पटेल आणि शहांच्या भांडणात पहिल्यांदा ‘लोकशाहीचा फायदा’ झाला आहे !

मागच्या वर्षी झालेल्या गुजरातच्या राज्यसभा निवडणुकी वेळी खूप हाय व्होल्टेज ड्रामा झाला होता. भाजपचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अमित शहा आणि काँग्रेसचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अहमद पटेल हे स्वतः निवडणुकीत उभे असल्याने दोघांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. अहमद पटेलांना पाडण्यासाठी अमित शहा यांनी साम दाम दंड भेद याचा वापर केला होता. अनेक डाव व प्रतिडाव खेळण्यात आले. या खेळात जेव्हा निवडणूक आयोगाचा वापर झाला तेव्हा मात्र हद्द झाली होती. याच शहप्रतिशहाच्या लढाईतील वापरण्यात आलेले एक अस्त्र  “NOTA” आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले.

काय आहे नेमकं प्रकरण ?

राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये सामान्य मतदार मतदान करु शकत नाहीत हे तर सर्वांना ठाऊक असेल. त्याची निवडणूक वेगळी असते. राज्यसभेचे 12 खासदार तर थेट राष्ट्रपती नियुक्त करतात. उरलेल्या खासदारांसाठी प्रत्येक राज्याच्या आमदारांच्या संख्याबळाप्रमाणे कोटा ठरवण्यात येतो. त्या त्या राज्याचे विधानसभेचे आमदार आपल्या राज्याच्या कोट्यातील खासदारांसाठी मतदान करतात. विधानसभेतील प्रत्येक पक्षाच्या आमदारांची संख्या सगळ्यांना ठाऊक असते त्यामुळे कोणत्या पक्षाचे किती खासदार निवडून येऊ शकतात याचा सुद्धा सगळ्यांना अंदाज असतो.काही वेळा काही पक्ष आपल्या संख्याबळाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त उमेदवार उभे करतात आणि सुरू होतो घोडे बाजार.ऐनवेळी विरोधी मतदार फोडून त्याला आपल्या उमेदवाराला मत देण्यास भाग पाडल जात.त्यासाठी कधी पैसे तर कधी पदाच अमिष दाखवून विरोधी पक्षाच्या सदस्य आपल्या पक्षात घेतले जातात.

हा घोडेबाजार रोखण्यासाठी 1985 साली घटनेत 52वी दुरुस्त करून पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला.

पक्षांतरबंदी नुसार एखाद्या सभागृहाचा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी निवडणुकीनंतर पक्ष बदलत असेल तर त्याला सभागृहातून अपात्र करण्यात येते.त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांना देण्यात आला.

सोप्या शब्दात सांगायचे झालं तर एका पक्षाचा आमदार राज्यसभेच्या निवडणुकीत दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करत असेल तर त्याची आमदारकी जाणार.फक्त पक्षातील 2/3पूर्णांक आमदार जर पक्ष बदलत असतील तर मात्र त्यांच्यावर कारवाई होत नाही.

अनेकदा चलाख आमदारांनी आयडिया वापरून नियमात पळवाटा शोधल्या आहेत. ह्यातलीच एक आयडिया म्हणजे NOTA .

NOTA म्हणजे जर मतदाराला निवडणुकीत दिलेल्या उमेदवारापैकी एकही उमेदवार पसंत नसेल तर NOTA हा पर्याय वापरू शकतो.

2013 पासून निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत NOTA चा वापर सुरू केला. या होत्या थेट निवडणुका. म्हणजे जनता हीच मतदार होती.मात्र  2014 ला भाजप सरकार आले आणि नंतर निवडणूक आयोगाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी NOTA चा पर्याय सुरू केला. यामुळे आमदारांना NOTA वापरून स्वतःच्या पक्षाच्या उमेदवाराचं एक मत कमी करून दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला अप्रत्यक्ष रित्या मदत करणे सोपे झाले. आणि कारवाई ची भीती उरली नाही.

मागच्या वर्षी झालेल्या गुजरातच्या निवडणुकीवेळी हेच झाले. अहमद पटेलांना पाडण्यासाठी काँग्रेसच्या काही आमदारांना भाजपाने फोडले आणि त्यांना NOTA चा वापर करायला लावला.

• अमित शहांनी १५ वेळा फोन केला, त्यांनी उचलला नाही. नंतर माहिती झालं, उपमुख्यमंत्री करण्यासाठी फोन करत होते.

• मोदींच्या नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयामागील डोकं !

• इंदिरा गांधीनंतर सर्वात शक्तीशाली व्यक्ती म्हणून आर.के. धवन यांच नाव घेतलं जायचं !

काँग्रेसचे गुजरात विधानसभा सभागृह नेते शमनुभाई परमार यांनी यावर आक्षेप घेतला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निर्णय दिला की NOTA चा वापर राज्यसभेच्या निवडणुकीत करणे हे चुकीचे आहे. NOTA मुळे आमदारांना क्रॉसव्होटिंग करायला मदत होते व त्यातून घोडेबाजार वाढतो हे त्यांनी स्पष्ट केले.

यानिमित्ताने सरकारला व सोबतच निवडणूक आयोगाला ही चपराक बसल्याचेही बोलले जात आहे.