निझामाने अख्खा विदर्भ इंग्रजांना भाड्याने दिला तेव्हा…

इंग्रज भारतात आले होते ते मुळात व्यापाराच्या दृष्टीने. कच्चा माल इथून स्वस्त दरात उचलायचा आणि तो इंग्लंडला नेवून प्रक्रिया करुन जास्त किमतीत विकून जास्त नफा कमवायचा हेच धोरण अगदी शेवटपर्यंत ठेवलं. मसाल्याच्या पदार्थापासून सुरु झालेला प्रवास हळू हळू विदर्भातील कापसापर्यंत आला.

व्यापारासोबातच त्यांनी हळू हळू इथल्या राजकारणात आणि लढायांमध्ये प्रत्यक्ष भाग घेण्यास सुरुवात केली. ओसरी दिलेले इंग्रज हात पाय पसरू लागले.

यातुनच त्यांनी मराठ्यांकडून लढाई आणि तहात वऱ्हाड प्रांत मिळवला.

पण तो निझामाला बक्षिस म्हणून दिला गेला. मात्र निझामाची वागणूक अशी होती की तो विदर्भाला आपल्या सोबत घेवून ऑलमोस्ट बुडणारच होता. मात्र इंग्रजांनी सावरले आणि इथल्या पांढऱ्या सोन्याला नवी झळाळी देण्याचा प्रयत्न केला…

कसा ते इन डिटेलमध्ये पाहू…

मराठ्यांकडील वऱ्हाड इंग्रजांनी बक्षिस म्हणून निजामाकडे सोपवला होता. 

बेरार किंवा वऱ्हाड सुभ्यावर परसोजी भोसले या सरदाराने छत्रपतींच्या सनदीच्या आधारे राजकीय अधिकार व चौथ प्रस्थापित केली. त्याच दरम्यान दक्षिणेत आलेला मोगल सुभेदार निझाम-उल-मुल्क हा वऱ्हाडवर स्वअधिकार प्रस्थापित करण्यात अयशस्वी ठरला.

परसोजी नंतर रघुजी भोसले प्रथम यांनी वन्हाडवर भोसल्यांचे राजकीय वर्चस्व कायम राखले व नागपूर राज्याची निर्मिती केली.

पुढे २८ नोव्हेंबर १८०३ ला इंग्रज सैन्यासोबत भोसले व शिंदे यांच्या सैन्याची लढाई वऱ्हाडातील अडगावमध्ये होऊन त्यात मराठ्यांचा पराभव झाला. १३ ते १७ डिसेंबर १८०३ मध्ये गाविळगडावर हल्ला करून हा किल्ला इंग्रजांनी भोसल्यांपासून ताब्यात घेतला. त्यामुळे नागपूरकर भोसल्यांना इंग्रजांशी तह करावा लागला. गाविळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या देवगाव या गावात तह होऊन भोसल्यांना वऱ्हाड प्रांत इंग्रजांच्या स्वाधीन करावा लागला.

मात्र भोसल्यांविरूद्धच्या लढाईमध्ये निझामाने इंग्रजांना मदत केली याचे बक्षीस म्हणून वऱ्हाड निझामाला वैधानिक अधिकारांतर्गत देण्यात आला.

यानंतर सधन विदर्भाच्या मागासलेपणाला सुरुवात झाली…

वऱ्हाडातील मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती. जवळपास ८०% लोक शेती व शेतीशी निगडित उद्योगधंद्यांवर आपली उपजीविका चालवत होते. शेती हे उत्पादनाचे मुख्य साधन होते. मराठ्यांच्या कारकिर्दीत मलिक अंबर च्या करप्रणालीनुसार धान्याच्या रूपात किंवा नगदी स्वरूपात कर घेतला जाई.

त्याचबरोबर जमिनीची प्रत, कस, सिंचनाच्या सोयी, यानुसार कर आकाराणी केली जाई. अधिक जमीन लागवडीखाली यावी यासाठी कराचे प्रमाण कमी ठेवले जाई.

मात्र वऱ्हाडचा प्रदेश निझामाच्या ताब्यात गेल्यावर मराठ्यांच्या काळात सुरू असलेली जमीन महसुलाची पद्धत बंद करण्यात आली. निझाम दक्षिणेत सतत लढाईमध्ये असल्याने त्याला महसूल वसुली करायला जास्त वेळ देता येत नसे.

त्यामुळे निझामाचा दिवाण चंदुलाल याने सारा वसुलीचे काम मक्त्याने देण्यास सुरूवात केली. जी व्यक्ती दरबारात जास्तीत जास्त पैसा देईल त्याला हा महसूल वसुलीचा मक्ता दिला जाई.

वऱ्हाड शेती आणि कापूस यामुळे सधन व समृद्ध प्रांत. त्यामुळे वऱ्हाडचा मक्ता ५२ लाख रूपये दरवर्षी या प्रमाणे दिला जाई.

म्हणून विदर्भाला निझामी अंमलात बावन्न-वऱ्हाड असे देखील म्हणत असत. शेतकऱ्यांकडून मक्तेदाराने किती व कसा सारा वसूल करावा याला कोणतेही बंधन नव्हते. केवळ निझामाला ५२ लाख रूपये देणे हे ठरलेले होते. त्यामुळे मक्ता मिळविण्यासाठी वशिलेबाजी, लाचलुचपत असेही प्रकार दरबारात चालत असायचे.

ज्याला हा मक्ता मिळेल त्याला भरपूर नफा मिळत असे.

सोबतच निझामाच्या कारकिर्दीत वऱ्हाडवर पेंढाऱ्यांचे हल्ले झाले. १८०३ मध्ये बार्शीटाकळी व अडगाव, दिनांक १३ नोव्हेंबर, १८०५ या दिवशी छोटूच्या नेतृत्वाखाली अमरावतीतून दिवसाढवळ्या लक्षावधी रूपयांची लूट पेंढाच्यांनी नेली. कारंजा शहर लुटून जाळले. निरपराध स्त्री-पुरुषांची कत्तल केली पण कोणीही अटकाव केला नाही.

१८०९ मध्ये वाशिम, पिंपळगाव व पातूर, १८१३ मध्ये फत्तेखेडा ही ठिकाणे लुटली. एकूणच निजामाच्या आगमनानंतर पेंढारी, नाईक, रोहिले, यांच्या उपद्रव सुरू झाला. गावे ओस पडली, वतनदार वतने सोडून पळून गेले. शेतकरी शेती सोडून निघून गेले.

पेस्तनजीच्या काळात थोड्या फार सुधारणा

१८३९ मध्ये पेस्तनजी नावाच्या पारशी सावकारास वऱ्हाड मक्त्याने दिला. त्याच्या कारकिर्दीत त्याने वऱ्हाडात कापूस पेरण्यास प्रोत्साहन दिले. शेती सुधारण्यासाठी तो कर्जही देत असे. तसेच उद्योगधंदे वाढविण्याचा सुद्धा त्याने प्रयत्न केला. त्यामुळे त्याच्या कारकिर्दीत पूर्वी दंग्यांमुळे ओस पडलेली गावे पुन्हा वसली.

शेतकऱ्यांनी सोडून दिलेल्या जमिनी ते परत आल्यामुळे पुन्हा लागवडीखाली आल्या. त्याच्या कारकिर्दीत वऱ्हाडाच्या कापसाला मागणी वाढली. खामगाव येथे रेचे बसविले. वऱ्हाड प्रांत हा कापूस उत्पादनाचा मुख्य प्रांत बनला. १८१३ साली अमरावतीच्या चांगल्या प्रतीच्या कापसाची एकूण १० लाख रत्तल निर्यात झाली होती. ती वाढून त्याच्या काळात कापसाची निर्यात ३ कोटी २० लाख रत्तलावर पोहचली होती.

त्या वर्षीच्या दुष्काळाने परत घडी विस्कटली…

१८४५- १८४६ मध्ये वऱ्हाडात मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडला. गहू १२ पैशाला शेरभर याप्रमाणे धान्याचे भाव वाढले. इतकेच नव्हे तर या दुष्काळात कुत्र्याचे मांस, बोकडाचे मांस म्हणून विकले गेले. असा हा भयंकर दुष्काळ होता.

लोक हवालदील झाले होते. विदर्भाचा पुष्कळ भाग ओसाड पडलेला होता. शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडून दिले. महसूल वसूल होत नव्हता. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक. सोबतच सतत कर्जातच बुडालेला असल्यामुळे निझामाला कर्जही मिळेनासे झाले.

त्यातच निझामाने तैनाती फौज स्वीकारली असल्यामुळे त्याच्या डोक्यावर इंग्रजांचे जवळपास ५० लाख रू कर्ज देणी झाले होते आणि त्याची परतफेड तो करू शकत नव्हता. अशा स्थितीत १८५३ मध्ये वऱ्हाड इंग्रजांनी आपल्या ताब्यात घेतला.

इंग्रजांच्या काळात सुधारणांना पुन्हा सुरुवात…

१८५३ मध्ये वऱ्हाड इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष अंमलाखाली आला. प्रशासनाच्या सोयीसाठी इंग्रजांनी वऱ्हाडाचे उत्तर वऱ्हाड आणि दक्षिण वऱ्हाड असे दोन भाग केले. उत्तर वऱ्हाडचे मुख्य ठाणे बुलढाणा तर दक्षिण वऱ्हाडचे हिंगोली हे ठाणे होते.

मात्र त्यानंतर भारतीयांच्या १८५७ च्या उठावाच्या वेळी निझामाने इंग्रजांना मदत केली. त्यामुळे उठावाचे लोण दक्षिणेत पसरले नाही. त्याबद्दल १८६० मध्ये इंग्रजांनी निझामासोबत नवीन तह केला. यानुसार निजामाला उस्मानाबाद-रायचूर जिल्हे परत मिळाले. उठावात जप्त केलेले सुरापूर संस्थान बक्षीस, तर पन्नास लाखांचे कर्ज रद्द झाले.

त्याने वर्‍हाड प्रांत परत मिळवण्याचा त्याचा फार प्रयत्न केला मात्र तो निष्फळ ठरला. तसेच या तहानुसार वऱ्हाडचा व तिथून मिळणाऱ्या उत्पनाचा इंग्रजांकडे हिशोब मागण्याचा निझामाचा अधिकार समाप्त करण्यात आला. मात्र मालकी हक्क निझामाचा होता.

थोडक्यात मालकी निझामाची आणि प्रशासन इंग्रजांचे अशी दुहेरी व्यवस्था अंमलात आली.

पुढे इंग्रजांनी वऱ्हाडची पुनर्रचना केली. पूर्व वऱ्हाड व पश्चिम वऱ्हाड असे दोन भाग करण्यात आले. त्यावेळी पूर्व वऱ्हाडच्या राजधानीचा दर्जा अमरावतीला प्राप्त झाला. इंग्रजांनी फार थोड्या कालावधीमध्ये येथे शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली. लोकांना संरक्षण व सुरक्षितता प्राप्त झाल्यामुळे १८५७-५८ च्या उत्तरेतील उठावाचे वेळी वऱ्हाडातील जनता शांत होती.

१८६४ मध्ये वणी किंवा ऊन या जिल्ह्याची स्थापना करण्यात आली. पुढे १९०५ मध्ये त्याचे यवतमाळ हे नामांतरण झाले.

या दरम्यानच्या काळात अधिक जमीन लागवडीखाली आणली. सोबतच इंग्लंडला कापसाची मागणी अधिक होती. त्यातुनच इंग्रज सरकारने मॅंचेस्टर- लॅंकेशायरच्या कापड गिरण्यांना वाजवी दरात, शुध्द कापूस पुरवठा व्यवस्थित होत राहावा म्हणून विदर्भात कापसाच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले. परिणामांती कापसाचे उत्पादन वाढले.

यानंतर कापूस संकलनासाठी १८८६ मध्ये देशातील पहिली बाजारसमिती कारंजालाड येथे स्थापन करण्यात आली.

थेट व्यापाऱ्याला एकाच ठिकाणी सगळा कापूस विकता येवू लागला. बाजार समितीच्या नियमात राहूनच माल खरेदी करणं व्यापाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले. इंग्रजांना सुद्धा जास्त प्रमाणात कापूस एकाच ठिकाणी मिळू लागला.

इंग्रजांनीच पुढे कापसाचं उत्पादन नीट हाताळण्याची म्हणजेच पीकावर प्रक्रिया, बाजारपेठ, वाहतूक ही सर्व व्यवस्था केली. जिनिंग – प्रेसिंग फॅक्‍टरीचा विकास झाला. यासाठी मुख्य शहरांदरम्यान रेल्वे मार्ग टाकण्यात आले. यवतमाळ, अमरावती- बडनेरा, मुर्तिजापूर, अकोला, जळंब – खामगाव, आर्वी-पुलगाव या रेल्वे मार्गाची निर्मिती केली. यामुळे परिसरातील कापूस गाठी मुंबईच्या बंदरावर व तेथून मॅंचेस्टर- लॅंकेशायरच्या मिलसाठी नेण्याची व्यवस्था उभी झाली.

वाहतुकीसाठी रस्ते सुधारणा करण्यात आल्या. कापसाचे उत्पादन नगदी असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात हळूहळू थोडाफार पैसा खेळू लागला. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली. सधन शेतकरी वर्ग उदयाला आला. सर्वसामान्य जनता दारिद्रयात असली तरी सधन शेतकरी वर्ग श्रीमंत बनला. उत्पादनाची टक्केवारीही वाढलेली दिसून येते.

१८५३ मध्ये वऱ्हाडाचे कापसाचे उत्पन्न चाळीस लाख रूपये होते. १८७० मध्ये ७० लाख रुपये, १८८० मध्ये ८८ लाख रूपये, १८९० मध्ये एक कोटीच्यावर तर १९०३ मध्ये १ कोटी २५ लाख रूपये उत्पन्न गेले. 

कापूस उत्पादन क्षमतेमुळे कापड गिरण्या सुरू झाल्याने अहमदनगर व सोलापूर येथून कुशल कारागिरांची व विणकरांची आयात वाढली. तसेच कापूस प्रक्रियेशी संबंधित जिनिंग- प्रेसिंग व्यवसायात वाढ झाल्याने गुजरात व मारवाड भागातून लोक आले.

कोर्ट-कचेरी, दवाखाने, तार, टेलिफोन, पोलिस दल, कमिश्नर या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. स्थानिक स्वराज्य शासनाच्या कायद्यांतर्गत १८८७ पासून शहरी भागात लोक निर्वाचित प्रतिनिधींची, लोकराज्य प्रणाली मर्यादित प्रमाणात सुरू झाली.

मात्र या काळात शेतकऱ्यांच्या हिताकडे मात्र दुर्लक्ष केले गेले.  

जमीन महसूल हे सरकारचे एक प्रमुख उत्पन्नाचे साधन असल्यामुळे जास्तीत जास्त महसूल गोळा करणे हे एकच उद्दिष्ट ब्रिटिश शासनाने समोर ठेवले. शेतकऱ्यांच्या हिताकडे मात्र दुर्लक्ष केले. इंग्रजांनी ‘रयतवारी पद्धत’ लागू केली. या पद्धतीमुळे शेतकरी जमिनीचा मालक ठरून जमिनीच्या प्रतवारीप्रमाणे मोजणी होऊन सारा भरू लागला.

एकूण उत्पन्नाच्या २० टक्के ते ३३ टक्के शेतसारा ठरविण्यात आला. मि. माल्टबी हे वऱ्हाडचा कमिश्नर होते. त्यांच्याकडे कर आकारणीचे काम देण्यात आले. हे काम त्यांनी १८६२ ते १८७२ या काळात पूर्ण केले. व इंग्रजांच्या महसुलात १५ लाख रूपयाची भर पडली.

आणि वऱ्हाड कायमचा इंग्रजाकडे…

पुढे १९०२ मध्ये व्हाईसराय लॉर्ड कर्झनने वऱ्हाडचा प्रश्नाचा कायमचा निकाल लावण्याचे ठरविले. १९०२ मध्ये लॉर्ड कर्झनने निझामाकडून वऱ्हाड प्रांत वार्षिक २५ लाख रुपये मोबदल्यात कायमस्वरूपी भाडेतत्वावर मिळविला, आणि १९०३ मध्ये मराठी भाषिक मुंबई इलाख्यास न जोडता अविकसित हिंदी भाषिक मध्यप्रांताला जोडून ‘मध्य प्रांत व वऱ्हाड ‘ असा प्रांत निर्माण केला.

पुणे हे राजकीय व सामाजिक चळवळीचे केंद्र असल्यामुळे मराठी भाषिकांची शक्ती न वाढू देण्याची खबरदारी घेण्यात आली होती. इंग्रजांनी भले त्यांच्या स्वार्थासाठी सोयीसुविधा केल्या असतील पण त्यातुनच जे काही असेल ते विदर्भातील लोकांना पुन्हा जुने दिवस दिसू लागले.

इंग्रजांनी जर ऐनवेळी लक्ष घातले नसते तर प्रांताच्या विकासाला खूप उशीरा सुरुवात झाली असती. आणि झाली असती का की बिहार सारखीच अवस्था झाली असती हा न सांगता येणारा प्रश्न आहे.

हे ही वाच भिडू 

•  भारतातील पहिली बाजार समिती विदर्भाच्या कारंजालाडमध्ये स्थापन झाली
• मतदारसंघाचाच विचार करणाऱ्या नेत्यांना सांगा, कृष्णाकाठच्या माणसाने विदर्भासाठी योजना आणली
• आजही स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रतिक्षेत आहे, विदर्भ चंडिका