उत्तर भारतीय महाराष्ट्रात आरक्षण मागतायत, पण त्यांची संख्या किती आहे?

राज्यात मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हे प्रश्न पेंडिंग असतानाच आता एका नव्या आरक्षणाची मागणी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात आता उत्तर भारतीयांना देखील आरक्षण हवं आहे. तशी रीतसर मागणीच करण्यात आली आहे. माजी मंत्री नसीम खान यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने उत्तर भारतातील लोकांनी महाराष्ट्रात नोकरी, शिक्षण आणि राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.

याच मागणीमुळे महाराष्ट्रातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

महाराष्ट्रात शिक्षण, नोकरीच्या उपलब्ध असलेल्या संधी, चांगल्या आरोग्य सुविधा या गोष्टींमुळे उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड अशा उत्तर भारतातील राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असते. आणि हे स्थलांतर मागच्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे.

त्यामुळेच आता उत्तर भारतीय लोकांनी दावा केला आहे कि ते वर्षानुवर्षे इथले रहिवासी आहेत, आणि महाराष्ट्राच्या इतर नागरिकांप्रमाणेच आम्हाला देखील आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी मागणी केली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र उत्तर भारतीय नागरिकांची टक्केवारी किती आहे हे बघणं महत्वाचं ठरत.

२२ जुलै २०१९ रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार तब्बल ९० लाख जणांनी देशाच्या विविध भागांमधून महाराष्ट्रात स्थलांतर केले होते. हे प्रमाण महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या ७.५ टक्के होते.

तर नसीम खान यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाच्या दाव्यांनुसार उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील पाल, विश्वकर्मा, मौर्य-कुशवाहा, कुर्मी-पटेल, यादव, राजभर, चौरसिया, प्रजापती, गुप्ता-तेली, शर्मा-नाई, सुवर्णकार-सोनार, लोधी या जातींसह विविध जातींचे लोक महाराष्ट्रात राहतात.

स्थलांतराच्या टक्केवारीबाबत सांगायचं झालं तर २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्वात जास्त स्थलांतर होते ते उत्तरप्रदेश मधून. त्या खालोखाल नंबर लागतो बिहारचा.

राज्यातील शहरांप्रमाणे देखील स्थलांतराची आकडेवारी उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त स्थलांतर होते ते मुंबईत. २०११ साली मुंबईची लोकसंख्या होती १ कोटी ८४ लाख. यात तब्बल ४७ लाख जणांनी महाराष्ट्राच्या बाहेरून स्थलांतर केले होते. यात सर्वात जास्त लोकसंख्या उत्तरप्रदेश मधील नागरिकांची होती. ती होती १८ लाख, त्यानंतर राजस्थानमधून ३.३ लाख, बिहार २.८ लाख अशी लोकसंख्या होती.

तर २००१ च्या जनगणनेनुसार पुण्यात उत्तरप्रदेशमधून ७० हजार जणांनी, बिहार मधून २० हजार जणांनी, राजस्थानमधून ४० हजार जणांनी स्थलांतर केलं होतं. तर तेच २०११ च्या जनगणनेनुसार उत्तरप्रदेशमधून १ लाख ३० हजार जणांनी, बिहार मधून ५० हजार जणांनी, राजस्थानमधून ७० हजार जणांनी स्थलांतर केलं होतं.

तर नागपूरमध्ये २००१ च्या जनगणनेनुसार उत्तरप्रदेशमधून ३० हजार, छत्तीसगडमधून ५० हजार, मध्यप्रदेशमधून ९९ हजार जणांनी स्थलांतर केले होते. तेच २०११ च्या जनगणनेनुसार उत्तरप्रदेशमधून स्थलांतर केलेल्यांची संख्या होती ४० हजार. तर छत्तीसगडमधून ५० हजार, मध्यप्रदेशमधून १ लाख २० हजार जणांनी स्थलांतर केले होते.

लॉकडाऊन दरम्यान देखील मोठ्या संख्येने परप्रांतातील मजूर गावी परतले होते. पुढे लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर देखील तेवढ्याच संख्येने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातून मजूर राज्यात परत होते. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार या मजुरांची दररोज १६ ते १७ हजार एवढी संख्या होती.

तर एका सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात ६९ टक्के लोक मराठी भाषा बोलणारे होते तर १३ टक्के लोक हिंदी भाषिक होते. हे सर्व हिंदी भाषिक लोक हे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड या राज्यांमधील असल्याचं या सर्वेक्षणात सांगण्यात आलं होते.

हे हि वाच भिडू

• हे युद्ध अंबाजी इंगळे हरले नसते तर आजही उत्तर भारतात मराठ्यांचं वर्चस्व असतं..
• नवीन संसदेसोबत उत्तर व दक्षिण भारताच्या वादाची देखील पायाभरणी झालेय..?
• स्वातंत्र्यापूर्वी दक्षिण भारताला उत्तरेशी जोडण्याचं काम मराठा रेल्वेने केलं.