महाराष्ट्रच नाही तर दिल्ली, तेलंगणा सारख्या राज्यातील मंत्रीमंडळात एकही महिला मंत्री नाही
दिड महिना रखडलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार आणि खाते वाटप अखेर रविवारी करण्यात आले. बंडखोरी, सर्वोच्च न्यायालयात खटला, अनेकांची मर्जी सांभाळत शिंदे-फडणवीस सरकारने खाते वाटप केले. यामंत्रीमंडळात एकही महिला नसल्याने टिका होऊ लागली आहे.
महाविकास आघाडी मध्ये सुद्धा फक्त ३ महिलांचा मंत्रिमंडळात समावेश होता. काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड आणि यशोमती ठाकूर या कॅबिनेट मंत्री होत्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदिती तटकरे या राज्यमंत्री होत्या.
शिंदे-फडणवीस सरकार मध्ये एकही महिला मंत्री नसल्याने विरोधक सुद्धा आक्रमक झाले आहे. भविष्यात होणाऱ्या मंत्री मंडळाच्या विस्तारात महिलांना संधी मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. राज्यात एकूण २४ महिला आमदार आहेत. त्यातील ११ महिला हा भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्या आहेत.
मंत्री मंडळात महिला नसणारे महाराष्ट्र्र एकमेव राज्य नाही. देशातील ८ असे राज्य आहे जिथे मंत्रिमंडळात एकाही महिलेचा समावेश नाही. त्यात दिल्ली सारख्या सुद्धा राज्याचा समावेश आहे. देशातील ३० राज्यांच्या विचार केला तर मंत्री मंडळात ९३ टक्के पुरुष आहेत. महिलांचे प्रमाण अवघे ७ टक्के आहे.
तर देशातील ८ राज्यातील मंत्रिमंडळात एकही महिला मंत्री नाही. तर ३० पैकी १३ राज्याच्या मंत्री मंडळात फक्त १ महिला आहेत. ती कुठली तर पाहुयात..
दिल्ली
दिल्लीत सरकार असणाऱ्या आप पक्षाच्या धोरणात महिला सबलीकरणा बद्दल बरंच बोलण्यात आले आहे. मात्र त्यांच्या सरकार मध्ये एकही महिला मंत्री नाही. आमदार अतिशी यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात येईल असे सांगितलं होत. मात्र, सरकार स्थापन होईन दोन वर्ष झाले आहेत. तरीही त्यांना मंत्री पद देण्यात आले नाही.
अरविंद केजरीवाल यांच्या पहिला मुख्यमंत्री पदाच्या टर्म मध्ये राखी बिर्ला यांच्या मंत्री होत्या. काँग्रेस सोबत आघाडी करून स्थापन करण्यात आलेले हे सरकार फक्त ४९ दिवस चालले. जरी सर्वाधिक काळ दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित राहिल्या असल्या तरीही १९९३ पासून आता पर्यंत फक्त ४ महिलांचा मंत्री मंडळात स्थान मिळालं आहे.
तेलंगणा
तेलंगणात ११९ आमदार आहेत. तसेच भारतातील सर्वात तरुण राज्य म्हणून तेलंगणाचा उल्लेख करण्यात येतो. मात्र विधानसभेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत १३५ महिला उमेदवार उभ्या होत्या. त्यापैकी ६ महिला निवडून आल्या होत्या.
११९ मतदार संघ असणाऱ्या तेलंगणात ५५ मतदार संघात पुरुष मतदारांसापेक्षा महिला मतदारांची संख्या जात आहे.
टीआरस यांच्या सरकारमध्ये १७ कॅबिनेट मिनिस्टर आहेत. मात्र त्यांच्या सरकार मध्ये एकही महिला मंत्री नाही. एकीकडे आर्थिक मागास वर्गातील महिलांना ३३ टक्के नोकऱ्यांत संधी देण्याची योजना तेलंगणातील सरकार आणली असली तरीही मंत्रिमंडळात महिलांना स्थान न दिल्याने त्यांच्यावर बरीच टिका करण्यात येते.
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेशची ओळख ही पुरुषांपेक्षा महिलांच्या संख्या जास्त असणारे राज्य म्हणून ओळखले जाते. १ हजार पुरुषांमागे १ हजार ८४ महिला आहेत. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत ६० आमदार आहेत. २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ४ महिला आमदार निवडून आहेत.
ईशान्य भारतातील सर्वात मोठे राज्य म्हणून अरुणाचल प्रदेश ओळखलं जातं. तसेच ईशान्य भारतातील पहिली महिला मुख्यमंत्री देण्याचा मान सुद्धा अरुणाचल प्रदेशाकडे आहे.
मात्र पेमा खंडू यांच्या मंत्री मंडळात एकही महिला मंत्राच्या समावेश नाही. इतर राज्यांप्रमाणेच अरुणाचल प्रदेश मधील महिलांना सत्तेपासून लांब ठेवण्यात आले आहे.
सिक्कीम
सिक्कीम विधानसभेच्या निवडणुका मे २०१९ मध्ये पार पडल्या. ३२ जागेसाठी झालेल्या या निवडणुकीत फक्त ३ महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. मुख्यमंत्री तमांग यांच्या मंत्री मंडळात एकही महिलेला मंत्री पद देण्यात आले नाही.
मेघालय
मेघालय सारख्या राज्यात सुमारे ३० टक्के कुटुंबांची जबाबदारी एकट्या महिलांवर आहे. यातील अनेक महिलांना एकतर पतीने सोडून दिले आहे अथवा त्यांच्या घटस्फोट झाला आहे. मुले त्यांच्यासोबत राहतात. या महिला घर चालवतात.
विधानसभेत ६० सदस्य संख्या असलेल्या मेघालयात फक्त ३ महिला आमदार आहेत. तर यातील एकही महिलेला मंत्री पद देण्यात आले नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकट्या महिला राज्यात राहत असतांना त्यांचे प्रश्न प्रश्न कोण सोडवणार असा प्रश्न अनेकवेळा विचारण्यात येतो.
पुद्दुचेरी
एन. रंगास्वामी यांनी मे २०२१ मध्ये चोथ्यावेळा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. ३० सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत जास्तीत जास्त ६ मंत्री राहू शकतात. त्यांच्या सरकार मध्ये फक्त एकच महिला मंत्री आहे.
कर्नाटक
कर्नाटक सरकार मध्ये मुख्यमंत्र्यांसह ३० मंत्री आहेत. २२२ सदस्य सदस्य संख्या असणाऱ्या कर्नाटक विधानसभेत ८ महिला आमदर आहेत. ४ काँग्रेसच्या आणि ४ भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्या आहेत. मात्र फक्त शशिकला जे. या एकमेव महिला मंत्री बोम्मई यांच्या सरकार मध्ये आहेत.
याच बरोबर ओडिसा, केरळ, पंजाब, गुजरात, मणिपूर हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यातील मंत्रिमंडळात महिलांची संख्या नगण्य आहे.
हे ही वाच भिडू
- यावर्षी महिलांचं क्रिकेट खेळवण्यात आलं, पण पुरुषांचं क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये का नसतं ?
- महिलांसाठी देखील कंडोम असतात.. अव्वा, बव्वा करू नका शहाण्यासारखं विषय समजून घ्या..
- महिला खासदारांचं संसदेतलं कामच सांगतंय की, संसदेत महिलांचा टक्का का वाढायला पाहिजे