निर्भया फंडातुन देशात रस्ते बांधले जात आहेत..

दिल्लीमधील निर्भया गॅंगरेप नंतर देशभरात आंदोलन सुरु झाले, आरोपींना फासावर लट्कवण्याची मागणी केली जावू लागली. संपूर्ण देशात महिला सुरक्षित नसल्याचे आरोप झाले. या सगळ्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही उपाययोजनांची घोषणा केली.

त्यापैकी एक घोषणा होती निर्भया फंड सुरु करण्याची.

तसा फ़ंड २०१३ पासून सुरु देखील केला गेला, याचा मुख्य उद्देश होता बलात्काराच्या सर्व कायद्यांचं चिकित्सात्मक परीक्षण करणं, महिला सुरक्षेसाठी उपाययोजनांना निधी उपलब्ध करणं, पिडीतेला सर्व आर्थिक मदत, पुनर्वसनासाठी मदत करणं, काउंसलिंग करणं, तपास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणं.

पण नुकतचं चॅरिटी ऑक्सफॅम इंडियाने आपल्या एका रिपोर्टमध्ये केलेल्या दाव्यानुसार एक तर हा निधी खर्च होतं नाही, आणि जो खर्च झाला तो निधी त्या महिलांपर्यंत पोहोचलेलाच नाही, तसेच ज्या उद्देशाने या फ़ंडची सुरुवात केली गेली होती तो उद्देशच पूर्ण होत नसल्याचा दावा केला आहे.

यात लालफीतशाही कारभार, मंजूर निधीपेक्षा कमी खर्च, राजकीय उदासीनता अशी बरीच कारण ऑक्सफॅम इंडियाने सांगितली आहेत.

त्यामुळेच निर्भया फ़ंडमधील २०१३ पासून २०२० पर्यंत केवळ ३६ टक्केच निधी खर्च झाला आहे.

निर्भया फ़ंडचा मुख्य अधिकार हा केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा आहे.

ऑक्सफॅम इंडियाचे अमित पितरे माध्यमाशी बोलताना सांगतात,

या निधीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर आपत्कालीन सेवांमध्ये सुधारणा, फॉरेन्सिक लॅब्सला अद्ययावत करणं किंवा सायबर गुन्ह्यांमध्ये काम करणाऱ्या युनिटसाठी केला जातो, ज्याचा लाभ फक्त महिलांनाच होतं नाही.

सोबतच या निधीचा वापर रेल्वेपासून ते रस्ते बनवण्यापर्यंत सर्व गोष्टीसाठी केला जात आहे, चांगली वीज व्यवस्था, जास्तीत जास्त सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, वाहनांमध्ये पॅनिक बटन बसवण्यासाठीच्या संशोधन करणं अशा कामावर खर्च केला आहे.

पितरे सांगतात,

हा सगळा खर्च केला असला तरी लोकांना एकदम तांत्रिक मुद्द्यांवर उत्तर हवं आहे. आणि या सगळ्या योजना भौतिक सोयी सुविधांवर जास्त फोकस करणाऱ्या आहेत.

अशीच काहीशी टीका निर्भयाची आई आशा देवी यांनी माध्यमांशी बोलताना केली आहे,

त्या म्हणतात,

निर्भया फंडचा वापर महिलांना अधिक सुरक्षा आणि सशक्तीकरण करण्यासाठी केला जायला हवा. पण त्याचा वापर रस्ते आणि रेल्वे सारख्या कामावर केला जात आहे.

या प्रकरणावर निर्भया निधी बद्दलचे अभियान चालवणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की

आधीच यातील निम्म्याहून अधिक पैसे खर्च होत नाहीत, आणि जो खर्च होता तो सगळा भौतिक कामांवर खर्च केला जातो. घटनेतील पीडितेला मदत आणि तिला न्याय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण यावर हा पैसा खर्च केला जायला हवा.

कमी खर्च हि एक मोठी समस्या 

जास्त पाठीमागची नाही अगदी अलीकडचीच म्हणजे २०१९ची आकडेवारी बघितल्यास केंद्र  सरकारकडून त्यावर्षी एकूण २ हजार २६४ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केला होता.

आता राज्यांकडून खर्चाची आकडेवारी बघितल्यास त्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत केवळ आणि केवळ उत्तराखंड आणि मिझोराम या दोनच राज्यांनी यातील ५० टक्के निधी खर्च केला होता. तर छत्तीसगड ४३ टक्के, नागालँड ३९ टक्के, हरियाणा ३२ टक्के अशा ५ राज्यांचा सर्वाधिक निधी खर्च केल्याच्या यादीत समावेश होता.

तर त्या वर्षी निर्भया फंडातील महाराष्ट्राने ० टक्के निधी खर्च केला होता. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या क्राइम इन इंडिया २०१७ रिपोर्टनुसार महाराष्ट्राचा महिलांच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक होता, तर बालकांच्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत तिसरा क्रमांक होता.

आणखी एक महत्वाची आकडेवारी म्हणजे केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाला २०१३ पासून या फंडामधील जवळपास एक चथुर्तांश हिस्सा मिळाला. पण २०१९ पर्यंत केवळ २० टक्केच निधी खर्च  झाला होता. यातून बलात्कार, घरगुती हिंसाचार, महिलांच्यासाठी शेल्टर होम, महिला हेल्पलाइन अशा गोष्टी केल्याचा दावा मंत्रालयाने केला होता.

माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१५ पर्यंत या फंडाला ३ हजार कोटी रुपये दिले गेले होते, पण तेवढ्या ३ वर्षांमध्ये त्यातील केवळ २०० कोटी रुपयेच खर्च झाले होते. ते देखील परिवहन मंत्रालयाने ५० कोटी रुपये महिलांच्या सुरक्षेवरील उपाययोजनांना, तर १५० कोटी गृहमंत्रालयाने पिडीतेसाठी आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सिग्नल पाठवण्यासाठी मोबाईल व्हॅन आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यासाठी वापरले होते.