२४ वर्षानंतर काँग्रेसला नॉन-गांधी अध्यक्ष मिळू शकतोय, हे आहेत ५ पर्याय

काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी सोनिया गांधींनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना विचारणा केलीये, अशा बातम्या सध्या ऐकू येतायेत.

२०१९ मध्ये राहुल गांधी यांनी हे पद सोडलं होतं त्यानंतर सोनिया गांधी हंगामी अध्यक्ष म्हणून कार्यभार बघत होत्या. हीच अध्यक्ष नसल्याची गोष्ट पक्ष नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना निराश करणारी असून त्याचे विपरीत परिणाम घडताना दिसतायेत. काँग्रेसचे अनेक तरुण नेते पक्षांतर करत आहेत तर अनेक ज्येष्ठ नेते पदाचा राजीनामा देत आहेत. 

म्हणून अखेर पक्षाने अध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला असून अध्यक्षपदासाठी २१ ऑगस्ट ते २० सप्टेंबर दरम्यान निवडणूक होणार असल्याचं पक्षाने जाहीर केलंय. २० ऑगस्टपर्यंत अंतर्गत निवडणूक प्रक्रिया देखील पूर्ण केली आहे. 

मात्र माहितीनुसार, राहुल गांधींनी अध्यक्षपद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी काँग्रेसच्या आगामी ‘भारत जोडो यात्रेवर’ पूर्णतः लक्ष केंद्रित करण्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्यानंतर सोनिया गांधी यांनी आजारी असल्यामुळे त्या ही जबाबदारी स्वीकारू शकणार नाही असं म्हटलं आहे. तर पर्याय म्हणून प्रियांका गांधी वड्रा आहेत मात्र त्यांना फारशी पसंती मिळालेली नाही, अशी चर्चा आहे.

कार्यकर्त्यांचा रोख गांधी घराण्यातील व्यक्तींनीच अध्यक्ष पद सांभाळावं याकडे आहे मात्र कुणी तयार नाहीये म्हणून नॉन-गांधी व्यक्ती या पदावर बसणार का? अशा चर्चा सुरु झाल्या आहेत. 

त्याचाच भाग म्हणून अशोक गेहलोत यांचं नाव घेण्यात आलं आहे. द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, सोनिया आणि गेहलोत यांच्यात इनडोअर मिटिंग झाली असून सोनिया यांनी गेहलोत यांना अध्यक्ष पदाबद्दल विचारणा केली आहे.

मात्र गेहलोत यांनी याबद्दल म्हटलंय की ‘असं काहीच झालं नाहीये. मला हे मीडियाकडून कळतंय’

सध्या तर्क-वितर्क सुरूच आहेत, मात्र यात अनेकांना पडणारा प्रश्न म्हणजे- गांधी सोडून नॉन-गांधी अध्यक्ष ? तर यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाहीये. याआधी अनेक नॉन-गांधी काँग्रेस अध्यक्ष झाले आहेत. स्वातंत्र्यानंतरचा डेटा बघितला तर समजतं… 

भोगराजू पट्टाभी सीतारामय्या हे १९४८ मध्ये कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यांच्यानंतर पुरुषोत्तम टंडन आले आणि मग पंडित नेहरूंनी ही जबाबदारी सांभाळली. पण नेहरूंकडून जबाबदारी डायरेक्ट इंदिरा गांधींकडे देण्यात आली नाही. इंदिरा गांधींकडे अध्यक्ष पद येण्याआधी यू. एन. ढेबर यांनी जवळपास ५ वर्ष हे पद सांभाळलं.

१९५९ मध्ये इंदिरा गांधी पहिल्यांदा काँग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. एक वर्ष ही जबाबदारी पार पाडत इंदिरा गांधी दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्या १९७८ ला. 

या दरम्यान नीलम संजीव रेड्डी, के. कामराज, एस. निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांता बरुआ यांच्याकडे हे पद होतं. इंदिरा गांधींनंतर १९८५–१९९१ दरम्यान राजीव गांधी काँग्रेस अध्यक्ष होते. त्यांच्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव आणि सीताराम केसरी अध्यक्ष झाले आणि मग ही धुरा सोनिया गांधींकडे आली.

१९९८ पासून काँग्रेसचं अध्यक्ष पद गांधी कुटुंबाकडे आहे. म्हणजे जवळपास २४ वर्ष. इतक्या वर्षांत देशाने काँग्रेसमध्ये अनेक बदल बघितले मात्र अध्यक्ष गांधी घराण्याचाच बघितला. म्हणून आता नॉन-गांधी व्यक्ती या पदावर येणं काहीसं पचेनासं झालं आहे.

मात्र तरी परिस्थिती समोर झुकत चित्र बदलावं लागलंच तर कुणाच्या नावावर गांधी कुटुंब विश्वास दाखवू शकतं? 

सध्याच्या घडीला काँग्रेस कुटुंबाला या पदावर असे लोक हवे आहेत ज्यांच्यावर गांधी कुटुंबीयांचा पूर्णतः विश्वास आहे आणि त्या लोकांची पूर्ण लॉयल्टी गांधी कुटुंबाकडे आहे. 

यामागे कारण आहे सोनिया गांधी यांचा वैयक्तिक अनुभव. सीताराम केसरी जेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनी सोनिया गांधी आणि त्यांच्या निष्ठावंतांना  सक्रिय राजकारणात प्रवेश करण्यापासुन रोखण्याचे प्रयत्न केले होते, असं सांगितलं जातं. 

इतिहासातून शिकवण घेत भूतकाळाची पुनरावृत्ती नको म्हणून आता गांधी अशा व्यक्तीला निवडतील ज्याची दोर गांधी कुटुंबाकडे राहील. जेणेकरून नॉन-गांधी व्यक्ती अध्यक्ष झाला तरी तो पक्ष स्वतःकडे घेण्याचा किंवा गांधी कुटुंबातील कुणाला हानी पोहचवण्याचा विचार करणार नाही, असं निरीक्षक म्हणतात. 

दुसरा मुद्दा म्हणजे २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये त्या चेहऱ्यांचा किती प्रभावी फायदा होईल? हा निकष देखील तपासला जाईल. 

या अटींवर पहिलं नाव उतरतं ते म्हणजे…  

१. अशोक गेहलोत

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हे पाच वेळा खासदार, तीन वेळा कॅबिनेट मंत्री आणि तीन वेळा राजस्थान काँग्रेसचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्री आहेत.

त्यांच्याकडे मोठा प्रशासकीय आणि संघटनात्मक अनुभव आहे. सर्वाधिक काळ यशस्वी काम करणारे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने २०१७ च्या गुजरात निवडणुकीत आश्चर्यकारक कामगिरी केली होती. गेहलोत हे तोपर्यंत राजस्थानचे दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिले होते आणि गुजरातमध्ये मोदी-शहा जोडीला टक्कर देण्यासाठी त्यांना गुजरात इलेक्शनची जबाबदारी देण्यात आली होती. 

आजवर शेतकऱ्यांचे संकट, बेरोजगारी आणि जीएसटीचा परिणाम अशा मुद्यांना घेऊन गांधी कुटुंबीय भाजपवर सतत हल्ले करत राहिलं आहे. याने त्यांना ‘जनतेची सहानुभूती’ मिळत राहिलीये आणि या स्ट्रॅटेजीमागे गेहलोत असल्याचं निरीक्षक सांगतात. शिवाय राहुल गांधींना मंदिरात पाठवून त्यांची हिंदू विरोधी प्रतिमा देखील पुसण्यास गेहलोत यांनी मदत केली असल्याचं बोललं जातं. 

जर ते अध्यक्ष झाले तर त्यांच्या या अनुभवाचा फायदा इतर राज्यांच्या आगामी निवडणुकांसाठी करता येईल. नुकतंच नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ED ने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना तपासासाठी बोलावलं होतं तेव्हा अशोक गेहलोत हे त्याविरोधातल्या आंदोलनात आघाडीवर होते. तेव्हा देखील त्यांची गांधी निष्ठा दिसून आली होती. 

यात अजून एक मुद्दा असा की, अशोक गेहलोत यांना पक्षाध्यक्ष केल्यास सचिन पायलट यांना राजस्थानचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करता येईल. याने पायलट यांची अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित इच्छा पूर्ण होऊ शकते. राजस्थानमधील दोन्ही नेत्यांना खुश ठेवत गांधी एका दगडाने दोन पक्षी मारू शकतात, असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात. 

२. मल्लिकार्जुन खर्गे

पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे १९७२ मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील झाले होते तसे आजही काँग्रेमध्येच आहेत. खर्गे कर्नाटकातून राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य आहेत आणि १६ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी माजी रेल्वेमंत्री आणि कामगार व रोजगार मंत्री अशी पदंही भूषवली आहेत.

१९७२ ते २०१४ दरम्यान सलग ११ वेळा निवडणुका जिंकण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे हे २०१४-२०१९ दरम्यान लोकसभेतील काँग्रेस पक्षाचे नेते होते. 

कर्नाटकच्या राजकारणात एक मोठा चेहरा म्हणून खर्गे यांना ओळखलं जातं. 

२००५ साली त्यांची कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर लगेचच झालेल्या पंचायत निवडणुकांमध्ये भाजप आणि जेडीएसच्या तुलनेत काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या होत्या आणि कर्नाटकच्या ग्रामीण भागात काँग्रेसचं वर्चस्व प्रस्थापित केलं होतं. २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये खर्गे यांनी गुलबर्गा संसदीय मतदारसंघातून निवडणूक लढवत ती जिंकली होती.

त्यांनी भाजपच्या प्रतिस्पर्ध्याला ७३००० हून अधिक मतांनी पराभूत केलं होतं. २०२३ मध्ये कर्नाटकाच्या निवडणूक लागल्या आहेत. तेव्हा खर्गे यांचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. तर खर्गे गांधी यांचे विश्वासू देखील आहेत.

म्हणून तर नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी महाराष्ट्रासाठी काँग्रेसचे निरीक्षक म्हणून खर्गे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

त्यांच्या गांधी घराण्याप्रती असलेल्या निष्ठेचं उदाहरण द्यायचं झाल्यास.. मार्च महिन्यात खर्गे यांना विचारण्यात आलं होतं की, ५ राज्यांच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर सोनिया गांधी काँग्रेसच्या सर्वोच्च पदाचा राजीनामा देतील का? त्यावर खर्गे यांनी उत्तर दिलं होतं की, “त्या एकट्या पराभवासाठी जबाबदार नाहीत, प्रत्येक राज्यातील नेता आणि खासदार जबाबदार आहेत, गांधी कुटुंब नाही.”

“आम्ही त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास ठेवला आहे तेव्हा राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असं देखील खर्गे म्हणाले होते.

शिवाय अजून एक मुद्दा म्हणजे खर्गे हे दलित आहेत. 

२०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचा मुख्यमंत्री म्हणून देखील त्यांना बघितलं जात होतं. तेव्हा खर्गे म्हणाले होते त्यांच्या कामामुळे हे शक्य झालंय इथे त्यांची जात हा फॅक्टर नव्हता. मात्र आता त्यांना काँग्रेस अध्यक्ष बनवताना ‘दलित’ फॅक्टर काँग्रेस नक्कीच लक्षात घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

३.  मुकुल वासनिक

पक्षाचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक हे गांधींच्या जवळचे मानले जातात. वासनिक २५ वर्षांचे असताना त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. १९८४ मध्ये वासनिक सर्वात तरुण खासदार बनले होते. वासनिक यांची १९८८-१९९० दरम्यान भारतीय युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. २००९ ते २०१४ या काळात त्यांनी महाराष्ट्रातील रामटेक मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं. 

तर २०२२ मध्ये राज्यसभेसाठी त्यांची नियुक्ती झाली. 

जुलै महिन्यात जेव्हा गोवा काँग्रेसच्या ११ आमदारांपैकी ५ आमदार नॉट रिचेबल झाले होते तेव्हा सोनिया गांधींनी परिस्थिती सांभाळायला मुकुल वासनिक यांना तिथे पाठवलं होतं. तेव्हाच त्यांचं काँग्रेसमधील वजन दिसून आलं होतं. 

काँग्रेसच्या तरुण नेतृत्वाच्या अजेंड्यामध्ये वासनिक पूर्णतः बसतात. जर त्यांना काँग्रेसचं अध्यक्ष करण्यात आलं तर तरुण मतदार काँग्रेसला त्यांच्याकडे वळता करता येईल. काँग्रेसने गेल्या ५ राज्यांच्या राज्यसभा निवडणुकांमध्ये तरुण उमेदवाराचं कार्ड वापरलं तेव्हा त्यांचा हा अजेंडा स्पष्ट झाला होता. त्यालाच पुढे नेत मुकुल वासनिक यांचं नाव घेतलं जात असल्याचं निरीक्षक सांगतात. 

४. के. सी. वेणुगोपाल

काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य के. सी. वेणुगोपाल हे राहुल गांधी यांचे डोळे आणि कान म्हणून ओळखले जातात. 

१९९१ मध्ये केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मार्गदर्शक करुणाकरन यांनी त्यांना कासारगोडमधून लोकसभेचं तिकीट मिळवून दिलं होतं तेव्हा ते पहिल्यांदा चर्चेत आले होते. त्यावेळी केवळ २८ वर्षांचे होते. 

वेणुगोपाल पहिल्यांदा १९९६ मध्ये आमदार झाले. २००१ आणि २००६ मध्ये ते पुन्हा विजयी झाले. २००४ साली ते ओमन चंडी सरकारमध्ये मंत्री झाले. २००९ सालापर्यंत ते लोकसभेचे खासदार होते आणि आणखी दोन वर्षांत केंद्रीय राज्यमंत्री होते. २०१४ मध्ये, जेव्हा देशभरात कॉंग्रेसची हानी झाली होती तेव्हा वेणुगोपाल हे केरळमधून जिंकलेल्या मूठभर खासदारांपैकी एक होते आणि त्यांना पक्षाचा व्हीप बनविण्यात आले होते.

आता ते राजस्थानमधून राज्यसभेचे खासदार असून काँग्रेसचे सगळे नेते पक्षाची साथ सोडत असताना, पक्षाच्या राज्यांमध्ये पराभव होत असताना आणि बंडखोर जी-२३ मधून मधून सुधारणा घडवून आणण्याची मागणी करत असताना वेणुगोपाल हे असे नेते आहेत जे सगळ्यांच्या विरोधात जात गांधी कुटुंबियांसोबत उभे आहेत. 

वेणुगोपाल पक्षात असलेल्या आणि नसलेल्या सर्व नेत्यांना चांगले जाणून आहेत, असं बोललं जातं. हे त्यांनी अनेकदा दाखवून दिलं आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत केरळमध्ये दुसरी जागा लढवण्यासाठी त्यांनी राहुल यांना कन्व्हिन्स केलं होतं.

कारण त्यांनी उत्तर प्रदेशातील राजकीय वारे अचूकपणे ओळखले होते, असं त्यांचे विश्वासू सांगतात.

राहुल काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस म्हणून त्यांनी वेणुगोपाल यांची निवड केली होती. या पदावर त्याआधी अशोक गेहलोत होते. या निवडीने सगळ्यांनाच आश्चर्यचा धक्का बसला होता.

गेल्या तीन वर्षांत वेणुगोपाल यांनी काँग्रेसच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडल्या आहेत. ते औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा सर्व महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये गांधींसोबत दिसतात. उदाहरणार्थ, गेल्या आठवड्यात जी-२३ चे नेते भूपिंदर हुडा यांनी राहुल यांची भेट घेतली तेव्हा ते उपस्थित होते.

यावरून गांधींचा वेणुगोपाल यांच्यावर असलेला विश्वास दिसून येतो. सोबतच फक्त ५९ व्या वर्षी काँग्रेसमध्ये त्यांनी स्वतःचं निर्माण केलेलं स्थान त्यांची राजकारणावरील पकड दाखवून देते, याचाच फायदा काँग्रेस घेऊ शकतो.

५. कुमारी शैलजा

कुमारी शैलजा या काँग्रेसच्या माजी खासदार आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये त्या सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री आणि पर्यटन मंत्री होत्या. १९९० मध्ये त्यांची राजकीय सुरुवात झाली ती काँग्रेस पक्षातूनच. 

शैलजा १९९० मध्ये महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या होत्या. १९९१ मध्ये त्या हरियाणातील सिरसा इथून १० व्या लोकसभेवर निवडून गेल्या. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारमध्ये त्या केंद्रीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री होत्या. ११ व्या लोकसभेवर त्या पुन्हा निवडून गेल्या.

शैलजा यांनी सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री असताना त्यांनी महिलांचं सबलीकरण आणि उपेक्षित समुदायांच्या हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवर काम केलं. ज्याने काँग्रेसमधील एक भक्कम महिला चेहरा म्ह्णून त्या उदयास आल्या.

एप्रिल २०२२ पर्यंत त्या हरियाणाच्या काँग्रेस अध्यक्ष होत्या. मात्र त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता दलित नेता उदयभान यांना नवीन अध्यक्ष बनवलं आहे. मात्र शैलजा अजूनही काँग्रेसच्या निष्ठावंत आहेत. त्यात काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या रेसमधील इतर चेहरे पुरुष आहेत. यात महिला चेहरा हवा आहे. याला कारण आहे काँग्रेसचा इतिहास.

काँग्रेस हा भारतातील असा राजकीय पक्ष आहे ज्यात महिलांना महत्वाचं स्थान देण्यात आलं आहे. महिलांना सोबत घेऊन चालणारा अशी काँगेसची ओळख आहे. ही ओळख टिकवून ठेवणं त्यांना गरजेचं आहे. त्यात काँग्रेसचा मुख्य विरोधी पक्ष भाजपकडे बघितलं तर समजतं भाजपमध्ये पुरुष आघाडीवर आहे.

अशात महिलेला अध्यक्ष बनवलं, तर काँग्रेसची प्रतीकात्मक खेळी म्हणून याकडे बघितलं जाऊ शकतं.

जर काँग्रेसने नॉन-गांधी नेत्याची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड केली तर अजून एक फायदा काँग्रेसला होईल तो म्हणजे ‘घराणेशाहीचा’ डाग पुसण्यास मदत होईल. तोच मुद्दा ज्यावरून भाजप सध्या देशभरात रान उठवत आहे. त्याला शह देणंही शक्य होईल.

हे ही वाच भिडू :

• काँग्रेसचा गड असणारं पुणे, भाजपचा बालेकिल्ला कसं बनत गेलं..?
• कितीही चर्चा झाल्या तरी गुलाम नबी आझाद काँग्रेस सोडत नाही त्यामागे ही कारणं आहेत