आत्ता गुंठा-गुंठा जमीनचे तुकडे करून ती विकणं पुन्हा शक्य झालंय..
लोकांनी काही म्हणू द्या आमच्या जगू तात्यानं लय रॉयल आयुष्य जगलं. गावात राहून सुद्धा तात्यानं बिना इस्त्रीचे कपडे कधी घातले नाहीत. तात्यानं कधी दारी धरली नाहीत की कधी म्हशी पुढचं शेण सारलं. बरं तात्याच राजेशाही जगत होता असं नाही त्याला समर्थ साथ द्यायच्या त्या त्यांच्या सौभाग्यवती हिराकाकू.
तात्यानं पण हिरकाकूला मागेल ते कधीच कमी पडू दिलं नाही. त्यामुळं हिराकाकू बाहेर पण तशीच वागायची. लग्नात जर काकूला नऊवारी सोडून जर दुसऱ्या साडीचा आहेर झाला तर काकू भरमांडपात वरमाईचा पाणउतारा करायची.
आणि हा सगळा रॉयल कारभार चालायचा शेतीतून १ रुपया उत्पन्न नसताना.
मग तात्या एवढे पैसे कुठून आणायचा तर दर वर्षी ४-५ गुंठा जमीन विकून. मारुती आबाचा एकुलता एक लेक असल्यानं जगू तात्याला चिक्कार जमीन मिळाली होती. तीच जमीन विकून तात्या आयुष्य जगत होता.
मात्र अशी गुंठा गुंठा जमीन विकून आयुष्य काढण्याचे वांदे झाले जुलै २०२१ मध्ये.
महाराष्ट्र सरकारने शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमात महत्वपूर्ण बदल केले होते. त्यानुसार गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध आले होते. त्यासाठी महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांनी १२ जुलै २०२१ मध्ये एक परिपत्रक काढलं होतं.
त्यानुसार महाराष्ट्रात १,२,३ अशी गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्या जमिनीचा आधी एनए ले-आऊट करणं आवश्यक होतं. नाहीतर जमीन खरेदी करूनही त्याची दस्त नोंदणी होणार नव्हती म्हणजेच विकत घेणाऱ्याच्या नावावर ती जमीन होणार नव्हती.
मात्र हे परिपत्रक आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं रद्दबातल केलं आहे.
त्यामुळे आता राज्यांत गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार होणार असून त्यांची दस्त नोंदणीही होणार आहे.
या परिपत्रकाला विरोध होण्यामागे सगळ्यात महत्वाचं कारण होतं एनए प्रक्रियेचं.
एनए करण्याची प्रक्रिया करणं किती अवघड होती हे शेती असणाऱ्यांना माहित आहेच. त्यामुळं ज्या शेतकऱ्यांना जमीन विकायची आहे त्यांना याचा फायदा होणार आहे.
आता ज्यांना एनए प्रक्रिया काय असते हे माहित त्यांच्यासाठी पाहिलं ते समजून घेऊ.
एनए म्हणजे नॉन ऍग्रिकल्चरल. शेतजमिनीचा जेव्हा शेतीसोडून दुसऱ्या बिगरशेतकी कामासाठी उपयोग करायचा असतो तेव्हा कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते म्हणजेच एनए करावा लागतो.
मात्र राज्यसरकारने हे तुकडे बंदीबाबतच नवीन परिपत्रक का आणलं होतं?
आता का आणला होतं हे समजून घेण्याचा आत नेमकी तुकडेबंदी काय असते ते माहित पाहिजे. तुकडेबंदी म्हणजे या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेली जमीनीचा तुकडा विकण्यास बंदी. शेतीच्या प्रकारानुसार प्रमाणभूत क्षेत्र वेगळं असतं.
वरकस जमीन, जिरायत जमीन आणि बागायत जमीन या जमिनीच्या प्रकारानुसार तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 नुसार प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं आहे.
आता विषय निघालाच आहे तर नेमके हे जमिनीचे टाइप थोड्या डिटेलमध्ये बघू.
वरकस जमीन
जी भातशेतीच्या लागवडीसाठीआणि राबखताच्या प्रयोजनार्थ उपयोगात आणली जाणारी जमीन या कॅटेगरीत येते. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 नुसार याप्रकारच्या जमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र 20 गुंठे ठरवण्यात आलं आहे.
कोरडवाहू किंवा जिरायत जमीन
पावसाच्या पाण्यावर केली जाणारी जमीन या प्रकारात मोडते. याप्रकारच्या जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 15 गुंठे ठरवण्यात आलं आहे.
बागायत जमीन
कॅनॉल, मोट, पाट याने शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत असलेली जमीन बागायत जमीन म्हणून ग्राह्य धरली जाते. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, 1947 अन्वये विहीर बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 20 गुंठे, तर कॅनॉल (पाट) बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 10 गुंठे निश्चित करण्यात आलं आहे.
आता इथं अजून एक गोष्ट लक्षात घ्या ती म्हणजे शेतजमिनीचं किती क्षेत्र म्हणजे एक तुकडा हे तुमच्या महसूल विभागानुसार बदलतं. त्यामुळं ते एकदा तुम्ही चेक करून घ्या.
तर मग ही अशी तुकडेबंदी महाराष्ट्रात लागू होती.
असं असतानाही अगदी एक, दोन, तीन गुंठे असे जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत होते आणि त्याची दस्त नोंदणीही होत होती. मग याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारनं पावलं उचलली. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यातील जिल्हा दुय्यम निबंधकाना तीन सूचना दिल्या होत्या.
पहिली सूचना –
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे (गट नंबर) क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असाल, तर त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही.
म्हणजेच विकत एक, दोन अथवा तीन गुंठे जमीन तुम्ही विकत घेणार असाल तर ती तुमच्या नावे होणार नाही.
मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले-आउट’ करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठयांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल, तर अशा मंजुरी घेतलेल्या ले-आउट’ मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.
दुसरी सूचना
यापुर्वीच ज्याने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकडयाची खरेदी घेतली असेल, अशा तुकडयाच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सुध्दा सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.
तिसरी सूचना
एखाद्या तुकडयाची शासन भुमी अभिलेख विभागामार्फत याआधीच हददी निश्चित होऊन किंवा मोजणी होवून त्याचा स्वतंत्र हदद निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल अशा तुकड्याची विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र त्याचवेळी अशा स्वतंत्रपणे निर्माण झालेल्या तुकड्याच्या विभाजनास वरील अटी व शर्ती लागू रहातील.
आता मात्र या सर्व अटी उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्या आहेत.
त्यामुळं आता राज्य सरकार पुन्हा कोणता कायदा आणतं की न्यायालयाचा निर्णय आहे तसा मान्य करतं हे येणाऱ्या काळातच कळेल. बाकी जगू तात्याची कॉलर आता पुन्हा टाइट होईल हा भाग वेगळा.
हे ही वाच भिडू :
- शेतीच्या सगळ्या समस्यांची उत्तरं या सहा ॲप्समधून मिळू शकतात
- अफूची शेती केल्याने जेलवारी फिक्स आहे, तरी ती का आणि कशी केली जाते?
- महाराष्ट्रातला हा शेतकरी खरेखुरे वाघ विहरीच्या मोटेला जुंपून शेती करायचा…
- महाराष्ट्राच्या ऊसाच्या शेती मागचं खरं डोकं इथं आहे..