OBC आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी गरजेचा असणारा ‘इम्पेरिकल डाटा’ देणं नेमकं कोणाच्या हातात?

By टिम बोलभिडू On Jun 23, 2021 Last updated Jun 23, 2021

सध्या महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये वादाचं नवीन कारण ठरलं आहे ते म्हणजे ‘इम्पेरिकल डाटा’

ओबीसींचे रद्द झालेलं राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार गरजेचा असलेला इम्पेरिकल डाटा न्यायालयात सादर करणं अनिवार्य आहे.

मात्र तो डाटा सादर करण्यासाठी राज्य सरकारमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ यांनी केंद्राकडे ओबीसी जनगणनेच्या आकडेवारीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे याबाबत मागणी केली होती.

तर राज्य भाजपच्या मते या डाटासाठी केंद्रावर अवलंबून न राहता राज्य सरकार देखील हा डाटा गोळा करू शकते. मराठा आरक्षणासाठी असा डाटा स्वतः राज्य सरकारनं गोळा केला होता. मात्र या प्रकरणात राज्य केवळ आपली जबाबदारी झटकत आहे. भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी देखील आजच्या पत्रकार परिषदेत असा डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याकडे यंत्रणा तयार असते असं म्हंटलं आहे.

त्यामुळेचं हा ‘इम्पेरिकल डाटा’ देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? राज्य कि केंद्र सरकार? मग न्यायालयाने सांगितलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाचं काम काय? असे अनेक सवाल सध्या विचारले जातं आहेत.

तर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाला मिळत असलेले राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जातं असल्यानं रद्द केलं. हे आरक्षण जर पुन्हा लागू करायचे असेल तर त्यासाठी न्यायालयाने त्रिसूत्री ठरवून दिली आहे.

या त्रिसूत्रीनुसार जर सगळी प्रक्रिया पार पडली तर आणि तरचं हे आरक्षण पुन्हा लागू होऊ शकणार आहे असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

या त्रिसूत्रीनुसार,

राज्य सरकारने पूर्ण वेळ आयोग स्थापन केला पाहिजे. हा आयोग राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या समकालीन वस्तुस्थितीची चौकशी करून त्यांच्या मागासलेपणाबद्दल माहिती एकत्रित करेल, आणि त्याआधारे अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे निष्कर्ष काढले जातील.
आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार ओबीसींच्या आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली जाईल.
कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

न्यायालय पुढे म्हणाले होते की,

संविधानातील कलम १५(४) व १६(४) यांचा आधार घेऊन देशभरात ओबीसी समाजाला २७% आरक्षण शिक्षण व नोकरीत देण्यात आले होते. मात्र, या धर्तीवर राजकीय आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण हे राजकीय मागासलेपणा पेक्षा वेगळे आहे.

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेला समाज राजकीय दृष्ट्या मागास असेलच असे नाही.

हे मागासलेपण जर सिद्ध करायचे असेल तर ओबीसींच्या समकालीन वस्तुस्थितीचा अभ्यास करणे व माहिती घेणे महत्वाचे आहे. याच मागासलेपणाच्या वस्तुस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी इम्पेरिकल डाटा गरजेचा आहे.

हा इम्पेरिकल डाटा म्हणजे नेमकं काय असते?

न्यायालयाने सांगितलं होतं की,

अनुसूचित जाती व जमातींना दिलेले आरक्षण हे संवैधानिक असून, ओबीसींना मिळालेले राजकीय आरक्षण हे कायद्यात दुरुस्ती करून देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमातींना देण्यात आलेले आरक्षण हे त्यांच्या लोकसंखेच्या तुलनेत देण्यात आलेले आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

मात्र, ओबीसींना राजकीय आरक्षण हे लोकसंखेच्या तुलनेत न देता त्यांच्या समकालीन वस्तुस्थितीच्या आधारे मागासलेपणा सिद्ध झाल्यानंतर देण्यात येईल. त्यासाठी ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करणे गरजेचे आहे.

आता हे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीच जो वैज्ञानिक डाटा असतो त्यालाच ‘इम्पेरिकल डाटा’ म्हणतात.

यात मग वेगवेगळे निकष आहेत. ओबीसी चळवळीचे ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके या निकषांबाबात ‘बोल भिडू’ला माहिती सांगताना म्हणाले,

पहिल्यांदा तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांची स्थिती कशी आहे? त्यांना प्रतिनिधित्त्व किती प्रमाणात मिळालं आहे? ते त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे का? अशी सगळी राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबतची माहिती गोळा करायची आहे.

आता हि स्थिती दर्शवण्यासाठी देखील इतर मागासवर्गीयांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. कारण तुमची सामाजिक स्थिती कशी आहे, आर्थिक स्थिती कशी आहे? तुम्ही दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहात का? तुमचं घर कसं आहे? ती स्वतःच्या मालकीची आहेत कि भाड्याची आहेत? शिक्षण कसं आहे? या सगळ्याचा थेट संबंध तुमच्या राजकीय स्थितीशी असतो.

कारण निवडून जाण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती बघितली जाते, निवडणुकीमध्ये काही खर्च करावा लागतो. तिकीट देताना पक्षांकडून हि सगळी स्थिती बघितली जाते. त्यामुळे जरी सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय मागासलेपण या वेगळ्या गोष्टी असल्या तरी राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासातील काही मुद्दे कॉमन आहेत असे हि प्रा. नरके म्हणतात.

केंद्राकडे आधीपासूनच डाटा उपलब्ध आहे..

या सगळ्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी लागणारी जी सगळी आकडेवारी ती सध्या केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे असे देखील प्रा. नरके सांगतात.

२०११ साली १९३१ नंतर प्रथमचं इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात आली होती. मुख्य म्हणजे हि नियमित जनगणनेपेक्षा वेगळी म्हणजे ‘सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना २०११’ अशा नावाने केली होती.

एकूण ३५ निकषांच्या आधारे ३ वर्ष जनगणना करण्याचे हे काम सुरु होते. यातील निकषांच्या जी माहिती गोळा केली आहे त्यातून मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी जो डाटा आवश्यक आहे तो सहज मिळू शकतो. त्यामुळेचं सध्या राज्य सरकार केंद्राकडे या लोकसंख्येचा आकडेवारी आणि सगळा डाटा मागत आहे, असेही नरके म्हणाले.

राज्य सरकारला हा डाटा गोळा करता येऊ शकतो, मात्र त्यासाठी एक तर वेळ लागले आणि सर्व शिक्षकांना सध्या कोरोनाच्या काळात घरोघरी जाऊन हि माहिती गोळा करावी लागेल जी कि शक्य नाही. आणि न्यायालयाने तर सांगितलं आहे कि ‘नो डाटा नो रिझर्वेशन’, त्यामुळेच केंद्र सरकारनं डाटा देणं महत्वाचं आहे असं देखील प्रा. नरके म्हणाले.

राज्य सरकारकडून आता पर्यंत काय पावलं उचलण्यात आली आहेत?

४ मार्च रोजी न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती देखील २९ मे रोजी न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर १ जून रोजी राज्य सरकारकडून न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

याचं आयोगावर ओबीसी समाजाची संपूर्ण समकालीन माहिती (इम्पेरिकल डाटा) गोळा करण्याची जबाबदारी असणार आहे. सोबतच जर केंद्राकडून आकडेवारी प्राप्त झाली तर त्याचा अभ्यास करणं आणि विश्लेषण करण हि जबाबदारी देखील या आयोगावर असणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल तातडीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवून पुन्हा आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे.

सोबतच येत्या तीन ते चार दिवसांमध्ये राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका देखील दाखल करण्यात येणार आहे. या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ओबीसी जनगणनेचा डाटा राज्य सरकारला देण्याबाबत आदेश द्यावेत अशी मागणी केली जाणर आहे.

सर्व बाबींची पूर्तता केली तरीही अजून बरेच कंगोरे आहेत.

याबाबत बोलताना ऍड. कल्याणी माणगावे ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणतात,

आयोगाने दिलेला अहवाल अंतिम नसून त्याला पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आयोग गठीत करून त्याचा अहवाल न्यायालयात टिकणे हे देखील महत्वाचे आहे.

त्यामुळे सध्या २७% असलेले आरक्षणाचे प्रमाण हे कमी होण्याची देखील शक्यता आहे. म्हणजे राज्यात सरसकट आरक्षणाची टक्केवारी लागू होणे आता कठीण झाले आहे. जिल्हावार ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी बदलण्याची शक्यता आहे.

हे हि वाच भिडू.