प्रफुल सारडा यांनी आरबीआय-पीएमजेवाय या प्रमुख आरोग्य विभागासह एकूण आरोग्य क्षेत्राला देण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाचा तपशील शोधण्यासाठी आरटीआय क्वेरी दाखल केली होती.

या आरटीआयच्या चौकशीनंतर  एनएचएचे उत्तर चकित करणारे होते,

२०२१-२०२२ या चालू वर्ष १ जुलै, २०२१ पर्यंत असे सांगण्यात आले आहे की,  केंद्राने गुजरातला अंमलबजावणीच्या उद्देशाने, (Grant-in-Aid जीआयए) म्हणून तब्बल ३३०.५५ कोटी रुपये अनुदान जाहीर केले आहेत.

या यादीत केरळला १२८ कोटी रुपये, तर महाराष्ट्राला ११७.४३ कोटी रुपये, आंध्र प्रदेशला ११०.९५ कोटी रुपये आणि मध्य प्रदेशला १०४.७९ कोटी रुपये जीआयए म्हणून अनुदान दिले आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या जीआयए अनुदानात तब्बल २१३.१२ कोटींची तफावत आहे.

तर झारखंड, मणिपूर, त्रिपुरा, नागालँड, मिझोरम, चंदीगड आणि मेघालय या सात राज्यांना दहा कोटींपेक्षाही कमी जीआयए रक्कम दिली आहे. तर अंदमान निकोबार बेटे, दादरा आणि नगर हवेली आणि पुडुचेरी यांना एक कोटींपेक्षा कमी रुपये मिळाले आहेत.

 जीआयए अंतर्गत एकही रुपया मिळाले नाहीत अशी राज्ये म्हणजे,

अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीगड, दमण आणि दीव, गोवा, कर्नाटक, लडाख, लक्षद्वीप बेटे, राजस्थान, सिक्कीम आणि तामिळनाडू. 

एनएचएच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०१९-२०२० च्या  २,९९२.९४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत आरोग्य बजेटमध्ये २०२०-२०२१ मध्ये २५४४.१२ कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे.

जे कि त्या अनुदानाच्या बजेटमध्ये वाढ करणे आवश्यक होते.

” गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२० मध्ये कोविड १९ ने भारतात प्रवेश केला आणि झपाट्याने त्याचा प्रसार झाला. देशातल्या काही राज्यांत कोरोनाचे संकट जास्त होते, त्यामुळे अशा राज्यांना लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता होती, विशेषत: महाराष्ट्र आणि केरळसारख्या सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त राज्यात या निधीची आवश्यकता होती.

परंतु केंद्र सरकारने केवळ गुजरातवरच लक्ष केंद्रित केले. तसेच अंमलबजावणीच्या उद्देशाने अनुदान देणारी मदत’ नेमकी काय आहे, किती आहे यावरही एनएचएचे संचालक आणि सीपीआयओ पंकज कुमार अरोरा यांनी उत्तर दिले नाही ” सारडा म्हणाले.

याशिवाय, त्यांनी आरोग्याशी संबंधित निधीच्या बाबतीत पंतप्रधानांच्या गृहमंत्रालयाची भूमिकेचा उल्लेख केला आहे.

“विविध राज्यांना या अत्यावश्यक आरोग्य निधीच्या वाटपासाठीचा काय आधार आहे, खासकरुन कोविड परिस्थितीचा विचार करता ज्यामध्ये एकूण प्रकरणे आणि मृत्यूच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वात वाईट परिस्थितीत असले तरीही,

सर्वाधिक फंड गुजरातलाच का दिला जातोय? या प्रश्नाकडे सारडा यांनी लक्ष वेधले आहे.

एप्रिलमध्ये कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री-मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि सध्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांचा मदतीसाठी गुजरातकडे कसा कल आहे हे स्पष्ट करत, त्यांच्याकडे असलेल्या आकडेवारीचा हवाला दिला होता. कोविड-१९ लस, एन ९५ मास्क, पीपीई किट्स, व्हेंटिलेटर, औषधे, इंजेक्शन इ. चा त्यात उल्लेख होता.

आरटीआयअंतर्गत जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून सारडा म्हणाले की, यावरील बरेच प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत, परंतु अशी अपेक्षा आहे की, विभागाने दिलेल्या आरटीआयच्या उत्तरावर सरकार ठाम राहावे नाही तर पुर्वीसारखे  विभाग नवीन आकडेवारी घेऊन येऊ नये म्हणजे झालं.

आतापर्यंत गुजरातमध्ये कोविडचे ८ लाख २४ हजार ६८३ रुग्ण आढळले तर, मृत्यू १०,०७६ इतके मृत्यू नोंदवले गेले आहे.