हनुमान चालीसा म्हणणं देखील राजद्रोहाच्या कायद्यात येत का..?

By Team Bol Bhidu On May 10, 2022 Last updated May 10, 2022

ब्रिटिशांची भारतावर अन्याय करण्याची, भारतीयांवर जुलूम जबरदस्ती करण्याची एक रीत होती. ते हे सगळं कायदेशीर करायचे. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या शेकडो स्वातंत्र्य सैनिकांना तुरुंगात डांबण्यासाठी त्यांनी असेच जुलमी कायदे आणले होते त्यातलाच एक होता, राजद्रोहाचा कायदा.

ब्रिटिशांनी भारतीय दंडविधान संहिता म्हणजेच इंडियन पिनल कोड (आयपीसी) १८६० साली अमलात आणला.

त्यानंतर १८७०मध्ये कलम 124A चा समावेश करून ‘‌देशद्रोह’ म्हणजे ‘सिडिशन’ या गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला.

जी व्यक्ती लिखित अथवा तोंडी शब्दांद्वारे किंवा अन्य प्रकारे सरकारविषयी चीड, अवमान किंवा असंतोष निर्माण करेल किंवा तसा प्रयत्न करेल, तर अशा व्यक्तीला ३ वर्षे कैद आणि अथवा दंड अशी शिक्षा राजद्रोहाचा गुन्हा झाल्यास होऊ शकते. सुरुवातीपासूनच ‘राजद्रोहाचे’ कलम विवादास्पद राहिले होतंच. गांधींनी कायद्याचा उल्लेख “नागरिकांचे स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी बनवलेल्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) पॉलिटिकल सेक्शनमधील कायद्यांपैकी हा कायदा राजकुमार आहे”असा केला होता.

इंग्रजांनी या कायद्याचा पुरेपूर वापर केलाच. पण याचा हास्यसस्पद वापर कोणी केला असेल तर तो स्वातंत्र्यनंतरच्या भारतीय राजकारण्यांनी.

याचं लेटेस्ट उदाहरण देता येइल राणा दाम्पत्यावर लावण्यात आलेलं राजद्रोहाचं कलम.

अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी यांनी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या ‘मातोश्री’बाहेर हनुमान चालिसाचं पठण करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी राणा दाम्पत्याला अटक केली होती आणि त्यांच्यावर राजद्रोहाचं कलम लावण्यात आलं होतं.

राणा दांपत्याने जेव्हा जामिनासाठी अर्ज केला तेव्हा मुंबई पोलिसांनी अर्जाला विरोध करत म्हटले होते की, राणा दाम्पत्याच्या प्लॅन मधून गुन्ह्याचा हेतू दिसत नाही, परंतु प्रत्यक्षात राज्य सरकारला आव्हान देण्याचा त्यांचा मोठा कट होता. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणं आणि नंतर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे विद्यमान सरकार बरखास्त करण्याची मागणी करणे हा या योजनेचा उद्देश होता.

मात्र, त्यावर न्यायालयाने सांगितलं की याचिकाकर्त्यांनी संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

मात्र केवळ अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह शब्दांची अभिव्यक्ती हे आयपीसीच्या कलम 124A मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींना लागू करण्यासाठी पुरेसे कारण असू शकत नाही.

न्यायालयाने म्हटलंय तसं या दाम्पत्यानं कायदा आणि सुव्यस्था धोक्यात आणली असं म्हणता येइल. पण हनुमानस चाळीसा म्हणण्यावरून डायरेक्ट राजद्रोह हे जरा अतीच झालं असं मत कायदेतज्ज्ञ देखील नोंदवतायेत.

राजकीय फायद्यासाठी या कायद्याचा होणारा दुरउपोग पुन्हा एकदा हायलाइट झाल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामुळं महविकास आघाडीवर नुसत्या हनुमान चाळिसेसाठी राजद्रोहाचं कलम लावलं म्हणून जोरदार टीका झाली.

त्यामुळं गुन्ह्याच्या कलमालाच रद्द करण्यात यावं अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आह . त्याची सुनावणी करताना देखील महाराष्ट्र पोलिसांच्या राणा दाम्पत्यांवर लावण्यात आलेल्या राजद्रोहाचं कलमाचा मुद्दा निघाला आहे.

देशद्रोह कायद्याशी संबंधित कलम 124A च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान ‘हनुमान चालिसा’चे पठण केल्याबद्दल राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी अटक केल्याचा उल्लेख केला.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

या कायद्यांतर्गत कशाची परवानगी आहे आणि काय अस्वीकार्य आहे आणि देशद्रोहाच्या कक्षेत कोणत्या घटना येतात हे न्यायालयाने आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट केले पाहिजे, असं ते म्हणाले.

मात्र एवढं असून देखील केंद्रसरकार मात्र हा कायदा रद्द करण्याच्या विरोधातच आहे. याचा जरी बऱ्याचवेळा चुकीचा वापर होत असला तरी हा कायदा मात्र चांगला आहे असं मोदी सरकारचं म्हणणं आहे. त्यानंतर या कायद्यात काही सुधारणा करण्याच्या बाजूने सरकार असल्याचं केंद्रकडुन सांगण्यात आलंय.

ARTICLE14 च्या एका रिपोर्टनुसार 2010 ते 2021 दरम्यान राजकारणी आणि सरकारांवर टीका केल्याबद्दल 405 भारतीयांविरुद्ध देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले होते.

यापैकी 96 टक्के खटले 2014 नंतर केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी [NDA] सत्तेवर आल्यावर नोंदवण्यात आले आहेत. यामध्ये 149 जणांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात “निंदनीय” टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे आणि 144 जणांवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्या विरोधात आरोप केल्यामुळं देशद्रोह लावण्यात आलाय. त्यामुळं सरकारच्या कायद्याच्या बाजूनं स्टॅन्ड घेणं काय आश्यर्यचकित करणारं नाहीये.

बरं यात मोदी सरकारच्याच आवडीचा हा कायदा आहे असं नाही. काँग्रेसनंदेखील सरकारच्या विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी या कायद्याचा वेळोवेळी वापर केला आहे.

यातलं सगळ्यात गाजलेलं प्रकरण होतं कानपूरस्थित व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदीची अटक आणि त्याच्यावर लावण्यात आलेले देशद्रोहाचा आरोप.

त्यावेळी अन्ना हजारेंची भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ फॉर्मात होती. त्यात हा असीम त्रिवेदी देखील सहभागी होता.

त्याचवेळी समाजातील भ्रष्टाचाराची व्याप्ती दर्शवणारी व्यंगचित्रे काढल्याबद्दल त्रिवेदी यांना दोन आठवडे तुरुंगात टाकण्यात आले. “मदर इंडियाचा सामूहिक बलात्कार” या शीर्षकाच्या एका व्यंगचित्रात तिरंगी साडी नेसलेली मदर इंडियाआणि तिच्यावर हल्ला करणारे भ्रष्टाचारी राजकारणी आणि नोकरशहा असं ते व्यंगचित्र होतं.

त्याच्या आणखी एका व्यंगचित्रात भारताच्या राष्ट्रीय चिन्हात सिंहांऐवजी कोल्हे दाखवले होते. आणि “सत्यमेव जयते” ऐवजी “भ्रष्टमेव जयते” असं लिहण्यात आलं होतं. यामुळेच महाराष्ट्र पोलिसांना त्याच्यावर 124 A लावला होता. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस आघाडीची सरकारं होती.

तत्कालीन केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून सगळ्यांनी विचारस्वातंत्र्यच पालन केलं पाहिजे असं म्हणत त्रिवेदीच्या अटकेचं समर्थन करण्यात आलं होतं.

2020 मध्ये, राजस्थानमधील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भवरलाल शर्मा आणि विश्वेंद्र सिंह आणि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्यावर तीन ऑडिओ टेप लीक झाल्यानंतर देशद्रोहाचा आरोप लावला होता. कारण काय तर ते राजस्थानमधलं अशोक गेहलोत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत होते.

त्यामुळे वेळोवेळी सगळ्याच पक्षांच्या सरकरांनी आपले राजकीय उट्टे काढण्यासाठी याचा वापर केला आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टाने वेळी वेळी सरकारला फटकारे मारत गाईडलाईन्स देखील दिले आहेत. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास १९६२च्या केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या केसचे घेता येइल.

‘सीआयडीचं कुत्रं इकडं तिकडं फिरत आहेत. या देशातून ब्रिटिश गेले, पण काँग्रेसच्या गुंडांनी सत्ता बळकावली. आम्ही अशा क्रांतीचा झंझावात आणू, की हे काँग्रेसवाले, भांडवलदार, जमीनदार उडून जातील’

असं वक्तव्य केदारनाथ यांनी केलं होतं. यावरून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा लावला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला, की प्रत्येक प्रक्षोभक भाषण म्हणजे राजद्रोह नव्हे. जर का अशा भाषणांमुळे सामाजिक शांतता ढळून हिंसाचाराच्या घटना घडल्या तरच राजद्रोहाचा गुन्हा होतो.

त्याचबरोबर इतर अनेक खटल्यांमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांचे अधिकार लक्षात घेऊन संदर्भात देशद्रोह कायद्याची एक डेफिनेशन होणं गरजेचं आहे.

मात्र या गाईडलाइन्सला नेहमी फाट्यावर अगदी क्षुल्लक कारणांसाठी राजद्रोहाच्या 124-A कलमाचा वापर होतंच राहिला.

यामुळंच देशद्रोहाशी 124A च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या किमान सात जनहित याचिका देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

त्यामुळं या याचिकांवर कोर्ट काय निर्णय देतं की सरकारच कायद्यात काही बदल करतं हे येणाऱ्या काळात कळेलच.

हे ही वाच भिडू :