ज्या धर्तीवर राज्य सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण देतंय तो मध्य प्रदेश पॅटर्न काय आहे ?
कित्येक काळापासून ज्यावर राज्यचं राजकारण रंगलंय असे अनेक मुद्दे तुम्हाला आजूबाजूला दिसून येतील पण ज्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक एकटवून प्रयत्न करतायेत तो मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षण. कित्येक काळापासून चालू असलेला ओबीसी आरक्षणाच्या वादाला फुलस्टॉप लागला असं म्हणायला हरकत नाही कारण ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक विधानसभेत मंजूर झालेलं आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणेच महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण विधेयक तयार करण्यात आलंय तो मध्य प्रदेश पॅटर्न नेमका काय आहे हे समजून घेण्याच्या आधी गेला काही घटनाक्रम लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
अलीकडेच आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता मोठया महानगरपालिकांना याचा फटका बसणार हे तर नक्की आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक सारख्या इतरही मोठ्या महापालिकेतील इच्छुक उमेदवारांच भवितव्य टांगणीला लागलं होतं पण सध्या तरी हे विधायक विधानसभेत मंजूर झाल्यामुळे सर्वपक्षीय उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी सर्व पक्षांची एकमुखी मागणी सुरु आहे. पण ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार काही सिरीयस नाही, आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाची थट्टा करत आहे अशी टीका करत विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजवलं. त्यामुळे विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधकांनी गदारोळ घातल्यानंतर दोन्ही सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं होतं.
पण निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत, याची जाणीव झाल्याने २०२१ च्या डिसेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
पण त्यानंतर आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला पण का ?
सर्वोच्च न्यायालायने हा अहवाल फेटाळतांना म्हटले आहे की, “ओबीसींची संख्या किती, सर्वे कसा केला गेला त्यासंबधीचे पुरावे काय आहेत? किती टक्के आरक्षण मिळणार? अशा प्रकारची ओबीसींची सविस्तर माहिती अहवालात नाहीये त्यामुळे हा अहवाल फेटाळण्यात येतोय असं म्हंटलं आहे.
दरम्यान इंदिरा सहानी खटल्यामध्ये नमूद केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारावरच हा सर्वे घेण्यात यावा. त्या आधारावरच आरक्षण देता येतं. मागासवर्गीय आयोग असावा, ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण नको आणि इंम्पेरिल डेटा तयार असावा, या त्रिस्तरीय आधारावरच आरक्षण देता येणार असं कोर्टाने म्हणलं होतं.
मग यावर प्रश्न असा समोर आलेला, महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांची संख्या किती आहे ?
यावर आपल्याकडे जातनिहाय जनगणना झालेली नसल्याने त्याविषयी ठोस माहिती कोणाकडेच नसल्याचा आक्षेप घेण्यात येतो. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ही संख्या ५४ टक्के गृहित धरून देशपातळीवर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रातही तेवढंच आरक्षण देण्यात आलं होतं.
१९९२ साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर १९९४ साली ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना ३७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक कारण्यात आलं.
पण ४ मार्च २०२१ ला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचं (OBC) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं. वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत दिलेलं आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं.
आणि आज हे हे विधेयक विधान सभेत मंजूर झालं.
सुप्रीम कोर्टाने अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारने याबाबतच्या हालचाली वाढवल्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आणि आज मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणेच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण विधेयक तयार केलं आणि ते मंजूर झालं.
हा मध्य प्रदेश पॅटर्न काय आहे ?
आता आघाडी सरकार तेच करणार जे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने पाऊल उचलले होते.
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने आपल्या कायद्यात बदल करीत राज्य निवडणूक आयोगाला असलेले काही अधिकार हे स्वतःकडे घेतले. ते अधिकार म्हणजे प्रभाग रचना ठरवणे, या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया राबविणे, त्या प्रभाग रचनेचे आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार मध्य प्रदेश सरकारने कायद्याद्वारे स्वत:कडे घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून या तारखा ठरविल्या जातात, पण त्यात अंतिम अधिकार हा राज्य सरकारकडे असतो.
या कायद्यानुसार निवडणुकीच्या तारखा निश्चित करणे, प्रभागांची रचना करणे, आरक्षण निश्चित करण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला मिळतील. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या तारखा राज्य निवडणूक आयोगाला त्यांच्या अधिकारात ठरविता येणार नाहीत. आणि या तारखा राज्य सरकार ठरवणार.
मध्य प्रदेशमध्ये आधी फक्त १४ टक्के ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू होते. ते २७ टक्के करण्यासाठी २०१९ मध्ये मध्य प्रदेश लोकसेवा दुरुस्ती विधेयक २०१९ आणले गेले. हे विधेयक तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २०१९ मध्ये जुलै मध्ये मंजूर केले. ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य ठरलेय. मग झालं असं कि मध्य प्रदेशातील एकूण राजकीय आरक्षण ६३ टक्क्यांवर जाऊन पोहचले.
मग महाराष्ट्र सरकारने याच प्रक्रियेची माहिती मध्य प्रदेश सरकारकडून मागवली आणि त्या कायद्याचा अभ्यास करून आज सोमवारी ७ फेब्रुवारी रोजी राज्य विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मांडले आणि त्याला मंजुरी मिळाली.
मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात देखील त्रिस्तरीय आधाराची अडचण आली होती कारण ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सर्वच देशांना लागू झालेला, त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. आणि निवडणूक आयोगाकडे फक्त निवडणूक घेण्याचा अधिकार ठेवला. या सगळ्या बाबींमध्ये मध्यप्रदेश सरकारला वेळ मिळाला. आणि त्या वेळेत वॉर्ड पुनर्रचना करून आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.
पण जसे की स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकांच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला असतात.
याबाबत २०२१ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणानिगडीत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता, “निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं पण सोबतच जर राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती केली तर निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात असं सूचक विधान देखील केलं होतं.
पण मध्य प्रदेश सरकारने कायदादुरुस्ती करून प्रभाग पुनर्रचनेसह सर्व संबंधित अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने कायदा आणला तर राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाचे, प्रभाग/ वॉर्ड पुनर्रचनेचे अधिकार राज्य सरकार आपल्याकडे घेईल. त्यातून ओबीसी आरक्षणासह महापालिका जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्याचा मार्ग खुला होईल असं सांगण्यात येतंय.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जेंव्हा ओबीसी आरक्षणावरून गदारोळ झालेला तेंव्हा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधकांना उत्तर दिलेले कि, हि वेळ राजकारण करण्याची नाहीये तर सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन यावर तोडगा करण्याची वेळ आहे.
तेंव्हा त्यांनी हे हि स्पष्टपणे सांगितले की, नवीन प्रभाग तयार करणे, त्यातील आरक्षण ठरविणे या संदर्भातील अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्वी देण्यात आले होते. ते अधिकार आता नवीन कायदा करून राज्य सरकार स्वतःकडे घेईल. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अशाच प्रकारे अडचण निर्माण झाली तेव्हा त्यांनी अध्यादेश काढून पर्याय निवडला होता. या संदर्भात मी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी गुरुवारी चर्चा केली होती. तेव्हा त्यांनीही याला होकार दर्शविला होता. त्यामुळे विरोधी पक्षसुद्ध सरकारसोबत आहे. सर्व विषयी सोमवारी मार्गी लावू, असेही भुजबळ म्हणाले.
हाच मध्य प्रदेश पॅटर्न राबवून महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र विधेयक मांडणार आणि या विधेयकाच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते असा एकंदरीत अंदाज लावला जातोय.
पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालपत्रात, ’राज्य सरकारने निर्णय घेतला असला तरी निवडणुकांचे सारे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असावेत, ही बाब नमूद आहे त्याप्रमाणे जरी महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेश पॅटर्न राबवला तरी राज्य शासनाचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीतून जाणार काय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- देशपातळीवर २०११ साली ओबीसींची जनगणना झाली ती गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे..!!!
- आव्हाड म्हणतात तसं युपी बिहार सारखं महाराष्ट्रातला मुख्यमंत्री ओबीसी ठरवू शकतील का ?
- ‘मी ओबीसी आहे’ हे अभिमानाने सांगणाऱ्या मोदींनी ओबीसींसाठी आत्तापर्यंत काय काय केलं?